चीनमा विदेश यात्राका लागि नयाँ नियम लागू, यात्रा प्रतिबन्धमा भारी वृद्धि

एजेन्सी : चीनले आफ्ना नागरिकको विदेश यात्रामा थप कडाइ गर्ने गरी नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहँदा चीनको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा हितमा आँच पुर्याएको’ ठहरिएका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्केपछि तीन वर्षसम्म पुनः देश छाड्न (विदेश जान) प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ।

मङ्गलबारदेखि लागू भएको यस नियमले आफ्ना नागरिकमाथि चिनियाँ सरकारको नियन्त्रण र निगरानीलाई अझ कसिलो बनाउने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

नयाँ प्रावधानअनुसार प्रविधि आयात-निर्यातसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने तथा राष्ट्रिय औद्योगिक वा प्राविधिक सुरक्षामा खतरा पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई पनि विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सकिनेछ।

यसका साथै सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त’ मानिएका मुलुकहरूमा भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउने अधिकारसमेत दिइएको छ।

‘आम नागरिकलाई असर पर्दैन’
चिनियाँ अधिकारीहरूले भने यो नियम राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको रक्षाका लागि मात्र ल्याइएको भन्दै बचाउ गरेका छन्।

चीनको सरकारी सूचना प्रमाणीकरण संयन्त्र ‘पियाओ’ ले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ नियमले ‘सर्वसाधारणको यात्रामा कुनै अवरोध नगर्ने’ दाबी गरेको छ।

विदेशमा हुने ठगी, मानव तस्करी र अवैध जुवाजस्ता आपराधिक गतिविधिबाट नागरिकलाई जोगाउन तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि, आलोचक र मानवअधिकारकर्मीहरूले यस कदमलाई विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने बेइजिङको अर्को रणनीतिका रूपमा हेरेका छन्।

जर्जटाउन युनिभर्सिटीको ‘सेन्टर फर एसियन ल’ का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक टम केलोगले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यो विदेशमा चिनियाँ नागरिकले के बोल्छन् र के गर्छन् भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न ल्याइएको औजार हो। कतिपय अवस्थामा सरकारको आलोचना रोक्न वा अधिकारकर्मीलाई सजाय दिन सुरक्षा निकायहरूले राहदानी (पासपोर्ट) नै नदिने गरेका छन्।’

यात्रा प्रतिबन्धमा भारी वृद्धि
मानवअधिकार संस्था ‘सेफगार्ड डिफेन्डर’ का अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा चीनमा नागरिकमाथि लगाइने यात्रा प्रतिबन्ध (एक्जिट ब्यान) नाटकीय रूपमा बढेको छ।

सन् २०१६ मा चीनको सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कमा यात्रा प्रतिबन्धका ८९ वटा मात्र रेकर्ड रहेकामा हाल यो सङ्ख्या १ लाख ८८ हजार नाघिसकेको छ।

चीनमा आफूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लागेको छ वा छैन भनेर नागरिकले पूर्वजानकारी पाउने कुनै पारदर्शी प्रणाली छैन।

अधिकांशले राहदानी नवीकरण गर्दा वा विमानस्थलमा प्रस्थान गर्न लाग्दा मात्र आफूमाथि रोक लगाइएको थाहा पाउने गरेका छन्।

नयाँ नियम आउनुअघि नै चीनमा सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई राहदानी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र विदेश जान पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम लागू भइसकेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा सुरु भएको यो बढ्दो नियन्त्रणले चिनियाँ नागरिकहरूलाई माओ त्सेतुङकालीन बन्द समाजको झझल्को दिन थालेको छ।