प्रदूषण घटाउन दिल्लीको नयाँ कदम, इभी प्रयोग बढाउन महत्त्वाकांक्षी योजना

एजेन्सी : विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरूमध्ये एक मानिने भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महत्त्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ।

दिल्ली सरकारले सन् २०२७ सम्म नयाँ दर्ता हुने अधिकांश सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाउने नीति लागू गरेको हो।

जुलाई १ देखि लागू भएको यो नीतिले विशेषगरी दिल्लीका ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दुई र तीनपाङ्ग्रे सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सन् २०२७ देखि साना मालवाहक र तीनपाङ्ग्रे तथा त्यसपछि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा इन्धनयुक्त नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा डिजेल सवारी तत्काल प्रतिबन्धित नहुने भए पनि क्रमशः तिनको प्रयोग घटाउने योजना सरकारले अघि सारेको हो।  साथै, पेट्रोलचालित कार र ठूला ट्रकको दर्ता भने केही समय जारी रहनेछ।

योजना सफल बनाउन दिल्ली सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ। जसअन्तर्गत विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई दर्ता शुल्क तथा केही सडक करमा छुट दिइनेछ। साथै पुराना पेट्रोलचालित सवारी प्रयोगबाट हटाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्म तथा पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेले एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम पाउनेछन्।

हाल दिल्लीमा दर्ता भएका करिब ८७ लाख सवारीमध्ये केवल पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन्। यद्यपि गत वर्ष एक लाखभन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये अधिकांश दुई र तीनपाङ्ग्रे थिए।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलङ्गाना र तमिलनाडुजस्ता राज्यले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका भए पनि पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गर्ने दिल्ली पहिलो राज्य बनेको छ।

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत वसुधा फाउन्डेसनका जयदीप सरस्वतले दिल्लीको नीति भारतकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी नीतिमध्ये एक भएको बताए। उनका अनुसार स्पष्ट समयसीमाले सवारी उत्पादक र उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीतर्फको परिवर्तन अब टार्न नसकिने सन्देश दिएको छ। 

तर, नीति सफल बनाउन आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञहरू र प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन्।

यस्तै, उपभोक्ताहरू चार्जिङ सुविधा, ब्याट्रीको टिकाउपन, मूल्य, लामो दूरीको क्षमता र वर्षायाममा हुने डुबानका कारण उपकरण बिग्रिने समस्याप्रति चिन्तित छन्। विद्युतीय सवारीलाई दिइने बिजुली जीवाश्म इन्धनको सट्टा नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुनुपर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। विशेषगरी बस, मालवाहक सवारी र कारका लागि आवश्यक तीव्र गतिको चार्जिङ सुविधा विस्तार नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ।

तथ्याङ्कअनुसार दिल्लीको कुल वायु प्रदूषणमा एक चौथाइ योगदान सवारीसाधनको छ, जसमध्ये आधा प्रदूषण दुई र तीनपाङ्ग्रे सवारीबाट मात्रै हुने गर्छ।