कलङ्कीको खाजाघरमा यौनधन्दा : किशोरीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने ‘आमा‘सहित दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : काठमाडौंको कलङ्कीस्थित एक खाजाघरमा गाउँका विपन्न किशोरीहरूलाई ललाइफकाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले दोलखा शैलुङ गाउँपालिका-४ स्थायी घर भई हाल कलङ्की बस्ने ५६ वर्षीया सुष्मा तामाङ र धादिङ थाक्रे गाउँपालिका-७ का ४० वर्षीय हरी शंशेर रायमाझीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो।

अभियोग पत्रअनुसार मुख्य अभियुक्त सुष्मा तामाङले कलङ्की (वडा नं. १४ लिंक मार्ग) मा जस्तापाताको अस्थायी टहरा बनाएर नाम नखुलेको खाजाघर सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्।

गरिबी र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गाउँका किशोरीहरूलाई काठमाडौंमा ‘झाडुपोछा’ वा ‘होटलमा काम लगाइदिने’ भन्दै प्रलोभनमा पारेर त्यहाँ ल्याइन्थ्यो।

तर, काठमाडौं ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई बाहिर निस्कन नदिई, कोठामा थुनेर जबर्जस्ती यौन पेशामा लगाउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ग्राहकबाट प्रतिव्यक्ति १,००० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म लिएर सुष्मा आफैंले राख्ने गरेकी थिइन्।

किशोरीहरूले यौन सम्पर्क गर्न नमानेमा अर्का अभियुक्त हरी शंशेर रायमाझीले गालीगलौज गर्ने, तर्साउने र धम्क्याउने गरेको पीडितहरूको बयान छ।

किशोरीहरूले सुष्मालाई अनिवार्य रूपमा ‘आमा’ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो। सुष्मा नभएको बेला ग्राहक खोज्ने र धन्दा चलाउने काम रायमाझीले गर्ने गर्थे।

प्रहरीको छापा र उद्धार
यस धन्दाको बारेमा जानकारी पाएपछि प्रहरी टोलीले (मिति २०८२/१२/२४ गते) सादा पोसाकमा उक्त खाजाघरमा छापा मारेको थियो। छापा मार्ने क्रममा प्रहरीले जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइएका किशोरीहरूको उद्धार गर्नुका साथै खाजाघरका कोठाहरूबाट प्रयोग भएका र नभएका कण्डमहरू समेत बरामद गरेको थियो। 

उद्धार गरिएका किशोरीहरूलाई हाल माइती नेपालको सुरक्षित आवास गृहमा राखिएको छ। उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा मनोपरामर्श समेत गराइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

१५ वर्षसम्म कैद र क्षतिपूर्तिको मागदावी
सरकारी वकिलको कार्यालयले दुवै अभियुक्तविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को कसुर गरेको दाबी गर्दै सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सजायको माग गरेको छ।

यस कानुनअनुसार कसुर प्रमाणित भएमा अभियुक्तहरूलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

यसका साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार अभियुक्तहरूबाटै पीडित किशोरीहरूलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउन र उनीहरूले 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको' ठहर गर्न समेत अदालतसमक्ष मागदावी गरिएको छ।