इरान युद्ध रोक्न अमेरिकी सिनेटद्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित

एजेन्सी : अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ले इरानसँगको युद्ध रोक्न वा थप सैन्य कारबाही अघि बढाउनुअघि संसदको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ।

सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटले मंगलबार विपक्षी डेमोक्र्याटहरूको समर्थनमा ५०-४८ को मतले यो प्रस्ताव पारित गरेको हो। यो प्रस्ताव यसअघि नै संसदको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’बाट पारित भइसकेको छ।

यो एक ‘संयुक्त संकल्प प्रस्ताव’ भएकाले यसले पूर्ण कानुनी मान्यता भने पाउने छैन। यसलाई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष पठाइने छैन र यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी पनि हुँदैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कानुनी भन्दा पनि सांकेतिक दबाब बढी हो। यद्यपि, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गएको इरान युद्ध रोक्न यसले ह्वाइट हाउसमाथि ठुलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

अमेरिकी इतिहासमा सन् १९७३ को ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ लागू भएयता संसदका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही रोक्न निर्देशन दिँदै संयुक्त प्रस्ताव पारित गरेको यो पहिलो पटक हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पको असन्तुष्टि
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत यस प्रस्तावको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘गलत समयमा ल्याइएको र अर्थहीन’ कदम भनेका छन्।

ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘मैले इरानलाई पराजित गर्न लागेको अवस्थामा सिनेटले यो अर्थहीन प्रस्ताव ल्याएको छ। यी सांसदहरूले मेरो कामलाई थप कठिन बनाएका छन्, तर म जसरी पनि यो काम पूरा गरेरै छाड्नेछु।’

आगामी नोभेम्बरमा हुन गइरहेको मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यो मतभेद बाहिर आउनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मतदानका क्रममा चार जना रिपब्लिकन सिनेटरहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने डेमोक्र्याटिक पार्टीका एक जना सांसदले यसको विपक्षमा मतदान गरे।

यो प्रस्ताव पारित भएकै दिन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले संसदसँग थप ८० अर्ब डलर बजेट माग गरेको छ, जसको ठुलो हिस्सा इरानसँगको युद्धमा खर्च हुने बताइएको छ।

अमेरिका र इरानबीच गत अप्रिल ७ देखि युद्धविराम लागू भएको छ। गत हप्ता दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्र अनुसार इरानको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने र स्थायी रूपमा युद्ध रोक्ने विषयमा वार्ता गर्न दुवै पक्षसँग ६० दिनको समय रहेको छ।

ह्वाइट हाउसले युद्धविराम भइसकेकाले तत्कालका लागि अमेरिकी सेना फिर्ता गरिरहनु नपर्ने तर्क गरेको छ।