श्रम रजिष्ट्रीको व्यवस्था गर्दै सरकार

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले काम गर्ने र काम खोज्ने कम्पनीलाई श्रम रजिष्ट्री गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले श्रम रजिष्ट्रीमार्फत श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बीमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरिने कुरा बजेटमा लेखिएको छ। 

श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्नुको साथै कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने कुरा बजेटमा लेखेको छ। 

पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।