बजेटमा सुरक्षा निकाय : सेनाको आवास सुधारलाई २ अर्ब, सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाइने

काठमाडौं : सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र वृत्तिविकासका लागि बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनदेखि सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन्।

नेपाली सेनाका जवानको आवास सुधारलाई २ अर्ब
सरकारले नेपाली सेनाका जवानहरूको जीवनस्तर र कार्यक्षेत्रको वातावरण सुधार गर्न आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

यस कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसै गरी, ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण गरी तिनलाई पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश छ।

नेपाल प्रहरीमा प्रविधिको प्रयोग र एआई (AI) को उपयोग
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

यसका लागि प्रहरीका विधिविज्ञान प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने अपराध अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग सुरू गरिने जनाइएको छ। प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी वृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाइने
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै यसलाई ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बजेटले लिएको छ।

अवकाश अवधि र पेन्सन सुरु हुने अन्तरको पुनरावलोकन
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण (पेन्सन) सुरू हुने अवधिबीच रहेको विद्यमान अन्तरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

लामो समयदेखि सुरक्षाकर्मीहरूले उठाउँदै आएको यो विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सम्बोधन गरिने बजेटमा जनाइएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पुनरावलोकन र कारागार सुधार
बजेटमा बदलिँदो वैश्विक र क्षेत्रीय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै 'राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५' को पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यसै गरी, कारागारहरूको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी कारागारहरूलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकास गरिने तथा विपद् पश्चात्‌को क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बीमा जस्ता जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणहरूको विस्तार गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।