स्वास्थ्य मन्त्रीसँग चिकित्सक संघको १६ बुँदे माग, विधि विपरीत माग राखिएको भन्दै संघकै सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ बापत तीन प्रतिशत कर उठाउने निर्णय खारेज गरिनुपर्नेलगायतका १६ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई बुझाएको छ। 

शुक्रबार संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको नवनिर्वाचित टिमले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। तर, संघको नयाँ कार्यसमितिलाई अघिल्लो कार्यसमितिले आर्थिकलगायत विवरणको बरबुझारथ गर्नै बाँकी रहेको र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र दिनेबारेमा संघको नयाँ कार्यसमिति बैठक नबसेको अनि कुनै निर्णय नै नभएको संघका सदस्य डा. शेषराज घिमिरेले जानकारी दिए। 

उनले उकेरासँगको कुराकानीमा कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय गर्दा बैठक बसेर छलफल गरी निर्णय हुनुपर्ने भन्दै पहिलेको जस्तै जथाभाबी विधि विपरीतको काम गरे, त्यो आफूलाई मान्य नहुने बताए। त्यसैले यस्ता दीर्घकालीन निर्णय गर्दा कार्ययोजनासहित समाधान निस्कने गरी छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न संघ नेतृत्वलाई उनले अनुरोध गरे।

चिकित्सकले बिहान ९ देखि ५ ड्युटी बाहेक ‘अनकल’, ‘राउण्ड’, ‘इमर्जेन्सी’लगायतका सेवामा २४सै घण्टा दिइरहेको अवस्थामा सो समय गणना नहुनाले ठूलो अन्याय भएको भन्दै ‘ओपिडी’मा चिकित्सकको ड्युटी समय बिहान ९ देखि बेलुका ३ बजेसम्म हुनुपर्ने र सो समय बाहेकको ‘अनकल तथा इमर्जेन्सी ड्युटीलाई ओभरटाइम गणना गरी सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

निजी मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई सरकारी व्यवस्थाअनुसार नै पद अनुसारको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठाएका छन्। लेक्चरलाई सरकारी नवौं र एसिस्टेन्ट प्रोफेसर लाई दशौं तह सरह नियुक्ति र तलब सुविधा दिनुपर्ने संघका चिकित्सकको माग छ।

इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता तथा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको ड्युटीको समय, बिदालगायतका विषयहरू वैज्ञानिक तथा श्रम ऐनअनुसार नै हुनुपर्ने मुद्दा उनीहरूले उठाएका छन्। 

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी अविलम्ब थप गर्नुपर्ने र चिकित्सकलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने संघले माग राखेको छ।

अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नयाँ नियुक्ति दिँदा चिकित्सकको शैक्षिक योग्यताअनुसार एमडी, एमएस र एमडीएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई नवौं तह तथा डीएम र एमसीएच गरेका चिकित्सकलाई दशौं तह सरह नियुक्त गर्नुपर्ने संघले माग अघि सारेको छ।

त्यसैगरी चिकित्सकहरूको हकमा छुट्टै ‘चिकित्सक ऐन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने र विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई ड्युटी समय बाहेक (अफ आवर)मा स्वास्थ्य सेवा दिएबापत सेवा कर १५ मा सीमित गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।

बिरामी हुँदा, घाइते तथा दुर्घटना हुँदा, सवारी साधन तथा निजी सम्पत्ति लगायतको भौतिक क्षति भएको अवस्थामा चिकित्सकलाई १० साखसम्मको ‘जेनेरल लाइबिलिटी इन्स्युरेन्स’को व्यवस्था गरिनुपर्ने चिकित्सकहरूले माग उठाएका छन्।

चिकित्सकीय अभ्यासका क्रममा हुने त्रुटि लगायतका कारण पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई ‘कभर’ गर्नका लागि चिकित्सकलाई १० लाखसम्मको ‘प्रोफेसनल लाइबिलिटी इन्स्युरेन्स तथा मालप्राक्टिस इन्स्युरेन्स’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’बापत तीन प्रतिशत कर उठाउने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने चिकित्सकहरूले माग अघि सारेका छन्।

छात्रवृत्ति करार (बोन्ड)मा रहेका चिकित्सकहरूले पनि केन्द्रीय वा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने र पीजी, डिएम र एमसीएचको लागि प्रवेश परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै सो अवधिभरि ‘क्यारी ओभर’ गर्नुपर्ने जनाएका छन्। 

त्यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधन गरेर अस्थायी लाइसेन्स खारेज गरेर सिधै स्थायी लाइसेन्स दिनुपर्ने र पीजी अध्ययनका लागि एक वर्षे कार्य अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार शैक्षिक ऋणको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, मुलुकी अपराध संहिता, २०४७ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्नुपर्ने समेत चिकित्सक संघले माग गरेको छ।