३२औँ दिनमा कक्रोचको चौथो माग : ‘जुलाई २० का जन्तर–मन्तर प्रदर्शनकारीमाथि एफआईआर दर्ता नगरियोस्’

एजेन्सी : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा विगत ३२ दिनदेखि जारी आन्दोलनकाबीच कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई थप सशक्त बनाउँदै चौथो माग अघि सारेको छ। 

पार्टीका प्रवक्ता आशुतोष रांकाले जुलाई २० मा नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका आन्दोलनकारीहरूविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको एफआईआर दर्ता नगर्न र कानुनी कारबाही अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता रांकाले सोनम वाङ्चुकको तत्काल रिहाइ, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र जुलाई २० का शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै पनि कानुनी कारबाही वा एफआईआर दर्ता नगर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने चार प्रमुख माग राखेका छन्।

सम्बोधनका क्रममा रांकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका धेरै युवा तथा प्रदर्शनकारीहरू सम्भावित कानुनी कारबाहीलाई लिएर चिन्तित रहेको बताए। 

आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, "यदि सरकारले कानुनी कारबाही नै गर्ने हो भने हाम्रा सामान्य आन्दोलनकारीभन्दा पहिले हामी नेतृत्वकर्ताहरू पक्राउ पर्न तयार छौँ।"

सरकारको दबाब र प्रहरी हस्तक्षेपका बाबजुद आन्दोलन झन् व्यापक बन्दै गएको दाबी सीजेपीले गरेको छ। जुलाई २० को बृहत् प्रदर्शनपछि आन्दोलन स्वतः कमजोर हुने सरकारी आकलन पूर्ण रूपमा असफल भएको रांकाको भनाइ थियो। 

प्रदर्शनस्थलमा पाल हाल्न नदिने तथा प्रहरी बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोज्दा जनसहभागिता र आक्रोश अझ बढेको उनले बताए।  यो आन्दोलनलाई 'सरकारको अहंकार अन्त्य गर्ने निर्णायक लडाइँ' को संज्ञा दिँदै रांकाले जुलाई २० मा दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दुर्व्यवहार र लाठीचार्जको दृश्य विश्वभरका मानिसहरूले देखेको दाबी गरे।  

उनले आन्दोलनकै दबाबका कारण केन्द्र सरकार वार्तामा आउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षको विजयको रूपमा व्याख्या गरे।

गत सोमबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रांका र सौरभ दाससँग नयाँ दिल्लीस्थित आफ्नै निवासमा औपचारिक वार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा सीजेपीले आफ्ना मागहरू समेटिएको लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। 

भेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै रांकाले मन्त्री नड्डाले उक्त मागबारे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शीर्ष नेतृत्वसँग आन्तरिक परामर्श गर्न थप समय मागेको जानकारी दिएका थिए।