रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा फेरि छुट, आफ्नै मन्त्रीको भनाइ विपरीत निर्णय

रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा फेरि छुट, आफ्नै मन्त्रीको भनाइ विपरीत निर्णय

एजेन्सी : अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्धमा दिँदै आएको छुटलाई शुक्रबार पुनः विस्तार गरेको छ।

ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले यस्तो छुट नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको दुई दिनमै विभागले नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्दै रुसी तेलको खरिद-बिक्रीलाई अनुमति दिएको हो।

पछिल्लो निर्णय अनुसार शुक्रबारसम्म जहाजमा लोड गरिएका रुसी तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरू अप्रिल ११ सम्मका लागि खरिद गर्न पाइनेछ। यसअघिको खुकुलो प्रावधानलाई यो निर्णयले थप लम्ब्याएको छ।

बुधबार मात्रै ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेन्टले पत्रकारहरूसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसी वा इरानी तेलका लागि यस्तो छुट विस्तार नगर्ने दृढता बताएका थिए। तर, ४८ घण्टा नबित्दै प्रशासनले निर्णय उल्ट्याएको हो। 

अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको तनावका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा पर्न सक्ने धक्कालाई कम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य बताइएको छ। इरानले रणनीतिक जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकाशिएको छ। जसले विशेष गरी यस क्षेत्रबाट ऊर्जा निर्यातमा निर्भर ती देशहरूलाई समस्यामा पारेको छ।

अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य बढ्दा आगामी मध्यावधि चुनावमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर ट्रम्प प्रशासनले यो रणनीतिक लचकता अपनाएको देखिन्छ।

सिनेटका प्रभावशाली डेमोक्र्याट सदस्यहरू ज्यान साहिन, चक सुमर र एलिजावेथ वारेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ‘लज्जास्पद’ निर्णय भनेका छन्। उनीहरूले यस निर्णयले रुसलाई युक्रेन युद्धका लागि थप आर्थिक स्रोत जुटाउन मद्दत पुग्ने आरोप लगाएका छन्।

अमेरिकी संसद्का सदस्यहरूले भने, 'यो निर्णय लज्जास्पद छ र यो सेक्रेटरी बेसेन्टले रूसलाई प्रतिबन्ध राहत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दुई दिन पछि आएको शत प्रतिशत उल्टो निर्णय हो।', उनीहरूले थपे, 'कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, राष्ट्रपति ट्रम्पको इरान बिरूद्ध युद्धको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राहीमध्ये पुटिन एक हुनुभएको छ किनकि रूसले मार्चमा तेलको राजस्व लगभग दोब्बर देखेको थियो।'
 
यसै हप्ता वासिङ्टनमा भएको विश्वका शक्तिशाली सात अर्थतन्त्रहरूको समूह (जि–७) का अर्थमन्त्रीको बैठकपछि फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्युरले ‘इरानमा जे भइरहेको छ, त्यसबाट रुसले फाइदा लिनु हुँदैन’ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए।
 
सन् २०२२ मा युक्रेनमा सुरु भएको रुसको आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा घातक द्वन्द्व बनेको छ भने अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीरूपमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ।

वैशाख ५, २०८३ शनिबार १८:०८:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।