जस्तोसुकै अभियोग लागे पनि थुना बाहिर रहेको सांसद निलम्बित नहुने प्रस्ताव, संसद् नियमावली अन्य कानुनभन्दा माथि

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले पुर्पक्ष र सजायको समय बाहेकको अवस्थामा सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रस्तावसहितको मस्यौदा बुझाएको छ।

मंगलबार नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइएको हो। मस्यौदामा पक्राउ परेको सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुने र सभामुखले त्यस्तो सूचना तत्काल सदनलाई लिने उल्लेख छ। संसद् नचलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टास्न सकिने उल्लेख छ।

यस अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रहरी हिरासतबाट धरौटीमा छुट्दा र पुर्पक्षमा गएर पछि सम्भावित बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुँदा पनि उनको सांसद पद निलम्बन फुकुवा भएको थिएन। त्यसबेला नियमावलीको प्रावधान ठूलो कि ऐन भन्ने विवाद भएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दर्ता भएको अवस्थामा राष्ट्र सेवक रहेमा तत्काल निलम्बित हुने प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधान अनुसार रवि निलम्बित भएका थिए।

प्रस्तावित मस्यौदामा सांसदहरूको निलम्बन र कारबाहीको हकमा नियमावली नै 'विशेष कानुन' का रूपमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् नियमावलीमा राखिएको प्रावधान विपरीत कुनै ऐन बनेको भए पनि सांसदहरूको हकमा भने नियमावली नै प्रमुख हुनेछ।

मस्यौदामा प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागु हुने उल्लेख छ।

त्यसमा कुनै सांसद तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा वा पुर्पक्ष आदेश भएर फरार रहेको अवस्थामा भने निलम्बित रहने उल्लेख छ।

कुनै सदस्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय ठहर भएर कैदमा बस्नु पर्ने अवधि, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधि, कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको वा पक्राउ परेर कैद भुक्तान नगरेसम्मका अवधिभर पनि सांसद पद निलम्बनमा रहने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएर पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यो मस्यौदा पारित भएमा भोलिमा दिनमा अब कोही धरौटीमा वा हाजिर जमानीमा वा सम्भावित बिगोमा थुना बाहिर रहे जस्तोसुकै अभियोग लागे पनि पद निलम्बित हुने छैन।

महाभियोग ५ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनै पर्ने

नयाँ नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि नयाँ निर्वाचन भएर आउने सदनले ५ महिनाभित्र महाभियोगको प्रस्तावलाई अनिवार्य रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अलपत्र परेको थियो। त्यसैलाई हेरेर नियमावलीमा यो नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयक अध्ययनका लागि थप समय

सांसदहरूलाई विधेयकमाथि पर्याप्त अध्ययन गर्न समय दिने उद्देश्यले नयाँ नियमावलीले सरकारले दर्ता गरेका विधेयक सभामा पेस गर्ने समय ५ दिनबाट बढाएर ७ दिन पुर्याएको छ। निजी विधेयकको हकमा भने यो समय ९ दिन रहनेछ। यद्यपि, सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउने ७२ घण्टाको समयसीमा भने यथावत् राखिएको छ।

साथै, अब सरकारले विधेयक दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा 'तीन महले' सहितको विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

कानुन समितिको क्षेत्राधिकार विस्तार

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यसअघि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई न्याय प्रशासन हेर्ने अधिकार दिइएको थिएन। तर, नयाँ मस्यौदामा समितिको क्षेत्राधिकार बढाउँदै अब अदालतको प्रशासनिक विषयमा समितिले छलफल र अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिको आकारमा कटौती र थुनामा राख्ने अधिकार

सदनमा थोरै दलहरूको सहभागिता रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समिति लगायतका समितिको आकार २१ सदस्यबाट घटाएर १५ सदस्यमा झारिएको छ। यस्तै, सांसदको विशेषाधिकार हनन भएको खण्डमा गठन हुने समितिले दोषीलाई ३ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने गरी स्पष्ट समयसीमा किटान गरिएको छ।

यी बाहेक नयाँ नियमावलीले केही पुराना व्यवस्था र माग समावेश गरिएन। अपाङ्गता भएका सांसदहरूले बैठक कक्षमा सहयोगी लैजान पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो हटाइएको छ। मर्यादापालकहरूले नै उनीहरूको सहयोग गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

महिला समन्वय समितिको प्रावधान हटाइएको छ। 'अपोजिसन डे', 'लेजिलेटिभ एकेडेमी', शून्य समय २ मिनेट पुर्याउनुपर्ने र आकस्मिक समयको जवाफ मन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने जस्ता प्रस्तावहरू आए पनि मस्यौदामा समेटिएनन्।

यसैगरि बैठक कक्षमा फोन साइलेन्ट राख्नुपर्ने, बैठक कक्षमा फोनमा कुरा गर्न,फोटो खिच्न र अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने उल्लेख छ। मस्यौदामा कुनै सांसदले मर्यादा विपरीत काम गरेमा सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसैगरि प्रत्येक महिनाको एक दिन सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। त्यसमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिन सभामुखले तोक्ने उल्लेख छ।