कक्षा १२ को नतिजामा छानबिन समितिको क्लिनचिट : नतिजामा लापरबाही होइन, विगतभन्दा सुधारको दाबी!

काठमाडौं : नतिजा प्रकाशनमा लापरबाही भएको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको उपसचिवस्तरीय छानबिन समितिले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजामा कुनै त्रुटि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

कक्षा १२ को सार्वजनिक नतिजा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै विद्यार्थीहरू सडकमा ओर्लिएर शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा मागेपछि मन्त्रालयले यसबारे छानबिन सुरु गरेको थियो। काम देखाउन ‘हतार’ गरेर त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै पोखरेलको निकै आलोचना भएको थियो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८३ वैशाखमा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा असार ५ गते सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूले सडक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले उपसचिव रमा खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। नतिजा प्रकाशित भएको छ दिनमा गठन गरिएको उक्त समितिमा शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधि थिए।

उपसचिव खतिवडाले मन्त्रालयलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा ‘यस वर्ष परीक्षा प्रणालीमा लापरबाही भएको ठोस प्रमाण भेटिएन’ उल्लेख गरेको छ। समितिले तथ्यांकीय ट्रेण्ड, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, कोडिङ तथा डिकोडिङ प्रक्रियाका साथै सम्भावित मानवीय र प्राविधिक त्रुटिबारे अध्ययन गरेको मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता एवं उपसचिव वीरबहादुर धामीले जानकारी दिए। 

उनले भने, “यी सबै सम्भावित त्रुटिबारे हेर्दा जसरी बाहिर असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिए, त्यो कुनै पनि देखिएन।” धामीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा औसत तीन प्रतिशत त्रुटि हुने गरेकोमा यस पटक अहिलेसम्मकै कम त्रुटि देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

यस वर्ष नतिजा प्रकाशनमा त्रुटिको दर दुई प्रतिशतभन्दा कम देखिएको उनले बताए। आगामी वर्षमा यसलाई शून्यमा झार्दै त्रुटिरहित नतिजा निकाल्न बोर्डलाई निर्देशनसमेत दिइएको उनले जानकारी दिए।

“त्यसैले यस पटकको नतिजा अविश्वसनीय भन्न मिल्दैन। अरू बेलाभन्दा छिटो नतिजा प्रकाशित भएको कारणले हतारले गरेको भन्ने परेको कारणले अलि बढी सेन्टिमेन्टल भए जस्तो लाग्छ,” धामी भन्छन्, “फेसबुकमा बढी हल्ला भए जस्तो देखिए पनि छानबिन समितिको तथ्यांकमा भने फरक देखिएको छ।”

शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि देखाउन हतार गर्दा हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको भनेर विवाद भएको थियो। प्राविधिक र जनशक्तिको स्थायी व्यवस्थापन नगरेर सय दिनको उपलब्धिकै लागि नतिजा प्रकाशनमा हतार गरिएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो।

विद्यार्थीले मन्त्रालयमा लिखितरुपमा असन्तुष्टि नजनाउनुका साथै हेलो सरकारदेखि सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म विरोध गरेका थिए।

प्रतिवेदनको प्राप्तिमा के छ ?
समितिले पछिल्लो पाँच वर्षको नतिजा ट्रेण्ड विश्लेषण गरेको थियो। जसमा उच्च जीपीए (३.६१ देखि ४.००) प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत १.२ प्रतिशतबाट ५.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। त्यसैगरि ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ८.३ प्रतिशतबाट बढेर १९.५ प्रतिशत, २.८१ देखि ३.२० जीपीए १८ प्रतिशत बाट २८.४ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। यस वर्षको नतिजालाई पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च उपलब्धि भनेर प्रतिवेदनले जनाएको छ।

पुनर्योगको हकमा पनि यस पटक धेरै विद्यार्थी असन्तुष्ट भएको भनेर हल्ला गरे अनुसार तथ्यांकमा फरक देखेको बताइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष जम्मा ३२ हजार आठ सय ८६ विद्यार्थीले पुनर्योगको लागि आवेदन दिएका थिए। जबकि अघिल्लो वर्षकै पुनर्योगको लागि आवेदन दिने संख्या ४० हजार दुई सय ९२ रहेको बताएको छ। पुनर्योगको नतिजा विश्लेषणमै पनि पुनर्योगद्वारा प्राप्तांक परिवर्तन प्रतिशत १.५ प्रतिशत देखि ३ प्रतिशतको दायराभित्र रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै पुनर्योग पश्चात् उत्तरपुस्तिका हेर्ने तथा पुनः परीक्षणका लागि प्राप्त निवेदनको संख्या न्यून रहेको र उत्तरपुस्तिका हेरेकाले उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण नगराएको भनिएको छ। यद्यपि पुनर्योग पछि नतिजा परिवर्तन भएको तथ्यले भने परीक्षण प्रक्रियालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् हुँदाको समयमा बनेको परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ लाई नै आधार मानी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिले पनि परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको देखिएकोले समसापेक्ष नयाँ कानूनी र कार्यविधिगत व्यवस्थापन गर्न पर्ने देखियो’ उल्लेख छ।

“यसको लागि परीक्षक संख्या, परीक्षण केन्द्रहरूको संख्या बढाउने र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गराउनुभन्दा अगाडि प्रशस्त अभिमुखीकरण गर्ने मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। यो वर्ष एकदम अचानक काम गर्न परेको भएर पनि भएका दक्ष जनशक्तिमार्फत नै काम गरेका थियौं,” सूचना अधिकारी धामीले बताए।

त्रुटि घटाउन कसरी सम्भव भयो ? 
सुधारात्मक प्रयासका साथै मानवीय लापरबाही वा नियतवश त्रुटि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई जवाफदेही बनाउने व्यवस्थाले गर्दा नतिजा प्रकाशनमा त्रुटि न्यून भएको धामीले बताए।

उनका अनुसार यस वर्ष विज्ञको सहभागितामा कार्यस्थलमै परीक्षण र सम्परीक्षण गरिएको थियो। अनुगमन गर्ने निकाय शिक्षा विकास समन्वय इकाईले गरेकै हो। उत्तरपुस्तिका जान्छे विधि पनि फरक गरिएको थियो।

यस अघि एक जिल्लाको केन्द्रमा भएको उत्तरपुस्तिका अर्को जिल्लाले जाँच्दै आएकोमा यस पटक सम्बन्धित जिल्लामै गरिएको थियो। अहिलेसम्म परीक्षण नै नगरेको जिल्लामा समेत जनशक्ति प्रयोग गरिएको थियो। केन्द्रहरूसमेत थपिएको थियो। परीक्षकहरूलाई समेत आवश्यक भए जति विज्ञ सम्पर्क गराइएको थियो।

सूचना अधिकारी धामी भन्छन्, “तर हाम्रो टाइमलाइन निश्चित थियो। सुरुमा एक महिना भित्र गर्ने भनिएको थियो। हामीले ४२ दिनमा सक्यौं। छिटो गर्नुपर्ने प्रेसर पनि नभएको होइन। तर जनशक्ति थप्न पर्ने, कार्यस्थलमै जाँच्नु पर्ने र परीक्षण केन्द्रहरू थप्न पर्ने विषय एकदम गम्भीर प्रक्रियाका छन्। यस पटकको अनुभवले अर्को पटक झन् सहज रूपमा काम हुने छ।”

दश प्रतिशतभन्दा बढी सम्परीक्षणमा कुनै परीक्षकले गल्ती गरेको भेटिएमा विभागीय कारबाही, भविष्यमा कुनै पनि कापी परीक्षणका लागि योग्य नहुने र यो सूचीबाटै हटाइने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो कसैलाई पनि गर्न नपरेको समेत उनले बताए।

अब के हुन्छ ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका साथै बोर्डका प्रदेश कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया नियमसंगत भए/नभएको सक्रिय रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

सबै पक्षको सक्रिय भूमिका भएमा नतिजाको त्रुटिलाई शून्यमा झार्न सकिने धामीको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा औँल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिए। “कहीँ भएका त्रुटिहरू, कार्यविधि सच्याउन पर्ने छ भने पनि सच्याएर पेश गर्न भनेका छौं। त्यसपछि मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएसँगै कार्य अगाडि बढ्छ,” उनले भने।