भारतको 'ग्रेट निकोबार' परियोजनालाई लिएर तीव्र विवाद, विकास कि विनाश भनेर चर्कियो बहस

एजेन्सी : भारतको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ग्रेट निकोबार टापुमा प्रस्तावित बहु-अर्ब डलरको मेगापोर्ट तथा सहर विकास योजनाले राजनीतिक, वातावरणीय र मानवअधिकार सम्बन्धी गम्भीर बहस चर्काएको छ। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यस परियोजनालाई ‘विकासको नाममा विनाश’को संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरेका छन् र यसविरुद्ध अभियान चलाउने सङ्केत दिएका छन्।

नयाँदिल्लीबाट करिब तीन हजार किलोमिटर टाढा अवस्थित ग्रेट निकोबार टापु विश्वकै व्यस्त जलमार्ग स्ट्रेट अफ मलक्काको प्रवेशद्वार नजिक पर्छ। यहाँबाट करिब ३० प्रतिशत विश्व समुद्री व्यापार आवतजावत हुने गर्छ।

यही भूराजनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले करिब नौ अर्ब डलर लागतमा कन्टेनर बन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नयाँ सहर निर्माणसहितको व्यापक विकास योजना अघि बढाएको हो। तर यो योजनाले ९१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको टापुमा फैलिएको प्राचीन वर्षावन तथा त्यहाँ सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी समुदायको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध बढेको छ।

राहुल गान्धीले टापुको भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत आफूले देखेको अवस्थालाई ‘देशको प्राकृतिक र आदिवासी सम्पदामाथिको गम्भीर आक्रमण’को संज्ञा दिए। उनका अनुसार यो कुनै साधारण विकास परियोजना नभई लाखौँ रुख काटिने, करिब १६० वर्गकिलोमिटर वर्षावन नष्ट गरिने र स्थानीय समुदाय विस्थापित हुने प्रक्रिया हो।

राहुलले आदिवासीहरूको भूमि र जीवनशैलीलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै यस्तो योजनालाई रोक्न पहल गर्ने स्पष्ट पारे।

यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यस परियोजनालाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्दै रणनीतिक, रक्षा र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठहर गरेका छन्। भारतको वातावरणीय अदालतले पनि गत फेब्रुअरीमा यस योजनालाई स्वीकृति दिएको छ, जसले सरकारलाई परियोजना अघि बढाउन कानूनी आधार दिएको छ।

सरकारका तर्फबाट वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवले परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायलाई कुनै खतरा नपार्ने र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई असर नगर्ने दाबी गरेका छन्। तर अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

सर्वाइवल इन्टरनेसनलका अनुसार ग्रेट निकोबार टापुमा करिब नौ हजार मानिस बसोबास गर्छन्। तीमध्ये करिब एक हजार २०० जना निकोबारी र सोम्पेनजस्ता आदिवासी समूहका छन्। विशेषगरी सोम्पेन समुदाय अझै बाह्य सम्पर्कबाट टाढा रहँदै आएको शिकारी जीवनशैलीमा निर्भर समूह हो।

संस्थाकी प्रतिनिधि सोफी ग्रिगले यस परियोजनाले स्थानीय वातावरण मात्र नभई, सम्पर्कविहीन आदिवासी समुदायको अस्तित्वमै गम्भीर सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिए। उनले मेगापोर्ट योजनालाई ‘गलत अवधारणामा आधारित’ भन्दै यसले सम्पूर्ण समुदाय नै लोप हुने खतरा निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरे।

एकातिर रणनीतिक र आर्थिक विकासको तर्क प्रस्तुत भइरहेको र अर्कोतिर वातावरण संरक्षण र आदिवासी अधिकारको प्रश्न बलियो रूपमा उठिरहेको यी परस्पर विरोधी दृष्टिकोणबीच ग्रेट निकोबार परियोजना अब केवल पूर्वाधार विकासको मुद्दा नभई दीर्घकालीन प्रभाव र नैतिक उत्तरदायित्वको बहसमा परिणत भएको छ।