अस्पताल छाडेर प्रशासनिक नेतृत्वमा मोह, संघका विशेषज्ञ डाक्टर र नर्स दरबन्दीविपरीत प्रदेशको सचिव

काठमाडौं : प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा अझै पनि संघका कर्मचारीहरूको दरबन्दीविपरीतको काज हाबी देखिएको छ।

अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचारमा खटिनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञ चिकित्सक तथा नर्सिङ कर्मचारीहरू प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव) मा रमाउँदा बिरामीहरू प्रत्यक्ष सास्ती भोग्न बाध्य छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न ठोस चासो नदेखाउँदा यो प्रवृत्ति बढ्दो छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री बनेकी निशा मेहताले सुरुवाती दिनमा कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी अनुसार नै खटाउने संकेत गरेकी थिइन्।

तर, केही कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरे पनि यो प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन। अघिल्ला मन्त्रीहरूले जस्तै मन्त्री मेहताले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थिति बसाल्न नसक्दा कयौं विशेषज्ञ कर्मचारीहरू अझै पनि प्रशासनिक पदमै काजमा रमाइरहेका छन्।

हाल देशका सातमध्ये चार वटा प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघअन्तर्गतका विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मचारीहरू प्रदेश सचिवको भूमिकामा छन्।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा संघकै चिकित्सक र नर्सिङ प्रशासक सचिव छन् भने मधेश प्रदेशमा मात्र प्रदेशकै कर्मचारी सचिव छन्।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा रहेको र त्यहाँ प्रशासनतर्फका सहसचिव सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।

हेटौंडा दरबन्दी भएका डा. यदुचन्द्र कोशीको सचिव
संघका कर्मचारी डा. यदुचन्द्र घिमिरे हाल कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव छन्।

हेटौंडास्थित किटजन्य प्रयोगशालामा दरबन्दी भएका एकीकृत चिकित्सा समूहका ११औं तहका डा. घिमिरे २०८२ भदौ १६ गतेदेखि कोशीको स्वास्थ्य सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।

संघीय सरकारको २०८२ साउन २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेशकी तत्कालीन सचिव डा. राधिका थपलियालाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याउने र डा. घिमिरेलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि कोशी प्रदेश सरकारले उनलाई स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो।

प्रसूति गृहमा दरबन्दी भएकी डा. सुमित्रा बागमतीको सचिव
संघअन्तर्गतकी ११औं तहकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुमित्रा गौतम हाल बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव छिन्।

संघीय सरकारको २०८१ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी काजमा पठाएको थियो। त्यसपछि बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८१ पुस ११ को निर्णय अनुसार उनी सचिव नियुक्त भएकी हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बागमतीका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरको पालामा उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो।

प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल (प्रसूति गृह) थापथलीमा दरबन्दी रहेकी डा. गौतम मन्त्रालयमा हुँदा अस्पतालमा भने विशेषज्ञको अभावमा दैनिक गर्भवती तथा महिला बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

डा. गौतमको ट्रयाक रेकर्ड विवादास्पद खरिद प्रक्रियाहरूमा जोडिँदै आएको छ। अस्पतालको प्रशासनिक प्रमुख बन्ने उनको तीव्र चाहना देखिन्छ।

यसअघि उनी २०७६ मंसिरदेखि २०७८ माघसम्म, २०७९ भदौदेखि २०८० साउनसम्म र २०८० माघदेखि २०८१ पुससम्म गरी तीन पटक भक्तपुर अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) बनेकी थिइन्।

उनको कार्यकालमा भक्तपुर अस्पतालमा खरिद भएको सिटी स्क्यान मेसिनको विवादास्पद खरिद प्रक्रियाको विषयमा समेत प्रश्न उठेको थियो।

डा. गौतम सचिव बनेपछि उनकै रुचिमा डा. सुरेन्द्र प्रसाद भट्टलाई २०८१ पुस २८ मा भक्तपुर अस्पतालको प्रमुख बनाइएको थियो।

तर, नियमविपरीत प्रसूति गृहमा ‘इनफर्टिलिटी’ सम्बन्धी एक वर्षे फेलोसिप गरिरहेको विषय बाहिरिएपछि मन्त्रालयले डा. भट्टलाई हटाएर पुनः डा. त्रिभुवन चन्द्र झालाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।

कान्तिका बालरोग विशेषज्ञ गण्डकीको सचिव
गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौला पनि स्वास्थ्यतर्फका संघकै कर्मचारी हुन्।

२०८२ माघमा गण्डकीको सचिव बन्नुअघि उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए।

कान्ति बाल अस्पतालमा दरबन्दी भएका ११औं तहका बालरोग विशेषज्ञ डा. बसौला दरबन्दीविपरीत काजमा गण्डकीको सचिव बनेका हुन्।

कान्ति अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा बिरामीले सास्ती भोगिरहँदा संघीय सरकारले उनलाई प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व सुम्पिएको छ।

भेरीकी नर्स लुम्बिनीको स्वास्थ्य सचिव
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ पनि संघकै कर्मचारी हुन्।

नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा ११औं तहकी नर्सिङ प्रशासकका रूपमा दरबन्दी रहेकी श्रेष्ठ २०८१ फागुनदेखि लुम्बिनीको स्वास्थ्य सचिवको भूमिकामा छिन्।

उनी पनि दरबन्दीविपरीत काजमा प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अवस्था
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा. प्रमोद कुमार यादव कार्यरत छन्, जो प्रदेशकै ११औं तहका स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी हुन्।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन। त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्यलाई राखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा संघकी प्रशासनतर्फकी सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठ छिन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा देवराज जोशी छन्। जोशी पनि संघकै प्रशासनतर्फका सह-सचिव हुन्।