अध्यादेशको चक्र : सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउन अध्यादेशबाट पदावधि बनाइयो शून्य, निर्वाचितमाथि पनि समान व्यवहार

काठमाडौं : मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दा अदालतबाट उल्टिन सक्ने जोखिम कम गर्न सरकारले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएर बहाल रहेकाहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत पाए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित सो अध्यादेशको प्रकृति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयझैँ देखिन्छ। तर प्रशासनिक निर्णयबाट यस अगाडि पदमुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट सहजै पुनर्बहाली भएकाले सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको निर्णयका लागि संसद् छलेर अध्यादेशको सहारा लिएको देखिन्छ।

अध्यादेशले आयोग र निर्वाचित हुने संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई समेत पदमुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ।

अध्यादेशमा प्रयोग गरिएको भाषा भने राजनीतिक प्रकृतिको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र अहिले संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको तर्क गरिएको छ।

अध्यादेशमा संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले चाहेमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संविधानको प्रावधान उल्लेख गर्दै अध्यादेशको नाम ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश-२०८३’ नाम दिइएको छ।

यसमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०८२ साल चैत्र १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूची बमोजिमका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने र पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक निकायमा सरकारले सिधै वा प्रतिस्पर्धा गराएर सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट छानेर नियुक्त गर्ने गरेको छ। सरकारले अध्यादेशबाट सिधै राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त भएका र सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गरिएका दुबैलाई एकै डालोमा राखेर पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।

विभिन्न कानुनहरूमा अध्यादेशले तोकिएको पदावधि हटाइएको छ भने तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहने भन्ने जस्ता शब्दहरू समेत हटाइएको छ। कुनै ऐनमा यस्ता पदाधिकारीहरूको अवधि सरकारले चाहेमा पुन थप्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा सो समेत हटाइएको छ।

अध्यादेशले सञ्चालक समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको हकमा सो समेत हटाएको छ। केही नेपाल ऐनमा संशोधन भन्दै अध्यादेशले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र ऐन, सञ्चार संस्थान ऐन, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐनमा नियुक्ति र पदावधिको प्रावधान हटाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्,  स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल स्काउट, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् सम्बन्धी कानुनमा रहेको नियुक्ति र पदावधि सम्बन्धी प्रावधान हटाएको छ।

अध्यादेशले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पदाधिकारी समेत हटाएको छ। काउन्सिलमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चयन हुने गरेको छ। निर्वाचितहरुलाई हटाउन तोकिएको पदावधि नै हटाइएको छ।

भूतकालीन निर्णय प्रभावित

राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्तिमा सरकार बदलिएको अवस्थामा नैतिक रूपमा राजीनामा दिने प्रचलन रहेको छ। तर यो बाध्यात्मक नभई व्यक्तिको नैतिक प्रश्न हो। कानुनी रूपमा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरू तोकिएको अवधिसम्म पदमै कायम रहने प्रावधान रहेको छ।

सोही प्रावधान बाधक देखिएपछि सरकारले सबैलाई एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त गर्न अध्यादेशको निर्माण गरेको देखिन्छ। तर कानुनको निर्माण भूत प्रभावित भन्दा पनि भविष्य उन्मुख हुन्छ। भूत प्रभावित निर्णयलाई प्रभावित गर्नेगरि कानुन निर्माण भएको अवस्थामा अदालतबाट अयोग्य घोषित हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा रहेको पदावधिको व्यवस्था नै हटाएर शून्यमा झारेको छ।