निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा इन्टर्न विद्यार्थी हरिजनले सुरु गरे अनशन

काठमाडौं : एमबीबीएस तथा बीडीएसका इन्टर्न स्टाइपेण्ड एकरूपता अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले मंगलबार बिहान १० बजेर २५ देखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको एक वर्षे इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीहरूले न्यायोचित निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) पाउनुपर्ने मुख्य माग राख्दै एमबीबीए तहका विद्यार्थी (इन्टर्न) हरिजन अनसन बसेका हुन्।

चार महिनादेखि हामीले संयमता, धैर्यता र जिम्मेवारीका साथ न्यायोचित मागहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सांसदहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसमक्ष बारम्बार राख्दै आए पनि सम्बोधन नभएपछि आमरण अनसनमा बस्न बाध्य भएको उनले जनाएका छन्।

"हामीले आन्दोलनभन्दा पहिला संवाद रोज्यौं, टकराबभन्दा पहिला समाधान खोज्यौं, र विरोधभन्दा पहिला विश्वास गर्यौं",अनसनरत हरिजनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "तर आजसम्म पनि माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन।"

आफू आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुनु कुनै विद्यार्थी वा चिकित्सकको चाहना नभई समयमै निर्णय गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रको कमजोरी, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीको परिणाम भएको  उनको भनाइ छ।

उनले कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताउँदै समान कामको समान पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान र कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको बताएका छन्।

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री (बालेन शाह), सह-अध्यक्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री (सस्मित पोख्रेल) र स्वास्थ्य मन्त्री (निसा मेहता) र आयोगका उपाध्यक्ष (डा. देवेन्द्र खत्री) सँग पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको हरिजनले बताएका छन्।

करिब एक २० दिनभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर संवाद र प्रतीक्षा गर्दा समेत माग सम्बोधन नभएपछि आफू अनसन बस्न बाध्य भएको हरिजनको भनाइ छ।

अनसनरत इन्टर्न विद्यार्थी हरिजनले सरकार निजी मेडिकल कलेजहरूको दबाबमा परेको हो की निजी मेडिकल कलेजहरूको हितका कारण हजारौं इन्टर्न चिकित्सकको न्यायोचित माग अझै पनि निर्णयको प्रतीक्षामा छ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। 

इन्टर्न विद्यार्थीको मासिक निर्वाह भत्ता सरकारीको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजमा नै समस्या देखिएको छ। निजीमा दश हजारदेखि करिब १३ हजार मात्रै दिने गरेकाले अन्यायमा परेको भन्दै इन्टर्न विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।