प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक प्रश्नोत्तर : उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास कि नियम मिच्ने प्रवृत्ति?

काठमाडौं : आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एउटा अप्रत्याशित र नाटकीय दृश्य देखियो। दैनिक कार्यसूचीमा कतै उल्लेख नभए पनि बैठकको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सभामुखसँग समय मागेर सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न तयार भए।

दिउँसो १ बजे बैठक सुरू हुनासाथ रोष्टममा पुगेर प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूका जिज्ञासा सुन्ने र जवाफ दिने घोषणा गरेपछि संसद् तात्यो। तर, यो आकस्मिक अभ्यास संसदीय विधि र स्थापित नियमावली सम्मत् थियो वा थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न र कानुनी बहस यसले जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लिएर संसद् भित्र नियमापत्ति मात्र भएन, संसद् बाहिर पनि कानुनविद्, संविधानविद् र विश्लेषकहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिएका छन्।

संसद्‌मा कसरी भयो प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर?
प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रधानमन्त्री शाह सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग अनुमति माग्दै रोष्टममा जान उठेका थिए। सुरुमा सभामुखले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एकैछिन...’ भन्दै उनलाई रोके।

त्यसपछि सभामुखले आफ्नो आसनबाटै संसद् सचिवालयको टोलीसँग केहीबेर सुझबुझ र परामर्श गरेको देखिन्थ्यो। सचिवालयसँगको सल्लाहपश्चात् सभामुखले प्रधानमन्त्री शाहलाई रोष्टम प्रयोग गर्न अनुमति दिए।

रोष्टममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने इच्छा राखे। त्यसलगत्तै सभामुख अचम्ममा परे। तर उनले आकस्मिक रूपमा प्रत्येक दलका एक-एक जना सांसदलाई २ मिनेटको समय तोक्दै एउटा-एउटा प्रश्न सोध्ने अनुमति दिए। उनले सबैभन्दा पहिले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई प्रश्न सोध्ने पालो दिए।

सभामुखको यो घोषणासँगै बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका केही सांसदहरूले नियमापत्ति जनाए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमावलीको नियम ५६ विपरीत कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

संसद् सञ्चालनमा नियमापत्ति जनाउँदै उनीहरूले बैठकमा ‘देशको संविधान र नियमावली मिचिएको’ तर्क गरे। सांसदहरूले प्रश्नको विषयमा बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने विधि मिचिएकोमा जोड दिए।

तर, सभामुख अर्यालले नियमावलीको नियम ५६ पुन: हेर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हाम्रो नियमावलीले तीन दिन अगावै प्रश्न लिखित रूपमा सोध्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरेको छैन।’ सभामुखको यस प्रष्टीकरणपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरे।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी, एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओली, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन र रास्वपा सांसद् कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री शाहसँग विभिन्न प्रश्नहरू गरे र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिए।

प्रश्न सोध्ने क्रममा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री अचानक रोष्टममा उभिएर जवाफ दिने नाटकीय शैलीलाई सकारात्मक र लोकतान्त्रिक पक्षका रूपमा स्वीकार गरे पनि नियमावलीमा भएका स्थापित नियम, प्रक्रिया र पद्धतिलाई बाइपास गर्न नहुने धारणा राखे।

जानकार के भन्छन्?
यस आकस्मिक प्रश्नोत्तरलाई लिएर विज्ञहरूको विश्लेषण फरक-फरक पाइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार सरकार वा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन चाहेमा सभामुखले समय उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।

‘यो त प्रधानमन्त्री आफैँले प्रश्नका लागि गर्नुभएको प्रस्ताव (अफर) हो,’ बन्दीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सोध्नुस् म जवाफ दिन्छु भन्दा ‘तपाईं चाहिँ नियममै बाँधिएर आउनुपर्छ’ भन्नु बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तै संकीर्ण सोच हो।’

यसलाई ‘मस्ट डेमोक्रेटिक वे’ भन्दै उनले अन्य विकसित मुलुकका संसद्‌मा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको बताए।

त्यस्तै, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु स्वाभाविक भएको बताए। दैनिक कार्यसूचीमा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिन तयार हुनुलाई डा. ज्ञवाली संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यताकै रूपमा लिन्छन्।

तर, संविधान सभा सदस्य हरि रोका भने यसरी विना पूर्वतयारी मौखिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्दा संसद्को गम्भीरता गुम्ने खतरा औंल्याउँछन्। बेलायत र अमेरिका जस्ता देशमा प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफको चलन भए पनि त्यहाँ पूर्वलिखित प्रश्नहरूको मर्यादा र भाषा पहिल्यै परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ।

रोकाले भने, ‘पूर्वलिखित प्रश्नविना अचानक जवाफ दिँदा ओठे जवाफ आउने जोखिम हुन्छ। संसद्को आफ्नै मूल्य र मर्यादा हुन्छ। आइतबार प्रधानमन्त्री शाहले नियमावलीविपरीत निकै अस्तव्यस्त र हचुवा तरिकाले मौखिक प्रश्नको जवाफ दिनुभयो, जुन नियमसंगत देखिएन।’

नियमावलीमा के छ?
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद-९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ।

नियम ५६ (१) मा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।

यदि सो बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण हुने व्यवस्था उपनियम २ मा छ।

नियम ५६ (५) अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने र क्रमशः नाम बोलाइने व्यवस्था छ भने नियम ५७ मा यो प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्तै नियम ५८ मा प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

आइतबारको बैठकमा यो नियम ५८ को व्यवस्था स्पष्ट रूपमा पालना भएको देखिएन। प्रधानमन्त्री शाह एक्कासी रोष्टममा पुगेर सभामुखलाई सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्नका लागि आग्रह गर्न अनुरोध गरे भने सभामुखले पनि सोही अनुसार सांसदहरूलाई प्रश्न राख्न समय दिए।

यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको तर्क फरक छ। बन्दीका अनुसार नियम ५८ को व्यवस्था सांसदहरूले समय माग गर्दाको सामान्य अवस्थाका लागि हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आउन अनुरोध गरिन्छ।

‘तर, प्रधानमन्त्री आफैँ आएर तपाईंहरूलाई केही सोध्नु छ? भनेर उभिनु स्वागतयोग्य कदम हो’, बन्दीले भने। उनले के गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट हुने तर गर्न मिल्ने धेरै कुरा कानुनमा नलिखिने भन्दै सभामुखको कदमलाई विधिसम्मत नै मानेका छन्।

यद्यपि, नियमावलीको नियम ५९ (१) ले प्रश्न सोध्दा नियम ४८ का सर्तहरू लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। नियम ४८ अनुसार प्रश्नहरू अस्पष्ट, धेरै लामो, तथ्यहीन, निरर्थक, आरोप-आक्षेपयुक्त वा आपत्तिजनक शब्द भएका हुन नहुने व्यवस्था छ।

साथै, नियम ५९ (२) बमोजिम प्रश्न स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आइतबारको आकस्मिक बैठकमा सभामुखले प्रश्नहरूको यस प्रकारको परीक्षण गर्ने समय र अवसर नै पाइएनन्। सांसदहरूले भटाभट प्रश्न सोधे, प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिए। सभामुख हेरेको हेर्यै भए।

यसले नियमअनुसार सभामुखलाई दिइएको अधिकार समेत खुम्चियो।

नियमावलीकै नियम ५९ को उपनियम (३) मा ‘प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भए बमोजिम हुने’ उल्लेख भएकाले सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको तर्क गर्न सकिने ठाउँ पनि छ।

निष्कर्षमा, प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर संसद्को रोष्टमबाट प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुलाई एउटा साहसिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा हेरिए पनि, पूर्वकार्यसूची र आवश्यक नियमहरूको उपेक्षा गर्दा संसदीय अनुशासन र प्रक्रियागत गरिमा खस्कन सक्ने चिन्ता संसद्‌भित्रै गम्भीरतापूर्वक उठेको छ।