असन्तुष्टिका बीच नेपाल चिकित्सक संघद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई १६ बुँदे मागपत्र

काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले विभिन्न १६ बुँदे मागसहित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टोलीले बुझाएको मागपत्रमा निजी अस्पतालका बिरामीबाट उठाइने ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ खारेज हुनुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका छन्। तर, यो कदमप्रति संघकै कार्यसमितिभित्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ।

संघका सदस्य डा. शेषराज घिमिरेले अघिल्लो कार्यसमितिसँग आर्थिक विवरणको बरबुझारथ हुन बाँकी रहेको र नयाँ कार्यसमितिको बैठक नै नबसी एकलौटी रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उनले विधि विपरीतका यस्ता निर्णयहरू आफूलाई मान्य नहुने भन्दै बैठक बसेर छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।

चिकित्सकहरूको ओपिडी ड्युटी समय बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिनुपर्ने र सो बाहेकको अनकल, राउण्ड तथा आकस्मिक ड्युटीलाई ओभरटाइम गणना गरी थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

निजी मेडिकल कलेजका प्राध्यापकहरूलाई सरकारी व्यवस्था अनुसार तलब दिनुपर्ने, इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकहरूको ड्युटी र बिदा श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने, चिकित्सकहरूको दरबन्दी थप गरी शतप्रतिशत प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।

यस्तै, चिकित्सकहरूका लागि छुट्टै ‘चिकित्सक ऐन’ जारी गरिनुपर्ने र अतिरिक्त समय (अफ आवर) मा काम गरे वापत लाग्ने सेवा कर १५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्ने माग पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

चिकित्सकीय अभ्यासका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि र भौतिक क्षतिको रक्षावरणका लागि चिकित्सकहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत दायित्व बीमा (लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स) को व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधन गरी अस्थायी लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

यसका अलावा करारका चिकित्सकलाई लोकसेवा र स्नातकोत्तर परीक्षामा सामेल हुन दिनुपर्ने, तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष राखेका छन्।