दक्षिण कोरियामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूमाथि यौन शोषण गर्ने स्याहार केन्द्रका पूर्वप्रमुखलाई १५ वर्ष कैद

दक्षिण कोरियामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूमाथि यौन शोषण गर्ने स्याहार केन्द्रका पूर्वप्रमुखलाई १५ वर्ष कैद

एजेन्सी : दक्षिण कोरियाको एउटा अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहार केन्द्रका पूर्वप्रमुखलाई त्यहाँ आश्रित व्यक्तिहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा १५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।

राजधानी सियोलको पश्चिममा रहेको इन्चोन सहरस्थित सेक्दोङ्वोन स्याहार केन्द्रका प्रमुख रहेका किम थरका ती व्यक्तिले केन्द्रमा आश्रित तीन जना महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर गर्दै अदालतले यो फैसला सुनाएको हो। यद्यपि, यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

गत वर्षको फेब्रुअरीमा गम्भीर बौद्धिक अपाङ्गता भएकी एक महिलाले आफूमाथि भएको शोषणबारे उजुरी गरेपछि प्रहरीले किममाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

यस घटना सार्वजनिक भएलगत्तै दक्षिण कोरियाली सरकारले देशभरका १,५०७ वटा अपाङ्गता स्याहार केन्द्रहरूको अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा अन्य केन्द्रहरूमा पनि ३३ वटा सम्भावित दुर्व्यवहारका घटनाहरू फेला परेका छन्।

दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री किम मिन-सियोकले सेक्दोङ्वोनको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर भन्दै यसले ‘राज्यको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको’ बताएका छन्।

ग्याङ्ह्वा काउन्टीको निर्देशनमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययनले सो केन्द्रमा हाल रहेका र पहिले बसेर गइसकेका कम्तीमा २० जना महिलाले यौन दुर्व्यवहार भोगेको हुन सक्ने देखाएको छ।

कानुन र अनुगमनमाथि प्रश्न
सन् २०११ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यौन हिंसाबाट जोगाउन कडा कानुन ल्याइएको भए पनि यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध कसरी हुन पुग्यो भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

त्यसैगरी, केन्द्रका प्रमुखको यस्तो हर्कत यति लामो समयसम्म कसरी कसैको नजरमा परेन भन्ने विषयले पनि दक्षिण कोरियाली समाजमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

घटनापछि ग्याङ्ह्वा काउन्टीले सेक्दोङ्वोन स्याहार केन्द्रलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, इन्चोन सहरका अधिकारीहरूले उक्त केन्द्र सञ्चालन गर्ने फाउन्डेसनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएका छन्।

यद्यपि, त्यहाँ आश्रित अन्य व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरेसम्म र उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्ने व्यवस्था नभएसम्मका लागि केन्द्र तत्कालै बन्द नगरिने बताइएको छ।

यसैबीच, केन्द्र सञ्चालक फाउन्डेसनले भने इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रशासनिक मुद्दा दर्ता गराएको छ।

भदौ १८, २०८३ बिहीबार ११:४४:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।