‘सादगी’ माधवको दागी यात्रा : दुई भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने एक्ला पूर्व प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : जग्गा प्रकरणमा जोडिएर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध मंगलबार ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दोस्रो मुद्दा दर्ता भयो। उनी यसअघि नै पतञ्जलिको जग्गा काण्डमा १८ करोड रुपैयाँको अपचलनमा प्रतिवादी भई विशेष अदालत धाइरहेका छन्। यी दुवै प्रकरणको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हो। 

मंगलबार दर्ता भएको यो नयाँ मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। संख्या नै हेर्ने हो भने नेपाल प्रधानमन्त्रीहुँदा जग्गा सट्टापट्टा निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गरेको यो तेस्रो आरोप हो। 

पहिलो आरोप बालुवाटार जग्गाबारे थियो। तर त्यो बेलामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियारले उनीसहित बाबुराम भट्टराईलाई पनि उन्मुक्ति दिएको थियो।

पतञ्जलिको जग्गा साटफेरमा पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल जोडिए। यसमा भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भनेर अख्तियार मौन बसेन। छानबिन गरेर पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा लग्यो। उसैले मंगलबार उस्तै प्रकृतिको दोस्रो मुद्दा लग्यो।

OOO

यो प्रकरण मोरङको साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ स्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि को नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गाबाट सुरु भएको हो। सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरिएको आरोपमा नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जना प्रतिवादी बने।

विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा यो भ्रष्टाचारबाट नेपाल सरकारलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ। अख्तियारले सुनसरी र मोरङमा रहेको उक्त कम्पनीको नामको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गासमेत जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारको दाबी अनुसार आखिर यो सेटिङ कसरी मिलाइयो? अब यसको टाइमलाइन हेरौँ।

२०३२ सालमा रिजाल क्यानिङले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो।

२०४८ साल चैत २३मा कम्पनीले सर्त विपरीत जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै सरकारले ५५ बिघा बढी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो र जग्गा रोक्का राखियो।

तर २०५४ साल जेठ २७मा सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दियो।

त्यसपछि २०६३ साल भदौ १२ मा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै विराटनगरको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरे।

तर यो जग्गा फलफूल उद्योगमा प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा थियो। यसलाई सरकारले जफत गरी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी सट्टापट्टाको खेल सुरु भयो।

अनि कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरेर कम मूल्यको जग्गा किन्ने योजना बनायो। उनीहरूले अन्तै १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा जग्गा किने अनि त्यसको सट्टामा विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाखभन्दा बढीमा बिक्री गरे।

बनिगामामा किनिएको जग्गामा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोला भए पनि सरकारी मूल्याङ्कन र सम्पत्तिको संरक्षणलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो।

को-को छन् त प्रतिवादी?

यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र निर्णय थिएन, अख्तियारको दाबी अनुसार यसमा राज्यका उच्च तहका अंगहरूको मिलेमतो थियो। २०६६ साल कात्तिक १५ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठायो। तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि  तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरे। रिजालको कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्व हुँदाहुँदै यो निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएकोमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे लगायत छन्। 

यस्तै, रिजाल क्यानिङका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद, जनकप्रसाद, देवेन्द्रप्रसाद, बद्रीप्रसाद र पशुपतिप्रसाद रिजालसमेत प्रतिवादी बनेका छन्।

एकपछि अर्को मुद्दा

माधव नेपालले आफूलाई निष्कलङ्क नेताको दाबी गर्छन्। तर भ्रष्टाचार मुद्दा संख्या हेर्ने हो भने दोस्रो भइसक्यो।  माधवकुमार नेपाल मुछिएको पहिलो चर्चित मुद्दा पतञ्जलि योगपीठ जग्गा प्रकरण हो।

२०६६ सालमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा काभ्रेको साँगा क्षेत्रमा आयुर्वेद अस्पताल तथा जडीबुटी खेतीका लागि पतञ्जलिलाई ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा दिने निर्णय भएको थियो। 

तर, सर्त विपरीत उक्त जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियारले उनै नेपालसहितका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पतञ्जलि काण्डमा मात्रै उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ र यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

माधव नेपाल काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा माफिया र को नाममा नामसारी गर्ने शृङ्खलाबद्ध निर्णयमा समेत जोडिएका थिए।

उनी प्रधानमन्त्री छँदा २०६६/६७ तिर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरकारी जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा बाँड्ने निर्णय भएको थियो।

अख्तियारले २०७६ मा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको थिएन।

तर, नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने विषयमा सुनुवाइ तथा जवाफ माग भएको थियो।