स्वार्थ नबाझिने व्यक्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न डा. केसीको अल्टिमेटम, नभए फेरि सत्याग्रह

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरू तुरुन्त नियुक्त गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर डा. केसीले असार २४ गतेभित्र योग्य र स्वार्थको नबाझिने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त नगरे असार २५ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

 "लामो समयदेखि रोकेर राखेको पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने उम्मेदवारलाई तुरुन्त नियुक्त गर्न पुन आह्वान गर्दछु," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "निजी क्षेत्र, राजनीतिसँग आबद्ध तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन।"

आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसके पनि हालसम्म अल्प सूची सार्वजनिक नगरिएको र नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए। सरकारले अयोग्य वा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारलाई नियुक्त गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको डा. केसीको आरोप छ।

डा. केसीले वर्तमान सरकारका नीति र क्रियाकलापले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई थप महँगो र गुणस्तरहीन बनाउने दाबी गरे। राज्यको ध्यान लुटिखाने व्यापारीलाई पोस्नेतिर गएको आरोप लगाउँदै उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीतका कार्य नगर्न चेतावनी दिए।

"स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नि:शुल्क तथा सस्तो र सुलभ गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको बालेन सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, हालै घोषित नीति, व्यवहार र क्रियाकलापले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा थप गुणस्तरहीन र महँगो हुने देखिन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "इमान्दार व्यापारीहरू नभएर लुटिखान पल्केका व्यापारीहरू नै पुरस्कृत हुने स्पष्टसँग देखिन्छ।"

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अमेरिकाको डा. केसीले नेपालमा पनि चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भनेका छन्, "प्रम बालेनले अनुसरण गर्ने भनिने शासन पद्धति र उनका शक्तिशाली मन्त्रीहरूले अध्ययन गरेको भनिने अमेरिका लगायतका पुँजीवाद देशहरूमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैर-नाफामूलक क्षेत्र मानिन्छ र ती क्षेत्रको व्यापारीकरण भएको पाइँदैन। करिब सवा सय वर्ष अघि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपूर्वको जस्तै स्थिति थियो अमेरिकामा।"