कांग्रेसमा ‘शेरबहादुर देउवा युग’को औपचारिक अन्त्य, यी हुन् गगनलाई आधिकारिता दिन सर्वोच्चले लिएका तीन आधार

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादको विषयमा शुक्रबार सर्वोच्च अदादतले फैसला सुनायो।

अदालतले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै गगनकुमार थापाको नेतृत्वलाई आधिकारिक र कानुनी मान्यता दियो।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा पक्षले मागेको उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो।

फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसमा ‘शेरबहादुर देउवा युग’को औपचारिक रूपमै अन्त्य भयो भने गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको उदयले वैधानिकता पायो।

के थियो विवादको चुरो?
यो विवादको सुरुवात नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्तिसँगै भएको थियो।

कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल २०८२ मंसिर २८ गते समाप्त भएको थियो। विधानले असाधारण स्थितिमा एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरे तापनि पार्टीको सबै तहको म्याद थपिएको अवस्थामा पनि नियमित महाधिवेशन हुन सकेन।

नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टीभित्रको गगन थापा नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले विधानको धारा १७(२) बमोजिम 'विशेष महाधिवेशन' बोलाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित माग दर्ता गराएका थिए।

विधानअनुसार यस्तो माग आएको ३ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले उक्त मागलाई बेवास्ता गर्यो।

नेतृत्वले नै महाधिवेशन नबोलाएपछि असन्तुष्ट पक्षले आफैँ पहलकदमी लिँदै २०८२ पौष २६, २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘विशेष महाधिवेशन’ सम्पन्न गर्यो। उक्त महाधिवेशनले गगन थापालाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पिँदै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो र सोहीअनुसार अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र कांग्रेसको विधानलाई टेकेर २०८२ माघ २ गते गगन थापा नेतृत्वको नयाँ समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै दलको दर्ता किताब अद्यावधिक गर्यो। यही निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले आफूहरू नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका मुख्य आधारहरू
न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाको इजलासले देउवाको रिट खारेज गर्नुका पछाडि मुख्यतया तीनवटा कानुनी र तथ्यगत आधारहरू अघि सारेको छ:

१. ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको अधिकार र विधानको पालना:
अदालतले कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) को स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेपछि त्यसलाई बोलाउनु केन्द्रीय समितिको बाध्यात्मक कर्तव्य भएको फैसलामा भनिएको छ।

केन्द्रीय समितिले विधानको बेवास्ता गरी ३ महिनासम्म पनि महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा, मागकर्ताहरू आफैँले बोलाएर सम्पन्न गरेको विशेष महाधिवेशन पूर्ण रूपमा ‘विधानसम्मत’ रहेको अदालतको ठहर छ।

२. निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत:
देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको जिकिर गरेको थियो।

तर सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी हेरफेरको अद्यावधिक गर्ने अधिकार आयोगलाई भएको प्रष्ट पारेको छ। विधानबमोजिम भएको महाधिवेशनका आधारमा आयोगले गरेको अद्यावधिक कार्यमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नरहेको फैसलामा उल्लेख छ।

३. ‘सारभूत परिवर्तन’ भइसकेको अवस्था:
अदालतले तथ्यगत परिस्थितिलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। फैसलामा महत्त्वपूर्ण रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेपछि गगनकुमार थापाले प्रमुख पदाधिकारी (सभापति) का हैसियतले २०८२ फागुन २१ गते संघीय संसदको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

यसरी निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी भएर राजनीतिक वैधता पाइसकेको र दलभित्र ‘सारभूत परिवर्तन’ भइसकेको अवस्थामा पुरानै अवस्थामा फर्काउन (यथास्थितिमा राख्न) नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परागत गुटबन्दी र नेतृत्वको एकाधिकार कानुनी रूपमै भत्किएको छ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गरेर पदीय आयु लम्ब्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका लागि यो फैसला नजिर बन्नेछ। ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको आवाजलाई ‘इग्नोर’ गर्दा देउवाले अन्ततः कानुनी रूपमै पार्टीको साँचो बुझाउनुपरेको छ।

यो फैसलाले गगन थापा र उनी नेतृत्वको नयाँ पुस्तालाई ठूलो नैतिक र कानुनी बल दिएको छ। अब आगामी २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म हुने भनिएको १५औं नियमित महाधिवेशन गगन थापाकै नेतृत्व र कार्यतालिकाअनुसार सम्पन्न हुने बाटो खुलेको छ।