संसदमा नाटकीय रूपमा बालेनको प्रवेश, सांसदहरूको जवाफ दिन रोस्टममा

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'सँग प्रश्नोत्तरको माग गरिरहँदा आइतबार प्रश्नोत्तरको लागि आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको रोस्टम पुगेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले रोस्टम पुगेर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने भनेपछि संसद्‌मा प्रक्रियागत विवाद उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका लागि समय मागेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अनुमति दिएसँगै विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्को नियमावली मिचिएको नियमापत्ति जनाए।

आइतबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले सदनको कारबाही अगाडि बढाउनासाथ प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो स्थानबाट उठेर रोस्टमतिर जान खोजेका थिए। सुरुमा सभामुख अर्यालले "प्रधानमन्त्रीज्यू एकैछिन" भन्दै रोके। आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री शाह आसनबाट उठेपछि सदनमा केही समय अन्योल छाएको थियो। संसद्का कर्मचारीहरूसँगको संक्षिप्त परामर्शपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टम प्रयोग गर्न अनुमति दिए। 

रोस्टममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आफू तयार रहेकोले त्यसका लागि समय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि सभामुखले दलगत रूपमा एक-एक जना सांसदलाई प्रश्न सोध्न दुई मिनेटको समय निर्धारण गरे। सो क्रममा प्रश्न सोध्नका लागि पहिलो पालो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिइएको थियो।

तर, प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले उठेर समय माग्दै नियमापत्ति राखे। उनले प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र नियमावली मिचिएको भन्दै उक्त कदमप्रति खेद प्रकट गरे। "प्रधानमन्त्रीबाट नियमावली मिचिनु दुःखद छ, म यो कुरा रेकर्डमा जनाउन चाहन्छु," सांसद दुलालले भने।

त्यसैगरी, एमाले सांसद ऐन महरले पनि नियमापत्ति दर्ज गराए। उनले नियम र विधिभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भन्दै संसद्को स्थापित नियमावली पालनाको माग राखे। प्रतिपक्षी संसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। एक पटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको पनि स्मरण गराएका थिए।

तर, सांसदहरूको नियमापत्तिका बाबजुद पनि सभामुख अर्यालले प्रश्नोत्तरको पक्षमा आफ्नो धारणा राखे। नियमावलीले तीन दिन अगावै लिखित रूपमा प्रश्न सोध्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको र सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रश्न सोध्न चाहेकोले त्यसको तयारीसमेत रहेको हुनसक्ने भन्दै प्रश्नोत्तरलाई अगाडि बढाए। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।’