पूर्व न्यायाधीशले नोबेल पुरस्कार पाएकै दिन आइसिसीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध

एजेन्सी : पूर्व न्यायाधीशलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको केही घण्टापछि अमेरिकाले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस अदालतलाई ‘दोषी अदालत’ भन्दै यसको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए। रुबियोले वासिङटनले यस ‘दोषी अदालत’ सँगको लेनदेनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे।

यो कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हेगस्थित यस अदालतविरुद्ध लामो समयदेखि चलाइरहेको अभियानलाई थप तीव्र बनाउने कदम हो।

“या त आइसिसीले आफ्ना धम्कीहरू अन्त्य गर्छ, या हामी आइसिसीलाई अन्त्य गर्नेछौं,” रुबियोले एक वक्तव्यमा भनेको छ। अदालतले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथिको आक्रमण भन्दै अस्वीकार गर्यो र वक्तव्यमा भनेको छ, “इतिहासले यस क्षणको न्याय गर्नेछ।”

यो कदम नर्वेली नोबेल समितिले दक्षिण अफ्रिकाकी ८५ वर्षीया न्यायविद् नावी पिल्लेलाई शान्ति पुरस्कार दिएको दिनै आएको हो। पिलाले रुवान्डा नरसंहार अदालतको अध्यक्षता गरेका थिए भने आइसिसी र पछि गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको आरोप लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको नेतृत्व गरेका थिए।

रुबियोको वक्तव्यमा पिल्ले वा नोबेल पुरस्कारको कुनै उल्लेख भने गरिएको छैन। उनले भने, “यी प्रतिबन्ध अमेरिकी सुरक्षाकर्मी र निर्वाचित अधिकारीहरूलाई यस्तो अदालतबाट हुन सक्ने मुद्दाबाट जोगाउन आवश्यक छ, जसमा अमेरिका कहिल्यै सदस्य बनेको छैन।”

राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकी नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलाउन कहिल्यै नदिने मार्को रुबियोले बताए। अदालतको स्रोतसाधन कटौती गर्दै ट्रम्पले त्यसको कार्यक्षमता कमजोर बनाउने उनको दाबी छ।

शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रूबियोले भने, “वासिङटनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालतबाट ‘सद्भावनाका आधारभूत इशाराहरू’ अपेक्षा गरेको थियो र आइसिसी वा यसका सदस्य राष्ट्रहरूले बाटो परिवर्तन गर्ने आशाले यो घोषणा रोकेको थियो।”

रुबियोले अदालतका सदस्य रहेका र ‘आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकी सैनिकमा निर्भर’ रहेका अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई पनि यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा वासिङटन आइसिसीलाई ‘इँटा-इँटा गरेर भत्काउन’ काम गर्ने चेतावनी दिए। 

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि आइसिसीका केही अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो कदम अदालतले अमेरिका र इजरायलसम्बन्धी अनुसन्धान चलाएको कारणले आएको अनुमान गरिएको छ। उनीहरू दुवै आइसिसीका सदस्य होइनन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत महिना सबै आइसिसी सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस संस्थाबाट बाहिरिन आह्वान गर्दै यसलाई ‘नियन्त्रण बाहिर’ गएको र ‘दोषी संस्था’को संज्ञा दिए।