लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल : बिरामी र परीक्षणको चाप आठ गुणा बढ्यो, तर जनशक्तिमा करारकै भर

बुटवल : पश्चिम नेपालको प्रमुख उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले विगत केही वर्षयता सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।

न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) को मूल्यांकन र बिरामीको चापका सूचकले अस्पतालको गुणस्तर निरन्तर सुध्रिँदै गएको देखाउँछन्।

तर, सेवा र बिरामीको चाप जति बढेको छ, स्वीकृत स्थायी दरबन्दीको तुलनामा करार र वैकल्पिक जनशक्तिमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता पनि त्यति नै बढेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. विष्णु गौतम बताउँछन्।

अस्पतालको तथ्यांकअनुसार स्वीकृत बेड सरकारी स्तरमा ३ सय र विकास समितितर्फ १ सय गरी ४ सय छन्। तर सञ्चालनमा रहेका बेड स्वीकृत संख्याभन्दा बढ्दै गएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४८४ बेड सञ्चालनमा थिए। २०८०/८१ मा ती ५०० पुगे। २०८१/८२ मा ५१५ पुगेका छन्। यो स्वीकृत संख्याभन्दा ११५ बेड बढी हो।

हाल उपलब्ध ५१५ बेडमध्ये सबैभन्दा बढी प्रसूतिमा ११४, क्याबिनमा ४७, मेडिसिनमा ४०, शल्यक्रियामा ३९, हाडजोर्नीमा ३८ छन्।

यस्तै इमर्जेन्सीमा ३३, अब्जर्भेसन इमर्जेन्सीमा ३२, आईसीयूमा२६, बालरोगमा २६, डायलासिसमा १८, एसएनसीयूमा १५, एनआईसीयूमा १२, पोस्ट अपरेटिभमा ९, पीआईसीयूमा ६, प्रि-अप बेडमा ६, जेरियाट्रिकमा ५, आइसोलेसनमा ३, ओसीएमसीमा २  र अन्यमा ४४ बेड छुट्याइएको छ।

बिरामी र परीक्षणको चाप आठ गुणासम्म
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३को छ वर्षको तथ्यांकले अस्पतालमा बिरामीको चाप र परीक्षणको दायरा तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ। आव २०७७/७८ मा ५६ प्रतिशत रहेको बेड ओकुपेन्सी दर आव २०८२/८३ सम्म ९३ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रयोगशालातर्फ आव २०७७/७८ मा दैनिक औसत ८१० वटा परीक्षण हुँदा आव २०८२/८३ मा त्यो करिब आठ गुणा बढेर दैनिक ६,३२१ पुगेको छ। यसैगरी दैनिक एक्स-रे १०६ बाट ४३२, यूएसजी ९६ बाट २२२ र ईसीजी २४ बाट ७९ पुगेको छ।

बिरामीको औसत बसाइ ४.८ दिनबाट बढेर ६.८५ दिन पुगेको छ। सामान्यतः लामो बसाइ राम्रो मानिँदैन। तर यहाँ अस्पतालले यसलाई सकारात्मक भन्छन्।

डा. गौतमका अनुसार भर्ना भएर अन्यत्र रिफर हुनुपर्ने बिरामीको दर घटेको छ र बिरामी यहीँ उपचार पाएर निको भएर जान थालेका छन्। त्यसैले औसत बसाइ बढेको हो।

शल्यक्रिया गरिएका बिरामीमा संक्रमण दर ०.१४ देखि ०.३७ प्रतिशतबीच उतारचढाव हुँदै हाल ०.१५ प्रतिशतमा सीमित छ।

मापदण्डमा निरन्तर सुधार
अस्पतालको समग्र सेवा र व्यवस्थापन मापन गर्ने न्यूनतम सेवा मापदण्डमा पनि निरन्तर प्रगति देखिएको छ। आव २०७८/७९ मा अस्पतालको एमएसएस स्कोर ७४ प्रतिशत थियो। आव २०७९/८० मा त्यो ८० प्रतिशत पुग्यो।

आव २०८०/८१ मा ८८ प्रतिशत, आव २०८१/८२ मा ८९ प्रतिशत र आव २०८२/८३ मा ९० प्रतिशत अंक हासिल भएको छ। यसले अस्पतालको प्रशासनिक तथा उपचारात्मक गुणस्तर सुध्रिइरहेको संकेत गर्छ।

डा. गौतमका अनुसार बेड संख्या ५१५ पुग्नु, ओकुपेन्सी ९३ प्रतिशत हुनु र एमएसएसमा ९० प्रतिशत अंक आउनु अस्पतालको सबल पक्ष हो।

जनशक्तिमा स्थायीभन्दा करार र अस्थायीमै भर
पूर्वाधार र बिरामीको चाप बढे पनि मानव संसाधनको संरचना ठूलो चुनौती भएको डा. गौतमले बताए।

उनका अनुसार अस्पतालको कुल स्वीकृत दरबन्दी ३७२ जनाको छ। त्यसमध्ये २०४ पदमा मात्र स्थायी पदपूर्ति भएको छ। १२४ दरबन्दी करारमा छन् भने बाँकी ४४ पद रिक्त छन्।

तर अस्पतालको वास्तविक कार्यसञ्चालनका लागि कुल १,०२२ जना जनशक्ति कार्यरत छन्। यस हिसाबले कुल जनशक्तिको करिब २० प्रतिशत मात्र स्थायी छन्।

११औं तहको चीफ कन्सल्टेन्टमा १५ स्वीकृत दरबन्दीमा ११ स्थायी र ६ काजमा गरी १७ जना कार्यरत छन् भने नवौं र दशौं तहको सिनियर कन्सल्टेन्ट पदमा ३५ स्वीकृत दरबन्दीमा २६ स्थायी छन्। छात्रवृत्ति, करार र अन्यसहित जनशक्ति ५९ जना पुर्याइएको छ।

आठौं तहको मेडिकल अफिसर पदमा ४७ स्वीकृत दरबन्दीमा १७ स्थायी मात्र छन्। बाँकी करार थपेर यहाँ कुल ९१ जना कार्यरत छन्।

चौथोदेखि आठौं तहसम्मको नर्सिङ स्टाफको स्वीकृत दरबन्दी १२१ छ, जसमा ८३ जना मात्र स्थायी छन्। प्रदेश अस्थायी दरबन्दी १११, अन्य करार र छात्रवृत्तिसमेत मिलाएर कुल ३३० नर्सिङ स्टाफ यहाँ कार्यरत छन्।

अस्पतालमा २५६ जनाा सहयोगी कर्मचारी कार्यरत छन्। तर यस तहको स्वीकृत दरबन्दी नै जम्मा ४ छ र ती चारै स्थायी छन्। बाँकी सबै करारमा कार्यरत छन्।

सीमित सरकारी दरबन्दीका बाबजुद अस्पतालले विकास समिति, प्रदेश अस्थायी दरबन्दी, छात्रवृत्ति र अन्य करारमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गरी दैनिक हजारौँ बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ।

विकास समिति: स्थायी जनशक्ति बढाउनुपर्छ
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले अस्पताललाई दीर्घकालीन र भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी स्तरबाटै स्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गरी स्थायी जनशक्तिको अनुपात बढाउनु अत्यावश्यक भएको बताए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधिअनुसार पनि जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रभावकारी बनाउन विकास समिति प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ।

यस अस्पतालमा प्रदेश सरकारको गौरव आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि अहिलेकै जनशक्ति अवस्थामा सेवा दिन समस्या हुने भएकाले त्यसका लागि पनि अहिलेदेखि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

सरकारी अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास बढ्दै गएको सन्दर्भमा सबै स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, विकास समिति र सरकारको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।