अष्ट्रियाका विद्यालयमा १४ वर्षमुनिका बालिकालाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध, उल्लङ्घन गरे अभिभावकलाई ८०० युरोसम्म जरिवाना

एजेन्सी : अष्ट्रियामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै १४ वर्षमुनिका बालिकाहरूलाई विद्यालयमा हिजाब लगाउन नपाउने कानुन लागू भएको छ। 

नयाँ कानुनअनुसार देशभरका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयहरूमा हिजाब वा बुर्काजस्ता 'परम्परागत मुस्लिम' पोशाक वा टाउको ढाक्ने कपडा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

अस्ट्रियाकी एकीकरणमन्त्री तथा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टीकी नेतृ क्लाउडिया बाउअरले हिजाबलाई 'उत्पीडनको संकेत र सानै उमेरदेखि बालिकाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने माध्यम' को रूपमा टिप्पणी गरेकी छन्।

यो कानुन कन्जर्भेटिभ, सोसल डेमोक्र्याट्स र लिबरल नियोस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कानुनलाई ‘लैंगिक समानताप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता’ भन्दै साना बालिकाहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ।

तर आलोचकहरूले भने नयाँ कानुनले अस्ट्रियामा मुस्लिमविरोधी भावना बढाउन सक्ने र कानुन आफैं असंवैधानिक हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

अष्ट्रियाको आधिकारिक इस्लामिक समुदायकी प्रतिनिधि कार्ला अमिना बघजातीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफ्नो संस्थाले यस प्रतिबन्धको कडा विरोध गर्ने बताएकी छन्। "हाम्रो विश्वास छ कि यसले धर्म मान्न पाउने मौलिक अधिकारलाई अनुचित रूपमा कुण्ठित गर्छ र मुस्लिम बालिकाहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित पार्छ," बघजातीले भनिन्।

उनका अनुसार बालिकाको संरक्षण गर्ने भनिए पनि यस कानुनले एउटा विशेष धार्मिक अभ्यासलाई मात्र लक्षित गरेको छ र यसले संरक्षण गर्न खोजिएका बालिकालाई नै विद्यालय तथा समाजबाट अलग पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ।

इस्लामिक समुदायले आफ्ना मौलिक अधिकार हनन् भएको महसुस गरी संवैधानिक अदालत जाने बालबालिका र तिनका परिवारलाई कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। 

यसअघि सन् २०२० मा अष्ट्रियाको संवैधानिक अदालतले अष्ट्रियाको धार्मिक तटस्थताको सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै प्राथमिक विद्यालयहरूमा लगाइएको यस्तै प्रतिबन्धलाई खारेज गरिदिएको थियो।

उल्लङ्घन गरे के हुन्छ?

नयाँ कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समेत दिइएको छ। विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यार्थीले हिजाब लगाएको देखेमा पहिलो चरणमा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग छलफल गरी कानुन पालना गराउनुपर्नेछ।

नियमको बारम्बार उल्लङ्घन भएमा बाल कल्याण सेवालाई खबर गरिनेछ। अन्तिम विकल्पका रूपमा अभिभावकले ८०० युरो (लगभग ६८५ पाउन्ड) सम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी शिक्षकहरूलाई दिइएकोमा केही शिक्षक र राजनीतिज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ग्रीन पार्टीकी सिगी माउररले  शिक्षा मन्त्री तथा लिबरल नियोसका नेता क्रिस्टोफ विडरकेहरले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेर त्यसको जिम्मेवारी शिक्षकहरूमाथि थोपरेको आरोप लगाएकी छन्। शिक्षकहरू यसअघि नै अत्यधिक कामको दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकलाई उनीहरूको नियमित जिम्मेवारीसँगै ‘प्रहरी अधिकारीको भूमिका’समेत निर्वाह गर्न लगाउन खोजिएको उनले आरोप लगाइन्।

अर्कोतर्फ, विपक्षी दक्षिणपन्थी फ्रिडम पार्टीले विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि हिजाब तथा अनुहार ढाक्ने पोसाकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ।

यो प्रतिबन्ध पर्याप्त नभएको बताएको छ। दक्षिणपन्थी फ्रिडमकी रिकार्डो बर्गरले अस्ट्रियामा ‘राजनीतिक इस्लामका लागि स्थान नभएको र निश्चित रूपमा विद्यालयमा पनि नभएको’ बताएकी छन्।

युरोपका केही देशले यसअघि नै विद्यालयमा धार्मिक प्रतीक वा पोसाकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। फ्रान्समा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यालयमा हिजाब, पगडी र किप्पा लगायत स्पष्ट रूपमा देखिने धार्मिक प्रतीक लगाउन प्रतिबन्ध छ।

फ्रान्सका साथै बेल्जियम र डेनमार्कजस्ता अन्य युरोपेली देशहरूमा सार्वजनिक स्थानमा अनुहार पूर्ण रूपमा ढाक्ने नकाब वा बुर्कामा पहिल्यैदेखि प्रतिबन्ध छ।