पत्रकार र मिडिया नियमन गर्ने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं : सरकारले  सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम नियमन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले अध्यादेशको पूर्ण पाठ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेकाले बुँदागत रूपमा सम्पूर्ण दफाहरू बाहिर आइसकेका छैनन्। तर सञ्चार मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले यसअघि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा र सरकारी जानकारीका अनुसार नयाँ अध्यादेशमा निम्नलिखित मुख्य विषयहरू समेटिएको देखिन्छ।

छलफलमा आएको ऐनको मस्यौदामा प्रेस काउन्सिललाई पुन:संरचना गरी थप स्वायत्त, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय बनाउने प्रस्ताव थियो। त्यसमा पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई ५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।

डिजिटल तथा आमसञ्चारका नयाँ माध्यमहरूलाई समेट्दै मिडिया क्षेत्रलाई स्वनियमनमार्फत थप विश्वसनीय, मर्यादित र जवाफदेही बनाउने प्रावधानहरू प्रस्तावित ऐनमा राखिएका थिए।