सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश : बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारी पैसासहितको चक्रीय कोष, रकम असुल्न परिवार र नातेदारको दायरा बढाइयो

काठमाडौं :  सहकारी सम्बन्धी पहिलो अध्यादेशमा सहकारीमा रकम फसेका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न सरकारी रकमसहितको कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चक्रीय राहत कोषको व्यवस्था गरेको हो।

अध्यादेशमा यस्तो कोषमा सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम भनेर उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशमा कोषको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नहुने र सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको छुट्टै आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ।

यसैगरि कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित सर्त बमोजिम सदस्यहरूलाई बचत भुक्तानी बाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न नपाइने सर्त समेत राखिएको छ।

सरकारले कोषका लागि दिएको रकम पछि समस्याग्रस्त संस्थाको ऋणीको चल अचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भएपछि क्रमशः शोधभर्ना गर्ने प्रावधान समेत अध्यादेशमा राखिएको छ।

अध्यादेशमा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट व्यहोर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सहजीकरणको लागि तत्काल असुल गर्न नसके संघ र संस्थाबाट असुल्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम सरकारले दिने उल्लेख छ।

नातेदारको परिभाषा बढाइयो

सरकारले दुरुपयोग भएको सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिको परिवार र नातेदारबाट असुल्ने तयारी गरेसँगै त्यसको परिभाषाको दायरा समेत फराकिलो बनाएको छ।

ऐनमा परिवार र नातेदारबारे उल्लेख भएको विवरणको दायरा अध्यादेशले निकै फराकिलो बनाएको छ। अध्यादेशमा परिवारमा पत्नी, पती, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, बाबु आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी र बहिनीसम्म समेटिएको छ।

ऐनमा अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी बसेको परिवार सदस्यलाई छुट दिए पनि अध्यादेशमा भने अंशबन्डा र मानो छुट्टिएर बसेकालाई छुट दिएको छैन। यसमा पुरुषको हकमा बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा सासू, ससुरा पनि परिवारको दायरामा ल्याइएको छ।

अध्यादेशमा नातेदारमा काका, काकी, भतिज, भतिजी, भिनाजु, ज्वाइँ, नातिनी, बुहारी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु समेत समेटिएको छ। अध्यादेशमा भिन्न भएका सासू, ससुरा, दाजु, भाइ, माइजू, भाइ बुहारी र निजका एका घरका सदस्य भन्ने शब्द समेत थपिएको छ। यसमा आफू काम गर्ने सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत समेटेको छ।

सहकारी र बचत तथा ऋणबारे प्रस्ट

ऐनमा सहकारी संघ र ऋण तथा बचत सहकारीबारे अन्योल देखिन्थ्यो। अध्यादेशले ऋण लगानीको प्रतिशत र कुल बचत रकमको आधारमा कुनै सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी हो हैन भनेर छुट्याएको छ।

अध्यादेशमा कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी भए त्यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अर्कोमा २५ करोड बचत वा ऋण लगानी भए पनि त्यो सहकारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मानिने उल्लेख छ।

यसैगरि सहकारी बैंक दर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति पत्र संलग्न हुनु पर्ने प्रबन्ध गरेको छ। सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण दर्तामा पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था थिएन।

शक्तिशाली प्राधिकरणको व्यवस्था

अध्यादेशले सहकारी सम्बन्धी हेर्न प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन बढाउन दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालनको इजाजत पत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिला दर्ता भएकाको हकमा अध्यादेश आएको एक वर्षभित्र इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्राधिकरणको कुनै निर्देशन नमाने अवधि तोकेर निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई नियमन र नियन्त्रणमा बलियो संयन्त्र बनाउन अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको हिसाबको जाँच गर्ने उल्लेख छ।  ऐनमा निक्षेप र कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्य अनिवार्य गरेको छैन। तर अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले निक्षेप तथा कर्जा रक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिएर बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निश्चित अवधि तोकेर बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताको आदेश, आवश्यकता अनुसार प्रहरी लगायतका निकायको सहयोगबाट प्राधिकरणमा उपस्थित गराएर कार्वाही प्रक्रिया, प्राधिकरणले दिएको आदेश नमाने बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सहयोग नगर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक कर्मचारी र सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति रोक्का र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार प्राधिकरणलाई तोकिएको छ।

यति हुँदा पनि बचत फिर्ता नभए सञ्चालक, कर्मचारी अन्य व्यक्ती र परिवारका सदस्यलाई कानुन अनुसार कसुर कायम गरेर कार्वाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अगाडि नै जिम्मेवार पदाधिकारीसहितका व्यक्तिको सबै सम्पत्ति रोक्का राखेर विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएपछि मात्र घोषणा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

ब्याज रकमबारे प्रस्ट व्यवस्था

ऐनमा ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन नपाउने मात्र उल्लेख थियो। अध्यादेशमा ब्याजबारे प्रस्ट उल्लेख गर्दै संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकम भन्दा बढी हुने छैन भनेर तोकिएको छ।

सहकारी सङ्घहरूलाई बचत र ऋणको कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै अध्यादेश जारी हुनु भन्दा अगाडि कारोबार गर्नेको हकमा अध्यादेश जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बन्द गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्यको बचत सञ्चालक कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले अन्त प्रयोग गरोमा अनुसन्धान र लिलामको व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा पूर्व सञ्चालकलाई समेत दायरामा ल्याएको। यसमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापक समेत थपिएको छ।