जापानमा ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या २९.४ प्रतिशत, कुल जनसंख्या ३१ लाखले घट्यो

एजेन्सी : जापानको जनसंख्या पाँच वर्षमा २.५ प्रतिशतले घटेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको २०२५ को राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्यामा ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा २९.४ प्रतिशत पुगेको छ। यो जापानको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च प्रतिशत हो।

सन् २०२० को जनगणनाको तुलनामा ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या ०.९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। पछिल्लो तथ्यांकले जापानको घट्दो जन्मदर र तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको समाज देखाएको छ।

सन् २०२५ को अक्टोबर १ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी नागरिकसहित जापानको कुल जनसङ्ख्या १२ करोड २९ लाख ७२ हजार ५२८ कायम रहेको छ। यो सन् २०२० को तुलनामा ३१ लाख ७० हजार ४९९ अर्थात् २.५ प्रतिशतले कम हो।

सन् १९२० देखि हरेक पाँच वर्षमा हुँदै आएको राष्ट्रिय जनगणनामा जापानको कुल जनसंख्या लगातार तेस्रो पटक घटेको हो।

जापानी नागरिक घटे, विदेशी जनसंख्या बढ्यो

यस अवधिमा जापानी नागरिकको सङ्ख्या ३.५ प्रतिशतले घटेर ११ करोड ९१ लाखमा झरेको छ। सन् २०२० को जनगणनामा जापानी नागरिकको संख्या १.४ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या ५ करोड ९७ लाख र महिलाको सङ्ख्या ६ करोड ३२ लाख रहेको छ।

जापानी नागरिकको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घटिरहँदा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विदेशी बासिन्दाको संख्या ३८ लाख ४० हजार ३९ पुगेको छ। यो संख्या सन् २०२० को तुलनामा १० लाख ९३ हजार ५२५ अर्थात् ३९.८ प्रतिशतले बढी हो। यो जापानमा विदेशी बासिन्दाको अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।

विदेशी बासिन्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चिनियाँ नागरिकको छ। उनीहरू कुल विदेशी जनसंख्याको २४ प्रतिशत छन्। त्यसपछि भियतनामी नागरिक १५.९ प्रतिशत तथा दक्षिण र उत्तर कोरियाली नागरिक १०.४ प्रतिशत छन्।

सन् २०२० को जनगणनामा दक्षिण तथा उत्तर कोरियाली नागरिकको हिस्सा १५.८ प्रतिशत थियो भने भियतनामी नागरिकको हिस्सा १३.९ प्रतिशत थियो। पछिल्लो जनगणनामा भियतनामी तथा नेपाली नागरिकको संख्या बढ्नु पनि जापानको विदेशी जनसंख्या वृद्धिको प्रमुख कारणमध्ये रहेको जनाइएको छ।

जापानका ४७ प्रान्तमध्ये टोकियोमा मात्र जनसंख्या बढेको छ। सन् २०२० को तुलनामा टोकियोको जनसंख्या करिब १ लाख ८९ हजारले बढेको छ।

जापानमा जनगणनाको तथ्याङ्कलाई केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले जन्मदर बढाउने नीति बनाउन, औद्योगिक विकास गर्न र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न मुख्य आधार मान्ने गर्छन्।