मध्यमवर्गलाई दिएको राहतभन्दा करको दायित्व ठूलो, एमाले महासचिव सोध्छन् : 'बुझिन मैले' भन्नुपर्ने स्थिति हो ?

काठमाडौं : एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उपभोगका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समातेको टिप्पणी गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गरे।

पोखरेलले विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने र विद्युतीय सवारी साधनमा करको भार बढाउने सरकारको कदमलाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावबाट बच्न हरित ऊर्जा (ग्रिन इनर्जी)लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा विद्युतीय गाडी र स्वदेशी बिजुलीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।

"सरकार आफैले नाफा लिएर बिक्री गरेको विद्युत् खपत वृद्धि हुँदा भ्याट लगाएर जनताको ढाड सेक्ने होइन, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ," पोखरेलले लेखेका छन्।

उनले बजेटको आकार बढाउने नाममा आयस्रोत देखाउन यस्ता निर्णयहरू गरिएको भए तत्काल गल्ती सच्याउन सरकारसँग माग गरे। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भएर पनि स्वदेशी ऊर्जा उपभोगमा थप कर थोपर्नु नेपाली जनतालाई आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट वञ्चित गर्ने कदम भएको उनको भनाई छ। 

बजेटले कर्मचारीको तलब र आयकर छुटको सीमा बढाएर मध्यमवर्गलाई राहत दिन खोजेको देखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा बढाइएको करले त्यो सहुलियतभन्दा ठूलो आर्थिक दायित्व थपेको उनको दाबी छ। बजारमा बढ्ने महँगीको हिसाब नगरी बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भन्न हतार गर्न नहुने उनको धारणा छ।

"बजारमा किन्ने सामान, लिने सेवा र दैनिक खर्चसँग सम्बन्धित वस्तु र सेवामै कर बढ्दा त्यो 'सहुलियत' भन्दा ठूलो 'दायित्व' थपिएको छ कि छैन भन्ने हिसाब कसैले गरेको छ ?, " पोखरेलले भनेका छन्, "कि फेरि उही साउनपछि- "बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले..." भन्नु पर्ने हो।"