जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन चर्कियो, आन्दोलनकारीलाई वार्ताको टेबलमा आउन सरकारको अपिल

एजेन्सी : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणलाई लिएर कक्रोच जनता पार्टी र विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन लगातार चर्किँदै गएपछि केन्द्रीय सरकारले प्रदर्शनकारीहरूसँग वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ।

सरकारका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनकारी युवाहरूलाई उनीहरूकै अनुकूलता अनुसार 'जुनसुकै समय र स्थानमा' वार्ताका लागि तयार रहेको भन्दै संवादमा आउन अपिल गरेका हुन्।

केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहले सरकारका तर्फबाट प्रदर्शनकारीका प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका लागि चारवटा औपचारिक प्रस्ताव पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन्।मन्त्री सिंहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा वा अन्य कुनै पनि अनुकूल स्थानमा वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

उनले भने,"हामी वार्ताको स्थानलाई लिएर कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैनौँ। हाम्रा युवा साथीहरूसँग उनीहरूकै सुविधा अनुसार जुनसुकै समय र स्थानमा छलफल गर्न सरकार तयार छ। वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ।"

यसैबीच सिजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रङ्काले हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै केन्द्र सरकारसँगको वार्ता नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन्। नयाँ दिल्लीका प्रहरी उपायुक्त मार्फत सम्पर्क भइरहेको र निष्पक्ष स्थानको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै वार्ता हुने उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाहीका लागि फास्ट-ट्र्याक कोर्ट गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, सिजेपीले भने यस घोषणाले समस्याको मूल जरोलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ।

"प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ मूल समस्याको समाधान नभई लक्षणको मात्र उपचार गर्ने प्रकृतिको छ। यदि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्दैन भने हामी पनि पछि हट्ने छैनौँ," उनले भने। 

रङ्काका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूको माग अब केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामामा मात्र सीमित नरहेर प्रधानमन्त्री मोदीकै राजीनामासम्म पुगिसकेको छ। यसैबीच सिजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रङ्काले हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै केन्द्र सरकारसँगको वार्ता नरोकिएको र वार्ताका लागि निष्पक्ष स्थानको टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको बताएका छन्।

केन्द्र सरकारसँगको वार्ताका लागि नयाँ दिल्लीका प्रहरी उपायुक्त मार्फत सम्पर्क भएको र वार्ता निष्पक्ष स्थानमा हुनुपर्ने भएकाले स्थान तय गर्ने छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रश्नपत्र चुहावट विवादमा केन्द्र सरकारको कदमको बचाउ गर्दै सरकारले समयमै कदम चालेको दाबी गरेकी छिन्। उनका अनुसार अधिकारीहरूले तुरुन्तै गिरफ्तार गरेको, समयमै पुनः परीक्षा सञ्चालन गरेको र नतिजा पनि ढिलाइ नगरी सार्वजनिक गरेको दाबी गरेकी छन्। विद्यार्थीहरूको भविष्य र उच्च शिक्षामा असर नपरोस् भनेर सरकारले सम काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, अल इन्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनका सांसद असदुद्दीन ओवैसीले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूप्रति केन्द्र सरकारले गरेको व्यवहारको तीव्र भर्त्सना गरेका छन्। सिजेपीका प्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाको निवासमा बोलाएर दुई घण्टासम्म कुराउनु अपमानजनक भएको उनले बताए।

उनले भने, "साना बालबालिकालाई बोलाएर घरमा दुई घण्टा बसाएर अपमान गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूसँग संवाद गर्न सिक्नुपर्छ। आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्नुको साटो सरकार विपक्षीलाई दोष दिइरहेको छ।"

उनले सरकारले संसद्को बहुमतको घमण्डमा जनआवाज दबाउन खोजेको आरोप समेत लगाए।

प्रदर्शनका क्रममा गम्भिर घाइते भएकी  एक विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको चिकित्सकले बताएका छन्। उनको अवस्था हाल स्थिर भए पनि उनलाई चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको छ।