सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेसमा तरङ्ग : कोइराला समूहद्वारा फैसला स्वीकार, देउवा पक्ष विद्रोहको खोजीमा

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण र बहस सुरु भएको छ।

शुक्रवार सर्वोच्चले गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि आइतबार कांग्रेसका तीनवटै मुख्य समूहहरू (संस्थापन, कोइराला र थापा पक्ष) ले आ-आफ्नो रणनीति तय गर्न छुट्टाछुट्टै भेला र छलफल गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर विपक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेट्ने रणनीतिको खोजीमा लागेको छ। कोइराला पक्षले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार त गरेको छ तर सहजै विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग मिल्ने रणनीतिमा देखिँदैन। देउवा समूहभित्र भने पुन कानुनी बाटो खोज्नेदेखि लिएर अलग्गै दल बनाउनेसम्मको छलफलमा देखियो।

सर्वोच्चको फैसलाले कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको कानुनी वैधताको अध्याय सकिए पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने चुनौती भने अझै बाँकी देखियो। एकातिर गगन-शेखर पक्ष एकताको कुरा गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर देउवा पक्षले 'पुनरावलोकन' वा 'नयाँ बाटो' को चेतावनी दिइरहेको छ। १५औँ महाधिवेशनको सँघारमा रहेको कांग्रेसका लागि यो समय एकताको परीक्षा साबित हुने देखिन्छ।

कोइराला समूह : फैसला स्वीकार्य, अब बल सभापतिको कोर्टमा

सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीभित्रको डा. शेखर कोइराला समूह विशेष महाधिवेशनप्रति नरम देखिएको छ। उसले फैसला स्विकारेको छ तर १५ औँ महाधिवेशनप्रति विश्वस्त हुन सकेको देखिएन।

आइतबार कोइरालाको सचिवालय विशालनगरमा भएको भेलाले सर्वोच्चको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गर्दै अब पार्टी सुदृढीकरणमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भेलापछि पूर्व सहमहामन्त्री जीवन परियारले न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा दोहोर्याउँदै भने, "विशेष महाधिवेशनबारे पार्टीमा फरक दृष्टिकोण थिए, तर अब अदालतको फैसलापछि नयाँ परिस्थिति बनेको छ। यसलाई स्वीकार गर्दै पार्टी एकताबद्ध बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।"

कोइराला समूहले पार्टी मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी अब सभापति गगन थापाकै काँधमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेता श्याम घिमिरेले अब मुद्दा मामिला सकिएकाले गगनजी थापाले सबैलाई समेट्ने ढंगले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए। उनले विशेष महाधिवेशन बाहिर रहेका साथीहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने पक्ष थापामै निर्भर रहेको बताए।

देउवा समूहमा हलचल: "पुनरावलोकन कि नयाँ पार्टी?"

सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहमा देखिएको छ। महाराजगन्जमा बसेको यो समूहको बैठकमा 'कानुनी उपचार' र 'राजनीतिक विद्रोह' का दुईवटा धार देखिएका छन्।

निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसलाका केही आधारहरूमा असहमति जनाउँदै पूर्ण इजलासमा जाने विकल्प खुला रहेको बताएका थिए। बैठकमा उनले अदालतको आदेश मान्ने तर रिट खारेज गर्दा लिइएका आधारहरूमा गम्भीर असहमति रहेको बताएको एक नेताले जानकारी दिए।

बैठकमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलसँगै अलग दल निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। देउवा समूहको छलफलमा सहभागी चार नेता कुन्दनराज काफ्ले, शिवप्रसाद हुमागाईँ, गुरु बराल र वीरबहादुर बलायरले १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीभित्र सम्मानजनक स्थान नपाए नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

उनीहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूसँग सहकार्यको सर्त १५औँ महाधिवेशनमा सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चितता भएको तर्क गरेका थिए।

क्रियशिल सदस्यतामा संशय

अहिले १५ औँ महाधिवेशन अगाडि क्रियशिल सदस्यता अद्यावधि गर्ने र नयाँ सदस्यता दिनेबारे विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले अगाडि बढाएको प्रक्रियामा देउवा र कोइराला पक्षका नेताहरूले शंका गरिरहेका छन्।

आफ्नो सदस्यता जहाँ छ त्यही वडामा गएर क्रियशिल सदस्यता अद्यावधि गर्नुपर्ने निर्णयसँगै अन्य दुई पक्षले यसको निष्पक्षतामा शंका गरिरहेका छन्। यसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले शंका नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् भने दुवै पक्षले भने शंका गरिरहेका छन्।

सभापति थापाले सर्वोच्चको फैसलालाई कसैको जित वा हारको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै अबको 'अर्जुन दृष्टि' आगामी असोज १६-१९ मा तोकिएको १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने बताइसकेका छन्।

अदालत र निर्वाचन आयोगबाट विवाद समाधान भइसकेकाले अब जित-हारको अहंकार त्यागेर पार्टी पुनर्जागरणमा लाग्न उनले सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सबैलाई समेट्न अधिकतम लचक हुने बताएका थिए।

पार्टीभित्रको किचलोकाबीच महामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्रियशिल सदस्यता अद्यावधि गर्ने प्रक्रिया कांग्रेसको सदस्यता प्रणालीलाई बैंकको केवाइसी जस्तै डिजिटल बनाउन लागेको दाबी गरे।

"हामी इतिहास मेटाउन होइन, त्यसलाई सुरक्षित गर्न खोज्दै छौँ। कसले कहिले सदस्यता लियो र पार्टीमा के योगदान दियो भन्ने कुरा अब झोलामा होइन, डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहनेछ," पौडेलले दाबी गरे।