औषधिको मूल्य समायोजन : शक्तिशाली बालेन सरकार बिरामीको पक्षमा उभिन्छ कि बजारको?

नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ। आउनु पनि पर्छ। किनभने औषधि विलासिताको वस्तु होइन; कसैका लागि यो जीवन हो, कसैका लागि सास हो, कसैका लागि मुटुको धड्कन हो।

मधुमेह भएका बिरामीका लागि इन्सुलिन केवल सीसीमा राखिएको तरल पदार्थ होइन; त्यो जीवन लम्ब्याउने आधार हो। उच्च रक्तचाप भएका मानिसका लागि दैनिक खाने चक्की केवल औषधि होइन; त्यो पक्षाघातबाट जोगिने आशा हो।

दम, मुटुरोग, विभिन्न रोगको सङ्क्रमण, क्यान्सर वा मिर्गौला जस्ता समस्या भएका बिरामीका लागि औषधिको मूल्य बजारको अङ्क मात्र होइन; त्यो घरको खर्च, ऋण, उपचारको निरन्तरता र जीवनको सम्भावनासँग जोडिएको कठोर यथार्थ हो।

त्यसैले सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने कुरा गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र हुँदैन। त्यो राज्य कुन र कसको पक्षमा उभिएको छ भन्ने घोषणा हो। सरकार बिरामीको छेउमा उभिन्छ कि व्यापारीको टेबुलको छेउमा? सरकारले नागरिकको खल्ती हेर्छ कि बजारको नाफा? सरकार प्रमाणमा बोल्छ कि लोकप्रिय नारामा? औषधिको मूल्य समायोजनको विषयमा चर्चा गर्दा आजको मुख्य प्रश्न यही हो।

मूल्य घटाउने सूचना निकाल्न सजिलो छ। सरकारी लेटरहेडमा निर्णय छाप्न झनै सजिलो छ। तर मूल्य घटेपछि औषधि बजारमा पाइन्छ कि पाइँदैन? गुणस्तर जोगिन्छ कि जोगिँदैन? उद्योग जिम्मेवार रहन्छ कि बजारबाट भाग्छ? फार्मेसी पसलले औषधि राख्छन् कि खाली र्याक देखाउँछन्? बिरामीको वास्तविक खर्च घट्छ कि केवल आमसञ्चार माध्यममा सस्तो लोकप्रियताका हेडलाइन मात्र बिक्छन्? सरकारको परीक्षा यस्तै विषयमा हुनेछ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणले राज्यसँग स्पष्ट माग गरेको छ- सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता। नागरिकलाई अब भाषण होइन, प्रणाली चाहिएको छ। ‘जनताको सरकार’ भनिरहने तर औषधिको मूल्य, गुणस्तर र उपलब्धताबारे नागरिकलाई अन्धकारमा राख्ने शासन अब चल्दैन र लोककल्याणकारी राज्यमा चल्नु पनि हुँदैन।

सस्तो मूल्य आवश्यक छ। तर सस्तो मात्र भएर हुँदैन। बजारमै नभेटिने सस्तो औषधिले कसैको ज्यान बचाउँदैन। गुणस्तरहीन सस्तो औषधिले उपचार सम्भव छैन। औषधिको आपूर्ति बिगार्ने मूल्य नियन्त्रणले सबैभन्दा पहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र दीर्घरोगी बिरामीलाई नै मारमा पार्छ। त्यसैले सरकारको रणनीति केवल मूल्यको माथिल्लो सीमा तोक्ने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यो समग्र मूल्य-शासन हुनुपर्छ।

नागरिकको पक्षमा, तर प्रमाणको आधारमा
औषधिको मूल्य समायोजनमा सरकारको पहिलो नैतिक स्थिति नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानको पानामा लिखत अधिकार फार्मेसीको काउन्टरमा औषधिका रूपमा उपलब्ध नभएसम्म त्यो अधिकार होइन, केवल सुन्दर वाक्य मात्र हो।

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने राज्यले अत्यावश्यक औषधिलाई पूर्ण रूपमा बजारको दयामा छोड्न मिल्दैन। बिरामीले औषधि किन्ने बेला बजारको सिद्धान्त पढ्दैन; उसले आफ्नो खल्ती छाम्छ। खल्ती खाली भयो भने उपचार रोकिन्छ। उपचार रोकियो भने रोग बढ्छ, स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ र परिवार डुब्छ। यही हो औषधिको वास्तविक राजनीतिक अर्थशास्त्र।

तर नागरिकको पक्षमा उभिनु भनेको हतारमा मूल्य तोक्नु होइन। सरकारले कुन औषधिको मूल्य किन समायोजन गर्ने? कुन रोग समूहलाई प्राथमिकता दिने? कुन औषधिमा अस्वाभाविक मूल्य-अन्तर छ? कुन औषधिमा बजार असफल भएको छ? कुन औषधि सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य छ? यी प्रश्नको उत्तर तथ्यले दिनुपर्छ, भावनाले होइन।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, दम, सङ्क्रमण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र क्यान्सर जस्ता पीडा व्यवस्थापनका अत्यावश्यक औषधिहरू प्राथमिक सूचीमा पर्नुपर्छ। मूल्य समायोजनको आधार राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूची, रोगको भार, घरपरिवारको औषधि खर्च, सार्वजनिक खरिद मूल्य, निजी बजार मूल्य, स्वास्थ्य बीमाको प्रतिपूर्ति दर र उपलब्धताको तथ्याङ्क हुनुपर्छ।

सरकारले नागरिकलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ- “यो औषधिको मूल्य समायोजन गरियो, किनभने यो धेरै बिरामीले दैनिक प्रयोग गर्ने औषधि हो; यसको मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर छ; र यसको अभाव भएमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ।” यही हो प्रमाणमा आधारित शासन। बाँकी सबै धुवाँ हो। दुई-तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।

बजार आवश्यक छ, तर बजार नै सर्वोच्च होइन
औषधिको मूल्य समायोजनलाई सरकारले उद्योग वा फार्मेसीविरोधी युद्धका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। औषधि बजारमा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, थोक व्यापारी, खुद्रा फार्मेसी, चिकित्सक, फर्मासिस्ट, बीमा बोर्ड, अस्पताल र नियामक निकायहरू छन्। यी सबैलाई शत्रु बनाएर नीति बनाइयो भने नीति कागजमै सीमित हुने जोखिम उच्च हुन्छ। तर बजारलाई मालिक बनाएर राज्य चलाइयो भने नागरिक मर्छन्।

औषधि बजार सामान्य बजार होइन। बिरामीले औषधिको गुणस्तर आफैँ जाँच्न सक्दैन। उसले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसीको सल्लाह र औषधिको ब्रान्डको नाममा भरोसा गर्छ। उदाहरणका लागि, सरकारी औषधि लिमिटेडको सिटामोलको ब्रान्डलाई लिन सकिन्छ। औषधि छनोट गर्ने, औषधि दिने र पैसा तिर्ने पक्ष फरक-फरक हुँदा बजारमा विकृति आउँछ। यहीँ राज्यको भूमिका सुरु हुन्छ।

सरकारको रणनीतिक स्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ- न्यायोचित नाफा स्वीकार्य छ, तर अस्वाभाविक नाफा-दर स्वीकार्य छैन। उद्योग चाहिन्छ, तर बिरामीको खल्ती निचोर्ने उद्योग चाहिँदैन। फार्मेसी चाहिन्छ, तर औषधिलाई केवल नाफाको माल ठान्ने फार्मेसी चाहिँदैन। बजार चाहिन्छ, तर जनस्वास्थ्यभन्दा माथि बसेको बजार चाहिँदैन।

यसका लागि मूल्य समायोजनलाई आपूर्ति-शृङ्खलाको नाफा-संरचना सुधारसँग जोड्नुपर्छ। यदि महँगो औषधि बेच्दा बढी नाफा हुन्छ भने प्रणाली आफैँ महँगो ब्रान्डतर्फ ढल्किन्छ। त्यसैले अत्यावश्यक औषधिमा घट्दो दरको नाफा-मार्जिन वा निश्चित व्यावसायिक शुल्क जस्ता विकल्प सोच्नुपर्छ। फार्मेसीलाई दण्डले भन्दा पनि जिम्मेवारीबोध गराएर सार्वजनिक स्वास्थ्यको साझेदार बनाउनुपर्छ।

सस्तो मात्र होइन, भरोसायोग्य औषधि
नेपालजस्तो 'ब्रान्डेड-जेनेरिक' बजारमा सस्तो औषधि स्वतः प्रयोगमा आउँदैन। बिरामीले महँगो औषधि नै राम्रो होला भन्ने सोच्न सक्छ। चिकित्सकले आफूलाई चिनिएको ब्रान्ड लेख्न सक्छ। फार्मेसीले छिटो बिक्री हुने वा बढी नाफा दिने ब्रान्ड राख्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले केवल मूल्य घटाएर समस्या समाधान भयो भन्नु बालुवामा घर बनाउनु जस्तै हो।

सरकारले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ- सस्तो औषधि मात्र होइन, सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधि। यसका लागि असल उत्पादन अभ्यासको कडाइ, जैव-समतुल्यता अध्ययन, बजार-पछिको निगरानी, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, नियमित गुणस्तर परीक्षण र परीक्षण नतिजाको सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य हुनुपर्छ।

यदि कुनै औषधि सस्तो छ तर गुणस्तरमा भरोसा छैन भने त्यो पहुँच होइन, स्वास्थ्य जोखिम हो। यदि गुणस्तर राम्रो छ तर मूल्य अत्यधिक छ भने त्यो उपचार होइन, आर्थिक दण्ड हो। त्यसैले पहुँच र गुणस्तरलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै नीति-ढाँचामा हेर्नुपर्छ।

जेनेरिक नाममा औषधि लेख्ने अभ्यास पनि यही ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्छ। ‘जेनेरिक लेख’ भनेर आदेश दिनु सजिलो छ। तर चिकित्सकलाई गुणस्तर-प्रमाणित जेनेरिकको सूची चाहिन्छ। फर्मासिस्टलाई प्रतिस्थापन मार्गदर्शन चाहिन्छ। बिरामीलाई परामर्श चाहिन्छ। नियामक निकायलाई गुणस्तरको ग्यारेन्टी दिन सक्ने क्षमता चाहिन्छ।

‘सस्तो जेनेरिक प्रयोग गर’ भन्ने नारा मात्र पर्याप्त छैन; ‘यो जेनेरिक सुरक्षित, प्रभावकारी र परीक्षित छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

औषधिको मूल्य काठमाडौंमा मात्र तय हुँदैन
नेपालको औषधि बजार बाह्य आपूर्ति-शृङ्खलामा गहिरोसँग निर्भर छ। देशभित्र उत्पादन हुने धेरै औषधिका लागि चाहिने सक्रिय औषधीय तत्व अर्थात् एपीआई देशभित्र उत्पादन हुँदैन। कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट आउँछ, जसमा भारत र चीन नेपालका प्रमुख स्रोत हुन्।

यसैले औषधिको मूल्य समायोजन केवल घरेलु बजारको निर्णय मात्र होइन। यदि सरकारले मूल्य धेरै घटायो, तर आयात लागत, विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार प्रक्रिया, कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र दुर्गमको वितरण लागतलाई बुझेन भने आपूर्ति नै बन्द हुन सक्छ। परिणामस्वरुप, औषधि कागजमा सस्तो त होला तर बजारमा दुर्लभ हुनेछ।

सरकारले मूल्य समायोजन गर्दा तीन कुरा पहिले हेर्नुपर्छ- त्यो औषधि देशभित्र उत्पादन हुन्छ कि आयात हुन्छ? देशभित्र उत्पादन भए पनि त्यसको एपीआई कहाँबाट आउँछ? र, मूल्य घटाउँदा उत्पादक वा आयातकर्ताले बजार छोड्ने जोखिम कति छ?

दुर्गम क्षेत्रलाई झन् विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। काठमाडौंमा औषधि उपलब्ध हुनु र हुम्ला, बाजुरा वा ताप्लेजुङमा उपलब्ध हुनु एउटै कुरा होइन।

मूल्य समायोजनका कारण दुर्गममा वितरण घट्यो भने नीति गरिबकै विरुद्ध उल्टो पर्न सक्छ। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रका लागि ढुवानी अनुदान, प्रादेशिक बफर स्टक, साझा खरिद प्रणाली र वास्तविक समयको भण्डार अनुगमन नीति घोषणाअघि नै तयार हुनुपर्छ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति: कूटनीतिक फाइल होइन, बिरामीको प्रश्न
यहाँ एउटा भ्रम हटाउन आवश्यक छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति अर्थात् ‘एलडिसी ग्राजुएसन’ भनेको नेपाल ‘न्यून-आय’बाट सिधै ‘मध्यम-आय’ मुलुक बन्ने प्रक्रिया होइन। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित मुलुकको वर्गीकरणबाट बाहिरिने प्रक्रिया मात्र हो।

नेपाल हाल विश्व बैंकको वर्गीकरणमा निम्न-मध्यम आय भएको अर्थतन्त्रमा पर्छ। यो स्तरोन्नतिले व्यापार सुविधा, विकास सहयोग, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, ‘ट्रिप्स’ लचकता र औषधि पेटेन्टसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

नेपालले प्राविधिक सूचक पूरा गरेको हुन सक्छ। तर असली प्रश्न सूचकको होइन, संरचनाको हो। के हाम्रो उत्पादन क्षमता तयार छ? के निर्यात प्रतिस्पर्धा तयार छ? के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बलियो छ? के स्वास्थ्य प्रणालीले औषधिको मूल्य, आपूर्ति र गुणस्तर जोगाउन सक्छ?

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको समयसीमा केही वर्ष पर सार्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। यसको अर्थ स्तरोन्नतिबाट भाग्नु होइन; यसको अर्थ तयारीका लागि समय माग्नु हो। तर समय माग्नु मात्र तयारी होइन। समय पाएर पनि रणनीति नबनाउने राज्यलाई समय होइन, बहाना चाहिएको पुष्टि हुन्छ।

औषधि क्षेत्रका लागि यो झनै महत्त्वपूर्ण छ। अतिकम विकसित मुलुक भएकै कारण नेपालले औषधि पेटेन्टसम्बन्धी केही संक्रमणकालीन लचकता पाउँदै आएको छ। स्तरोन्नतिपछि ‘ट्रिप्स’ व्यवस्था, पेटेन्ट संरक्षण, अनिवार्य इजाजत, सरकारी प्रयोग अनुमति र अन्य लचकताको प्रश्न अझ गम्भीर बन्न सक्छ। यदि नेपालले कानुनी, नियामक र कूटनीतिक तयारी नगरी स्तरोन्नति स्वीकार गर्यो भने औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने घरेलु नीति कमजोर बन्न सक्छ।

त्यसैले सरकारको रणनीतिक उपस्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ। औषधिको मूल्य समायोजनलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिसम्बन्धी संक्रमणकालीन रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र औषधि व्यवस्था विभागबीच साझा कार्ययोजना चाहिन्छ।

भारत, चीन, बङ्गलादेश र अन्य स्रोत मुलुकसँग औषधि तथा एपीआई आपूर्ति कूटनीति बलियो बनाउनुपर्छ। विश्व व्यापार सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मञ्चहरूमा नेपालको वार्ता-स्थितिमा औषधि पहुँचलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बदल्न सक्छ, तर तयारीबिना यसले जनताको जीवन बदल्न सक्दैन। औषधिको मूल्य समायोजन त्यही तयारीको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो।

पारदर्शिता बिना मूल्य समायोजन अर्को भ्रम
जेन-जी आन्दोलनले राज्यसँग मागेको कुरा केवल सरकार परिवर्तन मात्र थिएन। त्यो पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास पुनर्निर्माणको माग थियो। औषधिको मूल्य समायोजनमा यो माग झनै गहिरो रूपमा लागू हुन्छ।

कुन कम्पनीले कुन औषधि कति मूल्यमा आयात गर्छ? कुन औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य कसरी तोकिन्छ? कुन औषधिमा कति नाफा-मार्जिन छ? कुन कम्पनीले कति बजार ओगटेको छ? कुन औषधि गुणस्तर परीक्षणमा पास वा फेल भयो? स्वास्थ्य बीमाले कुन औषधिमा कति प्रतिपूर्ति गर्छ? सार्वजनिक अस्पतालले कति मूल्यमा औषधि किन्छन्?

यी सूचना नागरिकले थाहा पाउनु अधिकार हो, सरकारको कृपा होइन।

सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुअघि राष्ट्रिय औषधि मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति अनुगमन वेधशाला बनाउनुपर्छ। नागरिकले अनलाइन हेर्न सक्ने गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य, सरकारी खरिद मूल्य, बीमाले शोधभर्ना गर्ने मूल्य, उत्पादक वा आयातकर्ताको नाम, गुणस्तर परीक्षणको स्थिति र उपलब्धताको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पारदर्शी तथ्याङ्कविनाको मूल्य समायोजन अन्धकारमा तीर हानेजस्तै हो। अबको राज्यले निर्णय मात्र होइन, निर्णयको कारण र आधार पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अबको बाटो र कूटनीतिक रणनीति
सरकारले अत्यावश्यक औषधिबाट मूल्य समायोजनको काम सुरु गर्नुपर्छ। सबै औषधिमा एकैचोटि हस्तक्षेप गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, सङ्क्रमण, दम, मातृ-शिशु स्वास्थ्य र क्यान्सरको पीडा व्यवस्थापनका उच्च प्राथमिकताका औषधिबाट चरणबद्ध रूपमा यो काम सुरु गर्नुपर्छ।

मूल्य निर्धारणको वैज्ञानिक सूत्र सार्वजनिक गरिनुपर्छ। लागत-आधारित मूल्य, आन्तरिक सन्दर्भ मूल्य, बाह्य सन्दर्भ मूल्य, सार्वजनिक खरिद मूल्य, बीमा प्रतिपूर्ति मूल्य, क्षेत्रीय तुलना र उपचारात्मक समतुल्यता- यी सबैको मिश्रित आधार प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि बजार पहिल्यै विकृत छ भने त्यही विकृत बजारको औसत मूल्य लिएर माथिल्लो सीमा तोक्दा विकृतिलाई नै कानुनी मान्यता दिने जोखिम हुन्छ।

मूल्य समायोजनलाई गुणस्तर र उपलब्धतासँग जोडेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ। मूल्य घट्यो कि घटेन भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन। औषधि बजारमा सहजै उपलब्ध छ कि छैन, भण्डारणको अवस्था कस्तो छ, फर्मुलेसन बदलिएको छ कि छैन, फर्मासिस्टले औषधि राख्न छाडेका त छैनन् र बिरामीको वास्तविक खर्च घटेको छ कि छैन जस्ता सूचक नियमित रूपमा हेर्नुपर्छ।

औषधि मूल्य नीतिलाई स्वास्थ्य बीमा, सार्वजनिक खरिद र अस्पताल फार्मेसीसँग जोड्नुपर्छ। निजी खुद्रा बजारमा मात्र मूल्य समायोजन गरेर पुग्दैन, सरकारी अस्पतालमा औषधि नभए बिरामी निजी बजारमा जान बाध्य हुन्छन्।

अन्ततः स्वास्थ्य कूटनीतिलाई औषधि-मूल्य रणनीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। भारतसँग आवश्यक औषधि आपूर्तिको निरन्तरता, चीन र बङ्गलादेशसँग स्रोत विविधीकरण, क्षेत्रीय औषधि बफर स्टक, एपीआई सहकार्य र 'ट्रिप्स' लचकताको तयारीलाई एउटै रणनीतिक प्याकेजका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

औषधिको मूल्य समायोजन सरकारका लागि लोकप्रिय घोषणा गर्ने अवसर मात्र होइन, यो शासन-क्षमता देखाउने वास्तविक परीक्षा हो। कमजोर सरकारले मूल्य घटाएको सूचना मात्र निकाल्छ; रणनीतिक सरकारले मूल्य, गुणस्तर, उपलब्धता, आपूर्ति-सुरक्षा, उद्योगको व्यवहार, बीमा प्रतिपूर्ति, सार्वजनिक खरिद, एलडिसी स्तरोन्नतिको तयारी र कूटनीतिलाई एउटै नीति-ढाँचामा राख्छ।

नेपाललाई अहिले त्यही रणनीतिक सरकार चाहिएको छ। नागरिकलाई सस्तो औषधि चाहिन्छ, तर सस्तो मात्र होइन- सुरक्षित, गुणस्तरीय, उपलब्ध र भरपर्दो औषधि चाहिन्छ। उद्योगलाई नाफा चाहिन्छ, तर न्यायोचित र पारदर्शी नाफा। फार्मेसीलाई व्यवसाय चाहिन्छ, तर सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारीसहित।

औषधि नीति अब स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैको जिम्मेवारी होइन। यो परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नियामक निकाय, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र कूटनीतिक संयन्त्र- सबैको साझा राष्ट्रिय परियोजना हो।

राज्यले एउटा सरल सत्य सधैँ सम्झिनुपर्छ- जतिसुकै सस्तो भए पनि बजारमै नभेटिने औषधिले कसैको ज्यान बचाउन सक्दैन, र जतिसुकै सस्तो भए पनि गुणस्तरमा भरोसा नजगाउने औषधिले कसैको रोग निको पार्न सक्दैन।

(लम्साल इन्स्टिच्युट अफ ग्लोबल हेल्थ, युनिभर्सिटी अफ जेनेभामा फर्मास्युटिकल पोलिसी रिसर्चमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)