कटान तीव्र बनेपछि जोखिममा सुस्ता, तटबन्ध निर्माण रोकिएपछि बस्ती जोगाउन आफैँ जुटे स्थानीय

बुटवल : पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको कटान तीव्र बनेपछि जोखिममा परेको बस्ती जोगाउन स्थानीय बासिन्दा आफै आपत्कालीन तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्।

स्थायी तटबन्धको काम अघि बढ्न नसकेपछि तीन वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी) र सरकारी प्राविधिक टोलीको सहयोगमा स्थानीय बासिन्दा ग्याबिन जाली, बालुवाका बोरासहित उपलब्ध स्रोतसाधन बोकेर बस्ती जोगाउने संघर्षमा जुटेका छन्।

नदीले पुरानो तटबन्ध नजिकैसमेत क्षति पुराउन थालेपछि जोखिम झन् बढेको छ। नदी कटानको स्थायी समाधानका लागि सुस्तामा तटबन्ध निर्माणको ठेक्का लागिसकेको भए पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवाल सुस्ता अहिले विपद्को अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। "जुन क्षेत्रमा स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना थियो, त्यही क्षेत्रबाट नदीले कटान सुरु गरेपछि बस्ती जोखिममा परेको छ", उनले भने।

ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने काम भारतीय पक्षको अवरोधका कारण रोकिएको र अहिले त्यही ठाउँबाट नदीले कटान गरिरहेको उनले बताए। नदी कटान रोक्न अहिले करिब १३० मिटर क्षेत्रमा आपत्कालीन रूपमा ग्याबिन जाली र बोराको प्रयोग गरेर तटबन्ध बनाउने काम भइरहेको छ। 

स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतसाधन जुटाउनुका साथै प्रदेश सरकार र जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन थालेका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका डिभिजन इन्जिनियर मनोज भट्टराईले कार्यालयले तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्था गरिसकेको बताए। 

उनका अनुसार एक सय थान ग्याबिन जाली र तीन हजार थान बोरा खरिद गरिएको छ। "हामीले एक सय थान ग्याबिन जाली र तीन हजार थान बोरा लिएका छौं। करिब सात लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री हो। अहिले यसलाई आपत्कालीन काममा प्रयोग गरिरहेका छौँ", उनले भने।

नदी कटानबाट प्रभावित क्षेत्रबाट स्थानीयले आवश्यक सामग्री माग गरेमा कार्यालयले तत्काल खरिद गरेर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनको भनाई छ। "स्थानीयले माग गरेको प्रकोपजन्य सामग्री छिटो खरिद गरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ", भट्टराईले भने।

गाउँ जोगाउन नदीको बहाव मोड्ने प्रयास
नारायणी नदीको किनारमा लामो समयदेखि तटबन्ध निर्माणको काम गर्दै आएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, चितवनले पनि सुस्तामा आपत्कालीन काम थालेको छ।

आयोजनाका बेलबहादुर विश्वकर्माका अनुसार सुस्तामा तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको थियो। तर काम अघि बढ्न नसकेपछि अहिले तत्कालीन जोखिम कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाइएको हो।

"नारायणी नदीको किनारमा हामीले तटबन्ध गरिरहेका छौँ। सुस्तामा ठेक्का लागे पनि काम हुन सकेन। पुरानो ठेक्का लागेको ठाउँ नजिकै नदीले कटान गरिरहेको अवस्था छ", उनले भने।

अहिले बस्ती जोगाउन ग्याबिन जाली राख्ने, बोरामा माटो र बालुवा भर्ने तथा नदीको बहावलाई केही हदसम्म मोड्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि नदी किनारमा रुख काटेर राख्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताए।

स्थायी तटबन्ध अलपत्र, नदीको कटान तीव्र
सुस्तामा नारायणी नदीको कटान रोक्न करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी तटबन्ध निर्माणको काम गत फागुनदेखि सुरु गरिएको थियो। दुई वटा ठेक्कामार्फत करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त तटबन्धको काम पूरा भइसकेको छ।

तर निर्माण भएको तटबन्धसँग जोडिएको पूर्वतर्फको १३२ मिटर क्षेत्रमा थप तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। उक्त कामका लागि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले निर्माणमा अवरोध गरेपछि काम रोकिएको विश्वकर्माले बताए।

अहिले भने त्यही क्षेत्रमा नदीको कटान बढेको छ। स्थायी तटबन्ध निर्माण हुन नसकेको ठाउँबाट नदीले जमिन काट्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दा अस्थायी संरचना निर्माणमा जुट्न बाध्य भएका हुन्।

वर्षायाम सुरु भएपछि नदीको बहाव बढ्दै गएसँगै कटान पनि तीव्र भएको छ। यसअघि स्थानीयले प्लास्टिकका बोरामा बालुवा भरेर अस्थायी बाँध निर्माण गरेका थिए। सीमा क्षेत्र नजिकै बनाइएको उक्त संरचना भारतीय एसएसबीले हटाइदिएको स्थानीयको आरोप छ।

त्यसपछि नदीको बहाव निरन्तर बढ्दै जाँदा स्थानीयले पुनः बाँध निर्माण थालेका हुन्। अहिले स्थानीयसँगै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोलीसमेत नदी किनारमा खटिएका छन्।

सीमा विवादसँग जोडिएको सुस्ताको पीडा
सुस्ताको अहिलेको समस्या केवल नदी कटानमा सीमित छैन। नदीको धार परिवर्तनसँगै बर्षौंदेखि सीमा र भूमिको विवाद झेल्दै आएको सुस्ताका लागि नारायणीको हरेक बाढी नयाँ जोखिम बनेर आउने गरेको छ।

सुस्तामा नेपाल-भारत सीमा छुट्याउने गरी पर्याप्त सीमा स्तम्भ छैनन्। थारु टोल नजिक रहेको सिमलको रुखलाई दुवै पक्षले सीमाको आधारका रूपमा मान्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। यही क्षेत्र आसपास नदीको कटान बढेपछि सीमा र भूमि संरक्षणको विषय थप संवेदनशील बनेको हो।

२०३४ सालमा आएको ठूलो बाढीपछि सुस्ताका २४५ घरधुरीलाई नारायणी नदीवारि त्रिवेणी आसपासका साहुमार, केउलानीलगायत स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर केही परिवारले आफ्नो थातथलो छाड्न मानेनन्। उनीहरू त्यहीँ बसे र सुस्ताको पहिचान तथा भूमि जोगाउने संघर्षमा रहिरहे।

नारायणीको धार परिवर्तन हुँदै जाँदा नदीपारि परेको नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको स्थानीयको आरोप छ। सुगौली सन्धिपछि सीमा निर्धारणमा नारायणी नदीलाई आधार मानिएको भए पनि नदीले धार परिवर्तन गरेपछि सुस्ताको सीमा विवाद थप जटिल बनेको छ।

कुनै समय सुस्तावासीको भोगचलनमा रहेको ठूलो भूभागमध्ये अहिले निकै कम क्षेत्र मात्र उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। बाँकी ठूलो भूभाग अतिक्रमण र सीमा विवादका कारण भोगचलनमा आउन सकेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुस्तामा नदी कटान नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउँछन्। आइतबार सुस्ता पुगेका उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत रकम परिचालन गर्न सकिने बताएका थिए।

उनले नदी कटानका कारण बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र सीमा क्षेत्रमा बढेको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। तीन वटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ।