मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको प्रकरणमा भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग

एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको पुनरावलोकनका क्रममा भएको अनियमितताबारे प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीसहितका विपक्षी नेताहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बिहीबार निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीश जोयमाल्या बाग्चीको संयुक्त इजलासले बिहीबार निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अदालतले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारका अतिरिक्त अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तहरू सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीलाई पनि नोटिस जारी गरेको छ।

नोटिस जारी गर्ने क्रममा इजलासले एक निवेदकको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आगामी सुनुवाइमा यसबारे जवाफ मागिने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, अदालतले उक्त टिप्पणी कुन निवेदकतर्फ लक्षित थियो भन्ने खुलाएको छैन।

राहुल गान्धी तथा विपक्षी दलका नेताहरूले अक्टोबर १२ मा दायर गरेको निवेदनमा एसआईआर प्रक्रियाका क्रममा मतदाताहरूको नाम ठूलो संख्यामा हटाइएको र आयोगको कार्यप्रणालीमा गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। 

समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र समिति गठन गरी हटाइएका वा हेरफेर गरिएका नामहरूको निष्पक्ष अडिट गराउन माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, निवेदनमा आयोगसँग सम्बन्धित आन्तरिक निर्णय, बैठकका निर्णयहरू (माइन्युट्स), दर्ता भएका असहमति तथा डिजिटल अभिलेखहरू अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ। 

निवेदकहरूले मतदान केन्द्र (बुथ) अनुसार हटाइएका नाम, उमेर, लिंग र हटाउनुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पूर्व जानकारी र सुनुवाइको मौकाविना कसैको नाम हटाउन नपाइने तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विभिन्न राज्यमा जारी एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन्।

विवादको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगभित्रको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया समेत जोडिएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य आयुक्तहरूको सहमति र जानकारीविना नै आयोगको सामूहिक अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

'द इन्डियन एक्सप्रेस' को एक खोजमूलक समाचार अनुसार निर्वाचन आयुक्तद्वय सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्लो १० महिनामा मतदाता दर्ता, नाम हटाउने/थप्ने प्रक्रिया तथा मतदाता डेटाबेसको सुरक्षासँग सम्बन्धित आयोगका कम्तीमा १४ वटा निर्णय र आदेशहरूमाथि औपचारिक रूपमा असहमति जनाएका थिए। 

तीमध्ये केही निर्णय आफ्ना जानकारीविना नै लिइएको र आयुक्त सन्धुले आयोगको कदमलाई ‘अनधिकृत र गैरकानुनी’ भनी टिप्पणी गरेको विवरणमा उल्लेख छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले यसअघि नै स्पष्टीकरण दिँदै आयुक्तद्वयले मन्त्रिपरिषद् सचिवलाई पठाएका पत्रहरू काजमा खटिएका एक अधिकारीसँग मात्र सम्बन्धित रहेको र त्यसको नीतिगत तथा प्राविधिक विषयसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरिसकेको छ। 

यता निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले कंग्रेस तथा विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका चुनावी धाँधली र मतदाता सूची हेरफेरका आरोपहरूलाई निरन्तर खारेज गर्दै आएका छन्।