एफएटीएफ भन्छ- सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान र अभियोजन बढाउ, तर अदालतकै आदेशमा शक्ति केन्द्रका मुद्दा धमाधम फिर्ता

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निर्देशन र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक-कानुनी अभ्यास ठीक विपरीत देखिएको छ।

पेरिसबाट फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा यथावत् राख्दै अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर, नेपालभित्र भने ठीक विपरीत अभ्यास भइरहेको छ।

मुलुकको कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय र अदालतहरूबाटै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू धमाधम फिर्ता वा संशोधन गरिएका छन्।

पछिल्लो समय सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपितहरूविरुद्ध चारवटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गम्भीर अभियोगहरू सरकारी निर्णयकै आधारमा संशोधन गरी हटाइएका छन्।

एफएटीएफको निर्देशन- अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनू
एफएटीएफले नेपाललाई दिएको निर्देशन नेपालको अनुसन्धान क्षमता र न्यायिक प्रक्रियासँग सिधै जोडिएका छन्।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि नियामक तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय बढाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा दर्ताको संख्या बढाउन र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र त्यसका साधनहरू रोक्का गर्ने तथा जफत गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा नेपालले यी क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा देशभित्र भने राज्यशक्ति र न्यायालयको व्याख्या राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा निर्देशित भएको देखिन्छ।

लामिछानेविरुद्धका गम्भीर मुद्दाहरू फिर्ता
फागुन २१ को निर्वाचनबाट संसद्‌मा १ सय ८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका गम्भीर मुद्दाहरू सरकारी वकिलकै प्रस्तावमा अदालतहरूले फिर्ता गरिदिएका छन्।

कास्की, रुपन्देही, पर्सा र काठमाडौं जिल्ला अदालतहरूले लामिछाने र उनका साझेदारहरूविरुद्ध रहेका पाँचमध्ये चार जिल्लाका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगहरू सच्याउन सरकारलाई सहमति दिएका हुन्। यससँगै लामिछानेमाथि अब सहकारी ठगीको मूल मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ।

यो प्रक्रियाको सुरुवात गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेकी थिइन्। उनले प्रतिवादीहरूमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सच्याउने र मूल सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र यथावत् राख्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

शुरुमा यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि जिल्ला अदालतहरूले प्रक्रिया रोकेका थिए। तर, फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै उच्च अदालत कास्कीले बाटो खोलिदिएपछि जिल्ला अदालतहरूबाट अभियोग संशोधनको प्रस्ताव धमाधम स्वीकृत भयो।

कास्की जिल्ला अदालतले २०८३ जेठ ८ मा न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले रविसहित फरार रहेका जीवी राईमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर झिक्ने सरकारी निर्णय सदर गर्यो।

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिँदा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा दुवै गम्भीर अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दियो।

त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत शुक्रबार न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिने सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकृत गर्यो।

अदालतको तर्क- पीडितको पैसा फिर्ता गराउन अभियोग फितलो बनाइयो
चारवटै जिल्ला अदालतले अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन स्वीकार गर्दा ‘पीडितको मूल उद्देश्य बचत रकम फिर्ता पाउनु रहेको’ व्याख्या गरेका छन्।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कायम राख्दा कानुनी रूपमा मिलापत्र हुन नसक्ने र यसले रकम फिर्ताको प्रक्रिया थप जटिल बन्ने भएकाले यी कसुर हटाउनु न्यायसङ्गत हुने अदालतहरूको तर्क छ।

तर, कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता राज्यविरुद्धका गम्भीर फौजदारी कसुरहरूलाई 'पीडितको पैसा फिर्ता गराउने' नाममा फितलो बनाइनुले गलत नजिर बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि थप बिग्रने खतरा रहन्छ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध रूपमा अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलेका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका लामिछानेलाई रुपन्देही उच्च अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि ललितपुरको नख्खु कारागार चलान गरिएको थियो। त्यहीबीचमा देशमा जेनजी आन्दोलन भयो।

भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार जलाए भने नख्खु कारागार तोडेर रवि लामिछाने बाहिर निस्किए। सोही क्रममा देशभरका कारागारमा विद्रोह भई १४ हजार कैदी/बन्दी फरार भए। पछि सामाजिक सञ्जालमा जेल फर्क अभियान चलेपछि लामिछाने पुनः नख्खु कारागार फर्किए।

त्यसपछि नाटकीय रूपमा रुपन्देही उच्च अदालतले अन्तिम फैसलामा तोकिन सक्ने सम्भावित बिगोको अनुमानित रकम धरौटी माग्यो र उनी पुर्पक्षबाट मुक्त भए। त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको पक्षमा हुने गरी अभियोग पत्र संशोधनको परिपत्र जारी गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट अझै विचाराधीन छ।

सुरुमा संयुक्त इजलास हुँदै वृहत् इजलासमा पुगेको यो मुद्दालाई अहिले ‘गम्भीर र जटिल कानुनी प्रश्न’ मान्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ। तर, पूर्ण इजलासमा यसबारे सुनुवाइ भएको छैन।