सुकुमबासीको आँसु लुकाउने ‘सरकारी होल्डिङ सेन्टर’

काठमाडौं : इचङ्गुस्थित सरकारी अपार्टमेन्टको एउटा झ्यालबाट भित्र नियाल्दा एक सानी बालिका नाचिरहेकी देखिन्छिन्।

बाहिरबाट यो दृश्य देख्दा लाग्छ- विस्थापितहरूको बसाइ निकै सहज र सुखद छ। तर, जब ढोका खोलेर भित्र पसिन्छ, त्यहाँको यथार्थ निकै फरक र कष्टकर भेटिन्छ।

काठमाडौंका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेपछि विस्थापित भएका १०० भन्दा बढी नागरिकलाई अहिले यस होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, जहाँ उनीहरूको जीवन अनिश्चितता र अभावमा गुज्रिरहेको छ।

सिनामङ्गलका छिमेकीहरू लक्ष्मी विक र ७३ वर्षीया गीता विक अहिले एउटै सानो कोठामा बस्छन्। यो फ्ल्याटमा उनीहरू मात्र होइन, अरू तीन गरी कुल पाँच परिवारलाई सँगै कोचिएर राखिएको छ।

व्यक्तिगत वा पारिवारिक गोपनीयता र सहजता खोसिएपछि उनीहरू यसरी नै ‘एडजस्ट’ भएर बस्न बाध्य छन्। गत वैशाख १२ गते सुरक्षाकर्मीको बलमा डोजर चलाएर उठाइएका यी परिवारहरू दशरथ रङ्गशाला र गोंगबुको गेस्टहाउस हुँदै यहाँ आइपुगेका हुन्।

सरकारले उनीहरूलाई ओत लाग्ने छानो त दियो, तर खाना र खाजाको जिम्मा भने ‘मानव सेवा आश्रम’ले लिएको छ। सुरुका केही दिन सरकारी तवरबाट खुवाइएको खाना गुणस्तरहीन भएपछि अहिले आश्रमले नै उनीहरूको खाना र खाजाको व्यवस्था मिलाइरहेको छ।

७३ वर्षीया गीता भन्छिन्, ‘सुरुमा सरकारले दिएको खाना असाध्यै नमिठो हुन्थ्यो, अहिले आश्रमले खुवाउने खाना मिठो छ।’

त्यहाँ पुर्याइएका विस्थापितहरूको साझा गुनासो छ- ‘हाम्रो अवस्था बुझ्न कुनै सरकारी मान्छे आएका छैनन्। एकपटक नागरिकता हेर्न आएका थिए। यहाँ पनि एक महिना जति मात्र राख्ने हो भन्या छन्, त्यसपछि कता लैजान्छन् थाहा छैन।’

दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू अहिले बेरोजगार बनेका छन्। बालबालिकाहरूको पढाइ र साथीसङ्गी छुटेका छन्।

खेल्ने खुला ठाउँ नहुँदा अपार्टमेन्टको साँघुरो प्यासेजमै उनीहरू चित्त बुझाइरहेका छन्। अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानको शैक्षिक भविष्य बिग्रिने चिन्ताले सताएको छ।

विस्थापनको मारमा परेका दीर्घरोगीहरूको अवस्था झनै कारुणिक छ। हप्तामा दोहोर्याएर डायलासिस गराउनुपर्ने मृगौला रोगी मुना खनाल दुखाइले छटपटाइरहेकी भेटिइन्। सारो-गारो पर्दा न चेकजाँच गरिदिने डाक्टर छन्, न अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्स नै।

अपार्टमेन्टको तेस्रो तलामा भेटिएका कलेजोका बिरामी राजेश थापा शान्तिनगरबाट विस्थापित भएका हुन्। स्टिल दराजमा रङ लगाउने काम गर्ने उनको बाससँगै पेट पाल्ने र औषधोपचार गर्ने ज्यालादारी काम पनि खोसिएको छ।

संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गरी यहाँ न्यूनतम सुविधा समेत नभएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर विस्थापितहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन।

विडम्बना, यो पीडादायी वास्तविकता बाहिर नआओस् भन्नका लागि होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारकर्मीहरूको सहज प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

‘न गाँसको टुङ्गो छ, न बासको। अब सरकारले ओत लाग्ने स्थायी ठाउँ दिए हुन्थ्यो’, विस्थापितहरू भन्छन्। अनिश्चित भविष्य बोकेर उनीहरू कसैले आफ्नो स्थायी व्यवस्थापन गरिदेला कि भन्ने आशमा दिन गनिरहेका छन्।