काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित सुकुमबासीको लागि स्थायी जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहले दशकौंदेखि रहेको यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले देशभर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्।

निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्नेगरि कार्यसम्पादन लक्ष्य तय गरेर काम भइरहेको उनको भनाई छ। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा पाँच हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको र अब लालपुर्जा वितरणलाई देशभर तीव्र गतिमा विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।

शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि एकीकृत प्रणालीमा हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन दर्ता भएका छन्। ती निवेदनहरूको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको जनाउँदै उनले लालपुर्जाविहीन स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्राथमिकता निर्धारण गरेर समस्याको समाधान गरिने बताएका छन्।

त्यसैगरी, सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले जनाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित गराइएका परिवारहरूलाई भने उनीहरूको स्थायी जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गरिने प्रक्रिया थालिएको शाहले जानकारी दिए। 

साथै, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन दाबी गर्नेहरूको हकमा भने सरकारी अभिलेख भिडान गरेर आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको शाहले उल्लेख गरेका छन्।