पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण: राज्य कोषबाट १८ करोड मात्र जाँदा  अख्तियारले १० अर्ब बिगो कसरी बनायो ?

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकारहरूको दबाबमा एक साताभित्रै अनुसन्धान सकाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको राहदानी छपाई र प्रणाली सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र कम्पनीका एजेन्ट विरुद्ध कायम गरेको बिगोको कानुनी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

असार २ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियारले फास्टट्रयाकमा अनुसन्धान सक्काउँदै असार ८ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा जति रकम बराबर ठेक्का सम्झौता भएको हो त्यही रकमलाई बिगो दाबी गरेको छ।

अभियोग पत्र दायर गरेकोबारे अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा दुई कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौताका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरू विरुद्ध १० अर्ब १३ करोड बिगो माग गरेको छ।

ठेक्का पाएको भेरिडोस र मुल्हबाउरको हकमा उसले ठेक्का सम्झौता गरेको ८ अर्ब २२ करोड र १ अर्ब ९० करोड बिगो कायम गरेको छ। यी दुई कम्पनीमध्ये भेरिडोसले अग्रिम रूपमा लिएको १८ करोड रकम भने असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारको विज्ञप्ति अनुसार यो ठेक्का प्रकरणमा दुई कम्पनीमध्ये एक कम्पनीले अग्रिम रकम वापत १८ करोड ४४ लाख रकम लिएको आर्थिक कारोबार मात्र देखिन्छ। त्यस बाहेक अन्य रकम खर्च भएको खुल्दैन। ठेक्का लागे पनि अहिलेसम्म राहदानी छपाइको काम भएको छैन। तर अभियोग रकम भने जति रकममा ठेक्का लागेको हो त्यति रकम बराबर बिगो कायम भएको छ। 

जो जसलाई प्रतिवादी बनाइएको छ उनीहरूले अग्रिम भुक्तानी बाहेक थप रकम कसरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याए भन्ने पनि खुल्दैन। राहदानी छापिएको छैन। राहदानीको प्रणाली बनेर कम्पनीलाई भुक्तानी भएको छैन। तर पनि ठेक्का लागेको कुल रकमलाई नै बिगो मानिएको छ।

यस्तो प्रकृतिले पनि बिगो कायम हुन सम्भव छ? यसबारे उकेराले अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसँग जिज्ञासा राखेको थियो। उनले अभियोग पत्रको सारांशको आधारमा हचुवाको आधारमा ठेक्का लागेको रकम बराबरलाई बिगो रकम माग गरे पनि राज्य कोषमा क्षति पुगेको पुष्टि नभएको अवस्थामा ठेक्का लागेको कुल रकम बिगो कायम हुन नसक्ने बताए।

“भ्रष्टाचारका मुद्दामा कसैले सरकारी कोषमा हानी नोक्सानी पुर्याएका छन् र उसले सो रकम सरकारी कोषमा फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा समेत बिगो कायम नभएका नजिर छन्” उनले उकेरासँग भने “त्यसैले ठेक्का लागेको तर राज्य कोषमा सो बराबर क्षति नभएको अवस्थामा अदालतबाट बिगोको मागदाबी स्वीकार हुनसक्ने देखिन्न।”

भट्टराइको भनाइपछि उकेराले नेपाल कानुन पत्रिकाका केही फैसलाहरूको अध्ययन गर्यो। त्यसमध्ये राजश्व अपचलन तथा हिनामिना सम्बन्धी २०७७ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला फेला पर्यो।

त्यसमा प्रदीपकुमार नकर्मीले राजस्व अपचलन तथा हिनामिना गरेको ठहरी बिगो कायम भएको १ करोड ८४ लाख रकम मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा राज्य कोषमा फिर्ता गरेका थिए।

त्यसमा सर्वोच्चले ‘बिगो रकमभन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेको देखिएबाट नेपाल टेलिकमलाई उक्त बिगो रकम भराइ रहनु पर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने फैसला गरेको देखिन्छ। बिगो कायम नभए पनि अनियमितता गरे वापत हुने फौजदारी कसुरमा भने उनलाई सजाय भएको देखिन्छ।

राहदानी प्रकरणमा राज्य कोषबाट एक कम्पनीलाई अग्रिम रकम १८ करोड दिएको मात्र देखिन्छ। यो अवस्थामा सो रकम राज्य कोषमा फिर्ता नभएको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी र सम्बन्धी कम्पनी भेरिडोसको हकमा १८ करोड बिगो र जरिवाना हुने अवस्था देखिए पनि अख्तियारले भने सबैलाई ठेक्का सम्झौता भएको कुल रकमै बिगो कायम गरेर बिगो बराबरको जरिवानाको माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेखित विवरणले  नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभाग समेतलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले नियम विपरीत सम्झौता गरेको भने देखिन्छ। 

अख्तियारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको दाबी गरेको छ। यस दफाको (ञ) मा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको हक हित विपरीत हुने गरी बदनियतसाथ कुनै सम्झौता गरेमा वा बदनियतसाथ त्यस्तो सम्झौताको पालना नगरेमा वा गराएमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद, १० हजारदेखि ५० हजार जरिवाना उल्लेख छ। बिगो खुलेको हकमा बिगो बराबर जरिवाना भनेको छ।

अख्तियारले अभियोग पत्रमा टेकेका भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधान अनुसार बदनियतपूर्ण खरिद प्रक्रियाबाट सम्झौता भएको र भ्रष्टाचारको प्रयास गरेकोसम्म देखिन्छ। तर उसले सिधै सबैलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा ठेक्का सम्झौता भएको कुल रकमै बिगो दाबी गरेको देखिन्छ।

विज्ञप्तिमा ठेक्का पाउने कम्पनी र त्यसका नेपाली प्रतिनिधिको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ उल्लेख छ जुन मतियार सम्बन्धी प्रावधान हो। त्यसमा मतियारलाई आधा सजाय हुने उल्लेख छ।

त्यसमा कसुर गर्ने राष्ट्र सेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइ दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुने उल्लेख छ।

अर्को टेकेको दफा ८ हो। यसमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई हुने सजाय उल्लेख छ। यसमा क देखि घ लगायतका उपदफाहरू उल्लेख छन्। यो खरिद प्रक्रियाको मुल्यांकन र तयारीबारेका प्रावधानहरू उल्लेख छन्। यसमा अधिकतम सजाय २ वर्ष कैद र बिगो अनुसार जरिवानाको प्रावधान छ।

अर्को दफा १९ टेकेको छ। यसमा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायको प्रावधान छ। यसमा पनि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको माग छ।

यसमा दफा ८ को १ अनुसारको कैद सजाय माग गरिएको छ। यो अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको कैद सजायको प्रावधान छ। यसमा बिगो खुलेमा बिगो अनुसार जरिवाना हुने उल्लेख छ।

यस्तो प्रकृतिको अभियोग पत्र दर्ता गर्दा अख्तियारले कसलाई केको आधारमा अभियुक्त बनाइएको हो विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। तर सोमबार अभियोग पत्र दायर गरेपछि अख्तियारले एकपन्ने सामान्य विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेको छ।

सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार विभागद्वारा आह्वान गरिएको राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी दुईवटा प्याकेजको बोलपत्र प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी छ। 

विज्ञप्तिमा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको आपसी मिलेमतो र बदनियतपूर्ण योजनामा सरकारलाई ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याई ठेक्का सम्झौता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी छ। यसकै आधारमा अख्तियारले हतारमा निकै फितलो अनुसन्धान गरेर अभियोग पत्र दायर गरेको देखिन्छ। 

कसरी भयो भ्रष्टाचार ? अख्तियारको चार दाबी

विज्ञप्तिमा कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने केही आधारहरू उल्लेख गरिएको छ। तर ती आधारहरू त्यति बलियो भने देखिन्न। यस अगाडि परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा बयानका लागि भग्नावशेष घरको पर्खालमा लगेर म्याद टाँसेको अख्तियारले यो प्रकरणमा आरजु राणा कसरी जोडिइनन् भन्ने पनि खुलाएको छैन। यस प्रकरणमा को-कोसँग बयान लिइयो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार भएको दाबीबारे केही पक्ष उल्लेख गरिएको छ :

१-सर्त र मापदण्ड परिवर्तन

१ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए। अभियोग पत्रमा दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई नै ठेक्का पार्ने बदनियतले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्डहरू सुरुवाती चरणबाटै परिवर्तन गरिएको दाबी गरिएको छ।

प्रारम्भमा विभागले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खरिद मापदण्डमा छपाई र प्राविधिक गरेर दुवै प्याकेजमा एकै कम्पनीले समेत ठेक्का हाल्न सक्ने र दुवै प्याकेज दाबी गर्ने कम्पनीले विशेष छुटको प्रस्ताव गर्न सक्ने सर्त राखेको थियो। पछि खरिद मापदण्ड सच्याएर दुई प्याकेजमा अलग अलग प्रतिस्पर्धाको सर्त राखिएको थियो। 

२-गलत मूल्याङ्कन 

अख्तियारले अभियोगको दोस्रो कारणमा स्वीकृत भइसकेका सर्त र मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गलत सिफारिस र निर्णय गराइएको दाबी गरेको छ। यसबारे पनि विस्तृत खुलाएको छैन।

३-गैरकानुनी लाभ र हानि नोक्सानी : 

अख्तियारले तेस्रो कारणमा बोलपत्रदाता कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय सतहत्तर रुपैयाँ १ पैसा गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। तर कसरी भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

४-नियम विपरीत भुक्तानी 

अख्तियारले चौथो कारणमा प्रचलित कानुन विपरीत सम्झौता गरी आंशिक रकम समेत भुक्तानी लिने र दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ। 

कर्मचारी, ठेकेदार र एजेन्ट मात्र प्रतिवादी

अख्तियारले यस प्रकरणको अनुसन्धान गत सोमबारबाट तीव्र बनाएको थियो। प्रारम्भमा उसले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बयानमा आउन भन्दै बाटोको म्याद बाहेक तीन दिन दिएर उनको बुढानीलकण्ठमा रहेको घरको पर्खालमा म्याद पत्र टाँसेको थियो। त्यसको जवाफमा आरजुले अख्तियारलाई आफू उपचारका लागि देश बाहिर रहेकाले बयानका लागि तत्काल आउन नसक्ने भन्दै इमेल लेखेको खुलेको थियो।

त्यसपछि अर्का परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको पनि बयान लिइएको सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले यो प्रकरणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

अन्य अभियुक्तहरूमा तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत  तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन उपसचिव-कानुन राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव-लेखा भेष प्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव-कानुन पुस्करराज नेपाल छन्। 

उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड बिगोको मागदावी गरिएको छ भने कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना साथै, खर्च भइसकेको देखिएको १८ करोड ४४ लाख असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

अख्तियारले ठेक्का पाउने दुई उक्त कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्र राज मल्लमाथि एक अर्ब ९० करोड बिगो कायम गरेर मुख्य कसुरदार सरह कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ। यसमा उनी संलग्न जर्मन कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

अर्को जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाको नाममा ठेक्का परेको रकम ८ अर्ब २२ करोड बराबरको बिगो माग गरेर मुख्य कसुरदार सरह कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ। उनीबाट ठेक्कापछि खर्च भएको १८ करोड ४४ लाख असुल उपर गर्न समेत माग गरिएको छ। उनी संलग्न जर्मन कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।