सीटीईभीटीको गैरकानुनी भर्नाको निर्णय फिर्ता नलिए सत्याग्रह बस्ने डा. केसीको चेतावनी

काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ‘सिटिइभिटी’लाई चिकित्सा शिक्षाका तीन वर्षे डिप्लोमा तहको भर्नाका लागि सरकारले गरेको गैरकानुनी निर्णय फिर्ता नलिए सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

“बालेन सरकारलाई तुरुन्त सो गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछु,” डा. केसीले भनेका छन्, “अन्यथा सत्याग्रह सहितका सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।”

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत सिटिइभिटीलाई चिकित्सा शिक्षाका तीन वर्षे डिप्लोमा तहको भर्ना गर्ने बाटो खोलेको विषयको खुलासासहित उकेराले आइतबार समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीले नियम विपरीतको यो निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पनि ठिकसँग सञ्चालन गर्न असमर्थ विवादित सिटीइभिटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बालेन सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केसीले बताए।

बारम्बारको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको सरकारले प्रत्येक हप्ता जसो नै आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन तथा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि (ऐन) विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको र स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको केसीको भनाइ छ। 

“नेतृत्वविहीन नै राखेर सरकारले गरेको हालको निर्णय पनि ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ,” केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा केवल हात्तीको देखाउने दाँत प्रमाणित भएको छ।”

आफूले सीटीइभीटी जस्तो गैरस्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न आवाज उठाउँदै आएको समेत उनले स्मरण गराएका छन्।

आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेल हुनेदेखि आयोगका महत्त्वपूर्ण तथा नियमित काम कारबाहीमा बाधा पर्ने भएकाले नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्वपदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको तुरुन्त व्यवस्थाको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत सम्बोधन नगरिएको केसीले बताए।

विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्री परिषद् गठन भएको एक-दुई महिनाभित्रै यसरी नियम मिच्ने प्रयास नगरेको उनको भनाई छ। “प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री आयोगका कार्यकारी पनि होइनन्, न विज्ञ नै हुन्,” उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

नागरिकको प्रत्यक्ष चासो रहेको र आफ्नो निरन्तरको निगरानी, खबरदारी रहेको क्षेत्रमा त यस्तो हालत छ भने अध्यादेशका कारण करिब १६ सय पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको सरकारी संस्थान तथा निकायमा सरकारले के गरिरहेको होला भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिने डा. केसीको तर्क छ। 

संस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हाबी हुने प्रबल सम्भावना देखिएको उनले चिन्ता व्यक्त गरे। विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न र मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न डा. केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।

गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गलगायत सबै नेपालीहरूको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने ऐनका लागि लामो समयदेखिको आफ्नो संघर्ष सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि भएको पनि उनले स्मरण गराए। चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको मर्म तथा मर्यादाको रक्षाका लागि आफू कटिबद्ध रहेकोसमेत केसीले जनाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली मुताबिक निष्पक्ष ढङ्गले योग्यता, दक्षता, निष्ठा र स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गर्न र नियुक्ति नहुन्जेल स्वच्छ छवि भएका आयोगका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न उनको सुझाव छ। लहडले मात्र देश विकास नहुने भन्दै उनले विवेकपूर्ण सुझबुझ लगायत पर्याप्त गृहकार्य गर्न बालेन सरकारलाई आग्रह गरे।

आयोगका पदाधिकारी नै नभएको मौका छोपेर मन्त्री पोखरेलले २०८३ वैशाख २३ मा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी, विनियमावली, २०८३’ पारित गरेका थिए। विनियमावली आए लगत्तै सिटिइभिटीले शैक्षिक सत्र २०८३-०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका डिप्लोमा तहका विभिन्न विषयको अध्ययनका लागि जेठ १ मा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायोश्र 

सिटिइभिटीले एसइइको नतिजा प्रकाशित भएको तीन दिनापछि विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। एसइईको नतिजा वैशाख २८ मा सार्वजनिक भएको थियो। सिटीभिटीअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तह एसइई गरेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएकाले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

तर सिटीइभीटीले अगाडि बढाएको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा-१६ को उपदफा-१६ को खण्ड (ग) मा ‘परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने’ व्यवस्था हुँदाहुँदै ऐन विपरीत सिटीइभीटीले अगाडि बढाएको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा आइतबार उकेराले समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ।