राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ठूलो धक्का, एच-१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क तोक्ने नीति अवैध घोषित

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको आप्रवासी नीतिलाई लिएर अदालतले एउटा ठूलो धक्का दिएको छ।

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच-१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएका छन्।

बीबीसीको सहयोगी सञ्चारमाध्यम ‘सीबीएस न्यूज’का अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले ट्रम्पको नयाँ नीतिका विरुद्धमा परेको रिटमा २० वटा राज्यको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्।

ती राज्यहरूले गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको नयाँ शुल्कविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

अमेरिकी कङ्ग्रेस (संसद्) को अनुमतिबिना एच-१बी आवेदनमा १ लाख डलरको ठूलो कर तोकेर ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको अदालतको ठहर छ।

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा नियुक्त भएका न्यायाधीश सोरोकिनले ४२ पाना लामो फैसलामा ट्रम्प प्रशासनलाई यस्तो कर वा शुल्क लगाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यस फैसलाप्रति अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित फैसला’ को संज्ञा दिँदै ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासी सुधार कदमको बचाउ गरेको छ।

के हो एच-१बी भिसा र यसको महत्त्व?
सन् १९९० मा अमेरिकी संसद्‌ले सुरु गरेको एच-१बी भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरूले विशेष प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा विदेशी कामदारहरूलाई अस्थायी रूपमा बढीमा ६ वर्षका लागि नियुक्त गर्न पाउँछन्।

यो भिसाका लागि रोजगारदाता कम्पनीहरूले सामान्यतया १,७०० डलरदेखि ४,५०० डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, ट्रम्पले गत वर्ष एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नयाँ एच-१बी आवेदनमा सिधै १ लाख डलर शुल्क थपिदिएका थिए, जसलाई अहिले अदालतले बदर गरिदिएको छ।

अमेरिकाले हरेक वर्ष ६५ हजार सामान्य र उच्च शैक्षिक योग्यता भएकाहरूका लागि थप २० हजार गरी कुल ८५ हजार एच-१बी भिसा जारी गर्ने गर्छ।

सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार यो भिसा पाउनेहरूमा सबैभन्दा बढी ७१ प्रतिशत भारतीय र ११.७ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक रहेका छन्।

अदालतको यो फैसलासँगै ती देशका दक्ष कामदार र उनीहरूलाई रोजगारी दिने अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ।