‘चुच्चे नक्सा’ लत्याउँदै भारतद्वारा विवादित लिपुलेक हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा-२०२६’ को घोषणा

काठमाडौं : नेपालको कूटनीतिक दाबी र संसदीय अनुमोदनसहित जारी गरिएको ‘चुच्चे नक्सा’लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै भारत सरकारले विवादित लिपुलेक नाका हुँदै सन् २०२६ को ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’को औपचारिक घोषणा गरेको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले अप्रिल ३० मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने मानसरोवर यात्राका लागि आवेदन खुला गरेको हो।

चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने भनिएको यस यात्रामा भारतले नेपालको भूमि लिपुलेकलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यको हिस्साका रूपमा प्रयोग गर्दैछ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि चस्किरहेको घाउका रूपमा रहेको कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवादका बीच भारतले यस्तो घोषणा गरेको हो।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको यात्रा दुईवटा मार्गबाट तय गरिएको छ। पहिलो मार्ग उत्तराखण्ड हुँदै ‘लिपुलेक पास’बाट पार हुनेछ, जहाँ ५० जनाका दरले १० वटा समूह (ब्याच) जानेछन्। त्यसैगरी, दोस्रो मार्ग सिक्किम राज्यको ‘नाथुला पास’ हुँदै जानेछ, जसमा पनि ५० जनाकै दरले १० वटा समूह पठाइनेछ।

यात्रीहरूको छनोट अनलाइनमार्फत कम्प्युटर प्रणालीबाट निष्पक्ष र लैंगिक सन्तुलन मिलाएर गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका लागि मे १९ सम्म आवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कैलाश मानसरोवर यात्रा विशुद्ध धार्मिक र सांस्कृतिक विषय भए पनि यसले बोकेको भू-राजनीतिक र कूटनीतिक सन्देश नेपालका लागि गम्भीर छ।

सन् २०२० मे महिनामा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुलाबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको एकतर्फी उद्घाटन गरेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै संविधान नै संशोधन गरेको थियो।

तर, भारतले नेपालको उक्त नक्सालाई ‘कृत्रिम विस्तार’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अहिले सन् २०२६ को यात्राका लागि पुनः त्यही विवादित मार्गलाई निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गर्नुले भारत नेपालसँगको सीमा विवादलाई वार्तामार्फत सुल्झाउनुभन्दा ‘यथास्थिति’लाई नै आफ्नो पक्षमा बलियो बनाउने रणनीतिमा अघि बढेको प्रष्ट देखाउँछ।

चीनको मौनता र त्रिदेशीय विन्दुको संवेदनशीलता
भारतको विज्ञप्तिमा चीन सरकारको समन्वयमा यात्रा सञ्चालन हुने उल्लेख छ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्दै बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो, जसको नेपालले तत्कालीन समयमै कडा ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध गरेको थियो।

अहिले पुनः चीनले भारतको उक्त मार्ग प्रयोगलाई कूटनीतिक मौनता वा सहकार्यमार्फत स्वीकृति दिनुले नेपालको कूटनीतिक हैसियत र छिमेकी नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।