विस्थापनको डरले मोतीपुर त्रसित, बस्ती खाली गर्न लिमिटेडको फरमान

बुटवल : रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बनेका अव्यवस्थित बस्ती र भौतिक संरचना हटाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्राचार गरेपछि स्थानीयमा विस्थापनको त्रास छाएको छ। 

सरकारले सार्वजनिक जग्गा खालि गराउने अभियान सञ्चालन गरेको मौकामा लिमिटेडले शिलान्यास भएको ६ वर्षपछि जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनालाई पत्राचार गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्रका बस्तीमा विस्थापनको त्रास छाएको हो।

स्थानीयको अवरोधबीच २०७७ फागुनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म यस औद्योगिक क्षेत्रको कामको प्रगति शून्य प्राय छ। वालेन्द्र शाह 'बालेन'को नेतृत्वको सरकार बनेपछि लिमिटेडले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत आवश्यक समन्वय गरी जग्गा अतिक्रमण हटाउन पत्राचार गरे पनि स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै पहल भएको छैन। 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका पूर्व उपाध्यक्ष एवं स्थानीय ग्यामलाल भुसालले लिमिटेडको पत्राचारपछि स्थानीयमा त्रास बढेको बताए। "उपमहानगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रका व्यक्ति सँग भएको सम्झौता अनुसार योजना अघि बढ्नुपर्ने हो। तर यहाँ कर्मचारीले एउटा चिठ्ठी लेखेकै भरमा स्थानीय आत्तिएका छन्", उनले भने।

उनले यस विषयमा स्थानीयहरूले बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई भेटेरै जानकारी लिएको बताए। बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले पनि बस्तीका अतिक्रमित संरचना हटाउने विषयमा आधिकारिक सूचना उपमहानगर पालिकामा नआएको बताए।

"हामी कहाँ कुनै पनि औपचारिक पत्र आएको छैन। सञ्चार माध्यममा आएको समाचार मात्र हामीले देखेका हौ", उनले भने। उनले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा स्थानीयसँग बसेर फिल्डमै भएको सहमति विपरीत औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने स्पष्ट पारे।

"जनतालाई उक्साएर अर्को घटना घटाउने दुष्प्रयास हो भने त्यो ठिक होइन। स्थानीय सहमति विना त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दैन। बस्ती पनि नउठाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनुपर्छ। त्यसको समन्वय उपमहानगरपालिकाले गरेको छ", उनले भने। २०७२ चैत १ गते मोतीपुरको ८ सय १९ बिघा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको थियो। 

तर, सरकारले स्थानीयसँग छलफल र सहमति नै नगरी वर्षौंदेखि बसेको बस्ती, खेत, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र समेतको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका निमित्त प्रमुख एवं बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख दिपक आचार्यले लिमिटेडबाट आएको पत्र अमूर्त रहेको बताए। यस बारेमा औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँग आफू छलफलमै रहेको बताए।

"सबै जग्गाका संरचना खाली गर्न भनेको हो या पूवर्त योजना अनुसार खाली गर्न भनेको हो। हामी पनि अलमलमा छौं। औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा स्थानीय विस्थापित पनि नहुने, औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्नुपर्छ भन्ने गरी हामी लागेका छौं। सम्भवतः डोजर चलेर सबै ध्वस्त पारिन्छ भन्ने होइन", उनले भने।

विवादको जड
बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्म तिनाउ नदीको पश्चिम किनारमा फैलिएको करिब ८१९ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा २०७३ साल वैशाख २९ र असार १४ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ल्याइएपछि विवाद सुरु भयो।

वर्षौंदेखि बसोबास र जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयले आफ्नो जमिन एकाएक औद्योगिक क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएपछि विरोध जनाउँदै संघर्ष समिति गठन गरे। औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जग्गा आउँदा शुद्धोधन लगायतका ठाउँमा भूमि सुधार ऐन आउनु अघि नै वि.स. २०२०, २०२२ सालदेखि बसेकाहरूको पनि लालपुर्जा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आयो। वि.स. २०६० सालमा रानीगञ्जमा बस्ती बस्यो। त्यहाँको जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आयो। त्यसपछि स्थानीयको विरोध चर्कियो।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जग्गामध्ये ४५ प्रतिशत बुटवल, २८ प्रतिशत शुद्धोधन, १३ प्रतिशत तिलोत्तमा र ६ प्रतिशत सियारी क्षेत्रमा पर्छ। स्थानीयका अनुसार करिब २५० बिघा क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास, वन, विद्यालय तथा धार्मिक संरचना रहेका छन्।

यद्यपि, सरकारले करिब ३ हजार घरधुरी प्रभावित हुने बताएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको २०७९ कात्तिक ३० सम्मको विवरणमा भने १ हजार २२ घर मात्रै उल्लेख छन्।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र समस्या समाधान समन्वय समितिका सदस्य बाबुराम घिमिरेका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले ड्रोनमार्फत नापजाँच गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय माग सम्बोधन गर्दै उद्योग स्थापना र बासिन्दाको व्यवस्थापन सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

"अहिले संरचना हटाउन पत्र आएको हामीले सुनेका छौ। यो समाधानको बाटो होइन। यस अघि गरिएको सम्झौता अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्नुपर्छ", उनले भने। उनले ८१३ बिघामध्ये ५०० बिघामा उद्योग सञ्चालन र २०० बिघामा स्थानीयलाई बसोबासको व्यवस्था गरिए समस्या समाधान हुन सक्ने बताए।

औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य चुनौती नै बस्ती व्यवस्थापन भएकाले सचिवस्तरीय समितिको प्रतिवेदनबाट समाधानको अपेक्षा गरिएको छ। कुल ९४६ बिघामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ, जसमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

२६० बिघा जग्गाबाट पहिलो चरण सुरु गर्ने तयारी
स्थानीयको विरोध पछि बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सुरुमा सीमित भू-भागबाट काम थालनी गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। कुल ८१३ बिघामा फैलिएको परियोजना भए पनि तत्काल सबै क्षेत्रमा काम अघि बढाउन कठिनाइ देखिएपछि करिब २६० बिघा जग्गाबाट पहिलो चरण सुरु गर्ने अवधारणा तयार गरिएको र त्यही अनुसार अहिले काम भइरहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख दिपक आचार्यले बताए।

सरकारी निकायले कम विवादित र खाली अवस्थामा रहेको भू-भाग पहिचान गर्दै त्यही क्षेत्रबाट पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड बाट अतिक्रमित संरचना खाली गराउन निर्देशन आएपछि अन्यौलता सिर्जना भएको उनले बताए।

"स्थानीय बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र स्वामित्वसम्बन्धी विवादका कारण पूरै क्षेत्रफलमा एकै पटक काम थाल्न अवरोध सिर्जना भयो। त्यसपछि यो विकल्प अघि सारिएको हो। तर संरचना खाली गर्न पत्र आउँदा अमूर्त आयो। ८१३ विद्या कै खाली गर्ने कि २६० हामी अन्योलमा छौ। ८१३ विद्या खाली गर्न तत्काल सम्भव छैन", उनले भने।

सेक्टरगत निर्माण योजना
औद्योगिक क्षेत्रलाई विभिन्न सेक्टरमा विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। तिलोत्तमामा पर्ने सेक्टर ‘ए’ मा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ।

मोतीपुरको सेक्टर ‘बी’ मा ३६७ बिघामा डीपीआर तयार गर्दै २६२ औद्योगिक प्लट निर्धारण गरिएको छ, जहाँ अव्यवस्थित बस्तीलाई योजनाबाट अलग गरिएको छ।

हरिहरपुर क्षेत्रमा पर्ने केही कित्तामा वास्तविक जोतभोगीको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति दिने र निजी स्वामित्वका करिब १७ बिघा जग्गा उचित मूल्यांकनसहित अधिग्रहण गर्ने योजना छ। फर्साटिकरस्थित सेक्टर ‘सी’ मा २२५ बिघामा डीपीआर तयार भई ६० बिघा सामाजिक संरचना व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ भने १५२ औद्योगिक प्लट निर्धारण गरिएका छन्।

अमुवा क्षेत्रलाई हरित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँका बस्ती व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। साथै, हाल तिलोत्तमामा पर्ने साबिक आनन्दवन क्षेत्रलाई सेक्टर ‘ई’ घोषणा गरी बैंक, स्वास्थ्य संस्था, हुलाक, सुरक्षा निकाय तथा विद्युत्, दूरसञ्चार सेवाका संरचना स्थापना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।