रुपन्देहीका स्थानीय तहमा चरम बेथिति : कानुन मिचेर बजेट टुक्र्याउनेदेखि कार्यकर्ता भर्ती र भ्रमणसम्म

बुटवल : रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता, कानुनी अराजकता र बजेटको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। 

नियमनकारी निकायको आँखा छल्न विकास बजेट टुक्रा-टुक्रा पार्ने, कानुनले बन्देज गरेका पदमा धमाधम आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर राज्यकोष रित्याउने र जनताको करबाट संकलित राजस्वमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ‘सयर’ (भ्रमण) गर्ने बेथिति संस्थागत भएको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले रुपन्देहीका मर्चवारीमाई, कोटहीमाई, सम्मरीमाई, सियारी, मायादेवी गाउँपालिका र ‘उत्कृष्ट’ दाबी गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिकासम्म सुशासनको धज्जी उडेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनाएको छ। जनताको करबाट संकलित रकम पारदर्शी, मितव्ययी र कानुनसम्मत रूपमा खर्च गरेर विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी हो।

तर, रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूको पछिल्लो अवस्था हेर्दा सुशासनभन्दा बेथिति, विकासभन्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति र कानुनभन्दा मनपरी निर्णय हाबी भएको देखिन्छ।

खरिद ऐनको खिल्ली: प्रतिस्पर्धा छल्न बजेटको ‘टुक्रे’ खेल
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बजेट टुक्राएर खरिद गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

तर, मर्चवारीमाई गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका लागि आवश्यक विद्युतको पोल र तार खरिद गर्दा एकीकृत प्याकेज बनाउनुको साटो सबै वडामा बजेट टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै दरभाउ पत्रमार्फत आफन्त र निकटका मानिसहरूलाई खरिदको जिम्मा सुम्पिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

अचम्मको कुरा, ट्रान्सफर्मर र प्राविधिक सामग्री जडान त गरियो तर त्यसको आजसम्म कुनै परीक्षण (टेस्टिङ) समेत गरिएको छैन। यस्तै बेथिति सियारी गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा अनिवार्य वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्नेमा सियारीले कुनै योजना वा गुरुयोजना नै नबनाई करोडौंको खरिद गरिरहेको छ।

करार र ज्यालादारीमा मनपरी: साढे २ करोडभन्दा बढी स्वाहा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, कुचिकार, प्लम्बर जस्ता तल्लो तहका प्राविधिक पदमा बाहेक प्रशासनिक पदमा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ। तर, रुपन्देहीका पालिकाहरू बेरोजगार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन्।

मायादेवी गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दी बाहिर गएर कानुनले रोकेका विभिन्न पदमा ४३ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी दुई करोड ३३ हजार रुपैयाँ तलब भत्तामा उडाइएको छ। ऐन विपरीत कम्प्युटर अपरेटर, अनमी, अहेब, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका नौ जनाको वर्षौंदेखि म्याद थप्दै ४६ लाख एक हजार ९२३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत स्वीकृत कोटाभन्दा बढी एक जना कर्मचारीलाई काजमा राखेर छ लाख ४१ हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यता मर्चवारीमाई गाउँपालिकाले सात वटै वडाका लागि सात जना कम्प्युटर अपरेटरलाई नियम विपरीत मासिक २४ हजार रुपैयाँका दरले ज्यालादारीमा राखी २० लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

त्यस्तै जिल्लाको सियारी गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी दुई जना अमिन, सात जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र नौ जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक नियुक्त गरी ५८ लाख ६६ हजार ९६८ रुपैयाँको अतिरिक्त वित्तीय दायित्व राज्य कोषमा थपेको छ।

पर्यटन र अध्ययनको नाममा जनताको करमा मस्ती
गठित स्थानीय योजनाहरूमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कोटहीमाई गाउँपालिकाले बजेट सिद्ध्याउनकै लागि भ्रमणको खेती गरेको छ।

५० जना जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई मकवानपुर, जनकपुर र वीरगन्ज घुमाउँदा चार लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

वडापिच्छे बजेट बाँडेर भ्रमण गराउने क्रममा वडा नम्बर ४ का २६ जनालाई मुक्तिनाथ, पोखरा र पाल्पा सयर गराउँदा दुई लाख ९९ हजार ६९० रुपैयाँ, वडा नम्बर ६ का २५ जनालाई स्याङ्जा, पोखरा र मनकामना लैजाँदा तीन लाख ९६ हजार ५०४ रुपैयाँ तथा वडा नम्बर २ का आठ जनालाई मुक्तिनाथ र स्वर्गद्वारी घुमाउँदा एक लाख ४९ हजार ८७५ रुपैयाँ सकिएको छ। 

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा कोटहीमाईले दैनिक भ्रमण खर्चतर्फ १५ लाख ९३ हजार २१७ रुपैयाँ र अनुगमनतर्फ आठ लाख ८० हजार रुपैयाँ (कुल २४ लाख ७३ हजार २१७ रुपैयाँ) को कुनै स्पष्ट कागजात र प्रतिवेदन नै पेस नगरी भुक्तानी दिएको छ।

बिना बिल-भरपाई र नक्कली संख्यामा भुक्तानी
कोटहीमाई गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासनको धज्जी यसरी उडाइएको छ कि बिना बिल र भरपाई नै लाखौं रुपैयाँ बाँडिएको छ।

जानकी माध्यमिक विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक अनुदान दिँदा वास्तविक विद्यार्थीभन्दा बढी संख्या देखाएर एक लाख ३६ हजार ४१५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरियो, जुन महालेखाले असुल गर्न आदेश दिएको छ।

५० शैयाको अस्पताल निर्माणको डीपीआरका लागि एस.एस.एस. इन्जिनियरिङ सर्विसेजलाई १९ लाख १९ हजार ६२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरियो, तर उक्त अस्पतालको आवश्यकता र जनशक्ति सुनिश्चितताको कुनै प्रमाण नै छैन। 

त्यस्तै, मझागाँवा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन खर्च बापत दुई लाख रुपैयाँ बिना बिल-भरपाई भुक्तानी भयो भने वडा नम्बर २ मा छठ र दुर्गा पूजाका लागि बाँडिएको एक लाख ५० हजारमध्ये २५ हजार रुपैयाँको भरपाईमा कसैको हस्ताक्षर नै भेटिएको छैन।

कानुन मिचेर भत्ता वितरण र इन्धनको दुरुपयोग
सम्मरीमाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर आर्थिक लाभ लिन खप्पिस देखिएका छन्। 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ ले अनुगमन भत्ताको कुनै व्यवस्था नगरे पनि पालिकाले अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका शाही सिंहसहित विभिन्न वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई छ लाख ८५ हजार ९५० रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अनुगमन भत्ता बाँडेको छ।

त्यस्तै, इन्धनमा पनि यहाँ चरम बदमासी भएको छ। ऐनअनुसार अध्यक्षले मासिक १२० लिटरका दरले वर्षको एक हजार ४४० लिटर डिजेल पाउनुपर्नेमा अध्यक्ष श्रीवास्तवलाई नियम विपरीत सीमाभन्दा दुई हजार ७०२ लिटर बढी अर्थात् कुल चार हजार १४२ लिटर डिजेल उपलब्ध गराइयो, जसको लगबुक समेत व्यवस्थित छैन।

शाखा प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीलाई समेत नियम विपरीत एक हजार २३७ लिटर पेट्रोल बाँडेर कुल पाँच लाख ७३ हजार ७१० रुपैयाँको इन्धन घोटाला गरिएको छ।

‘उत्कृष्ट’ नगरपालिकामा पनि महालेखाको प्रश्न
मुलुकमै उत्कृष्ट दाबी गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिकाको सुशासनको ‘स्वाङ’ पनि महालेखाले उघारिदिएको छ। पालिकाले स्वीकृत गरेको ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि, २०७९’ पूर्णरूपमा अलपत्र छ।

कार्यपालिकाका सदस्य रहेका फर्सुराम गिरीको संयोजकत्वमा ‘लेखा समिति’ गठन गरेर नगरपालिकाले कानुनको धज्जी उडाएको छ। कार्यपालिकाकै सदस्यले आफ्नै कामको निष्पक्ष अनुगमन गर्न नसक्ने महालेखाको ठहर छ। 

उपभोक्ता समितिले खरिद गरेका सामानको बिल र लगत मिलान नगरिएको, दिगो विकास लक्ष्यको कुनै योजना नरहेको र कन्टिन्जेन्सी खातासमेत नराखेर वित्तीय अनुशासनलाई निकै कमजोर बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।