वेस्ट बैंकमा इजरायलको ‘ई-१’ परियोजना : पश्चिमा देशहरूको कडा विरोध, फिर्ता लिन माग

एजेन्सी : इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकको रणनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील क्षेत्रमा १ हजार २ सयभन्दा बढी नयाँ यहुदी बस्ती (घर) निर्माणका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेपछि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसको कडा विरोध गरेका छन्।

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र क्यानडाले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलको यो कदम ‘अस्वीकार्य’ भएको बताएका छन्। उनीहरूले यो योजना तत्काल फिर्ता लिन इजरायल सरकारसँग माग गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि यहुदी बस्तीका बासिन्दाहरूबाट चरम हिंसा भइरहेको र त्यहाँको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको यो संवेदनशील समयमा गरिएको निर्णय निकै चिन्ताजनक छ। यसले शान्तिको सम्भावनालाई टाढा धकेल्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा इजरायलको छविलाई समेत थप कमजोर बनाउनेछ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पनि यो योजनाले भविष्यमा बन्न सक्ने स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।

के हो ‘ई-१’ परियोजना र किन भइरहेको छ विरोध?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार इजरायलले ओगटेको प्यालेस्टिनी भूमिमा बस्ती बसाल्नु गैरकानुनी मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण इजरायलले पूर्वी जेरुसेलम नजिकैको ‘ई-१’ क्षेत्रमा दशकौंदेखि नयाँ निर्माण रोकेर राखेको थियो।

तर, हालै इजरायलको आवास मन्त्रालयले पूर्वी जेरुसेलम र माले अडुमिम बस्तीबीचको १२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा १ हजार २३४ वटा नयाँ घर बनाउन बोलपत्र खुला गरेको हो।

प्यालेस्टिनी पक्ष र पश्चिमा देशहरूको तर्कअनुसार यो ठाउँमा बस्ती बन्दा वेस्ट बैंकको उत्तरी र दक्षिणी भूभाग एकअर्काबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनेछ। पूर्वी जेरुसेलम बाँकी प्यालेस्टिनी भूभागबाट एक्लिनेछ।

भविष्यमा प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्य बनाउने ‘दुई-राज्य समाधान’को सम्भावना सधैँका लागि समाप्त हुनेछ।

योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा इजरायलका उग्र-दक्षिणपन्थी अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले ‘प्यालेस्टाइन राज्यको अवधारणा अब नामेट भइरहेको’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

निर्वाचनअघिको हतारो
यो परियोजनाको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति अक्टोबर १९ तोकिएको छ। यो मिति इजरायलमा अक्टोबर २७ मा हुने आम निर्वाचनभन्दा केही दिनअघि मात्र हो। निर्वाचन अगावै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर पछि आउने कुनै पनि सरकारले यसलाई बदल्न नसक्ने बनाउने रणनीतिका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

सन् १९६७ को युद्धमा इजरायलले वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेयता त्यहाँ करिब १६० वटा बस्ती निर्माण गरिसकेको छ, जहाँ हाल झण्डै ७ लाख यहुदी बसोबास गर्छन्। सोही क्षेत्रमा करिब ३३ लाख प्यालेस्टिनीहरू बसिरहेका छन्।

सन् २०२२ को अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको नेतृत्वमा कट्टरपन्थी सरकार बनेपछि र २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजा युद्ध सुरु भएयता वेस्ट बैंकमा इजरायलले बस्ती विस्तारको कामलाई तीव्र पारेको छ।