अस्पतालहरुमा १० प्रतिशत नि:शुल्क अब शय्यामा मात्र हैन, औषधि र शल्यक्रियामा पनि; अटेर गरे खारेजसम्मको कारबाही

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले जेठ २५ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि’ स्वीकृत गर्दै सबै अस्पतालहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।

शय्या मात्र होइन, औषधि र शल्यक्रिया पनि पूर्ण निःशुल्क
कार्यविधिको दफा ३ (२) अनुसार, १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा भर्ना हुने लक्षित वर्गका बिरामीले सःशुल्क उपचार गराउने बिरामी सरह नै विना भेदभाव पूर्ण निःशुल्क उपचार पाउनुपर्नेछ।

निःशुल्क उपचार अन्तर्गत शय्या शुल्क मात्र नभई चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया (सर्जरी), प्रयोगशाला परीक्षण र उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने औषधिलगायतका कुनै पनि सेवाको शुल्क लिन पाइने छैन।

रियल-टाइम डिजिटल पोर्टल र ‘डिजिटल क्लियरेन्स’
सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू मन्त्रालयको केन्द्रिय पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ।

अस्पतालहरूले आफ्नो संस्थामा उपलब्ध कुल स्वीकृत शय्या, लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको शय्या र भर्ना भएका बिरामीको विवरण दैनिक रूपमा ‘रियल-टाइम’मा पोर्टलमा अपडेट गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै बिरामी डिस्चार्ज हुँदा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिएको सुनिश्चित गर्न प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा ‘डिजिटल स्वघोषणा वा दाबी फर्स्योट’ प्रविष्टि गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

कागजात नभए ‘स्वघोषणा फारम’ भरेर तत्काल उपचार पाइने
आकस्मिक अवस्थामा वा तत्काल विपन्नताको कागजात पेश गर्न नसक्ने बिरामीका लागि कार्यविधिले विशेष सहुलियत दिएको छ।

सिफारिस वा विपन्न परिचयपत्र नभएका बिरामीले कार्यविधिको अनुसूची बमोजिमको ‘स्वघोषणा फारम’ भरेर तत्कालै निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्न सक्नेछन्।

यस्ता बिरामीले डिस्चार्ज हुनुभन्दा अगाडिसम्म आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। डिस्चार्ज हुँदाका बखतसम्म पनि प्रमाण जुटाउन नसकेमा अस्पतालले स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीको सिफारिस र मुचुल्काका आधारमा डिस्चार्ज गर्नुपर्नेछ।

प्रवेशद्वारमै खाली शय्याको डिजिटल विवरण र क्युआर कोड
प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो मुख्य प्रवेशद्वार र प्रस्थान बिन्दुमा दैनिक रूपमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र सेवाको विवरण देखिने गरी डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्नेछ।

सो बोर्डमा उजुरी दर्ताका लागि क्युआर कोड र मन्त्रालयको उजुरी पोर्टलको ठेगाना अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। यसका साथै अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष’ स्थापना गरी फोकल पर्सनको नाम र फोन नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विवरण लुकाए वा अस्वीकार गरे अस्पतालको अनुमति खारेज हुनेसम्मको कारबाही
निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने वा पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक नगर्ने अस्पतालहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार सम्बद्ध अस्पतालले लक्षित वर्गलाई निःशुल्क सेवा दिन इन्कार गरेमा वा पोर्टलमा जानीजानी गलत वा झुट्टा विवरण प्रविष्टि गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अस्पतालको सञ्चालन अनुमति र नवीकरण रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

यो कार्यविधि लागू भएसँगै लक्षित वर्गले झन्झटमुक्त रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने र अस्पतालहरूले निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराए/नगराएको विषयमा केन्द्रस्तरबाटै प्रभावकारी डिजिटल निगरानी राख्न सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

पूरा कार्यविधि पढ्नुहोस्: