युद्ध रोकिए पनि हर्मुजमा इरानको नियन्त्रण कायमै, अनुमति विना छिरे कारबाहीको चेतावनी

एजेन्सी : इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले सामरिक महत्त्वको हर्मुज जलघाँटीमा पूर्व अनुमति र तोकिएको मार्गविना हुने कुनै पनि समुद्री आवागमनमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

इरान र अमेरिकाबीच युद्धविरामपछि हर्मुज जलघाँटी सञ्चालन र सेवा शुल्कबारे मतभेद कायम रहेका बेला बिहीबार जारी विज्ञप्तिमार्फत रिभोलुसनरी गार्ड्सले आधिकारिक मार्गबाहेक हुने आवतजावतलाई अस्वीकार्य र जोखिमपूर्ण भन्दै कारबाहीको चेतावनी दियो।

रिभोलुसनरी गार्ड्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इरानले तोकेको समुद्री मार्ग मात्रै हर्मुज पार गर्ने आधिकारिक बाटो भएको उल्लेख गरिएको छ। अनुमति नलिई गरिने कुनै पनि आवागमन अस्वीकार्य र अत्यन्त खतरनाक हुने चेतावनी दिँदै त्यस्ता गतिविधिमाथि आवश्यक कारबाही गरिने जनायो। 

विज्ञप्तिमा केही अधिकारीहरूले प्रस्ताव गरेका भनिएका वैकल्पिक समुद्री मार्गहरूको समेत आलोचना गरिएको छ। इरानले आफ्नो तटसँगै रहेको समुद्री करिडोरलाई हाल एक मात्र मान्य मार्गका रूपमा मान्यता दिएको छ।

ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले विश्वकै महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग मानिने हर्मुज युद्धका क्रममा केही समय अवरुद्ध भएको थियो। विश्वको कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको करिब २० प्रतिशत आपूर्ति यही जलघाँटी हुँदै हुने गर्दछ। इरान र खाडी मुलुकहरूबीच रहेको यो समुद्री मार्ग सबैभन्दा साँघुरो स्थानमा करिब ३० किलोमिटर चौडा मात्र छ।

तेहरानले युद्धपछि समुद्री सेवा शुल्क लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। इरानको धारणा अनुसार जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजहरूले सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले हर्मुजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको उल्लेख गर्दै कुनै शुल्क वा टोल स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

गत साता इरान र अमेरिकाबीच सम्पन्न युद्ध अन्त्यसम्बन्धी समझदारीअनुसार व्यापारिक जहाजहरूले आगामी ६० दिनसम्म निःशुल्क रूपमा जलघाँटी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसपछिको व्यवस्थाबारे दुवै पक्षबीच अझै स्पष्ट सहमति हुन सकेको छैन।

यसैबीच हर्मुज जलघाँटीसँग जोडिएका इरान र ओमानले जलमार्ग व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवाको लागत र सम्भावित शुल्कबारे संयुक्त अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यसै साता खाडी मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा वासिङ्टनले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क वा समुद्री कर स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए। हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापन र शुल्कसम्बन्धी विवादले आगामी वार्तामा थप महत्त्व पाउने सङ्केत देखिएको छ।