जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा करको दर हेरफेरका आरोपी घिमिरेविरुद्ध २ करोड १४ लाख अस्वाभाविक आर्जनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं : जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा करका दरहरू परिवर्तनका लागि रातारात मन्त्रालय धाएको आरोप लागेका भन्सार विभागका अवकाशप्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २० गते घिमिरे दम्पतीलाई आंशिक सफाइ दिने गरी गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले बुधबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।

अख्तियारले घिमिरे र उनकी पत्नी शारदा गौतमविरुद्ध २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कमाएको अवैध सम्पत्तिबाट घिमिरेले पत्नी शारदाका नाममा जग्गा, घर निर्माण, कम्पनीमा लगानी र बैंक मौज्दात राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

तर, विशेष अदालतले घिमिरेको कुल वैध आय रु. ६ करोड ७५ लाख र कुल व्यय रु. ६ करोड ५४ लाख देखाउँदै, आयभन्दा व्यय कम भएको (रु. २० करोड ८१ लाख बचत रहेको) भन्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतको यही हिसाब र कानुनको व्याख्यामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च गुहारेको हो।

विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियारका मुख्य आपत्तिहरू:
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्रमा विशेष अदालतका दर्जनौँ त्रुटीहरू औँल्याइएको छ।

अख्तियारका अनुसार, घिमिरेको वास्तविक वैध आय जम्मा ५ करोड २५ लाख र खर्च ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसले गर्दा २ करोड १४ लाख रुपैयाँको स्रोत खुल्दैन।

विशेष अदालतले घिमिरेको अवैध आम्दानीलाई पनि वैध मानिदिएर हिसाब मिलान गरिदिएको अख्तियारको आरोप छ।

विशेष अदालतले घिमिरेको पारिश्रमिक आयको गणना गर्दा ४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पेन्सन रकमलाई दुईपटक जोडेर आम्दानी बढाएको अख्तियारको दाबी छ।

यस्तै, घिमिरेले व्यक्तिगत र कम्पनीबाट लिएको भनिएको ७९ लाख ७० हजार सापटलाई विशेष अदालतले वैध आय मानेको छ। तर, अख्तियारका अनुसार उक्त सापट लिइएको वा तिरिएको कुनै भरपर्दो प्रमाण (तमसुक वा बैंक भौचर) नभएको र केवल बच्नका लागि फर्जी दाबी गरिएको अख्तियारले भनेको छ।

त्यस्तै, पत्नी शारदाको खातामा दाजु/जेठान र घिमिरेका ज्वाइँले विदेशबाट पठाएको भनिएको करिब १२ लाख २८ हजार रुपैयाँलाई पनि अदालतले वैध आय मान्यो। तर, यो रकम ऋण/सहयोग हो भन्ने पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण पेस नभएको उसको दाबी छ।

जे एण्ड जे बिजनेस प्रालिबाट प्राप्त करिब ९५ लाख रुपैयाँ लाभांशलाई विशेष अदालतले वैध मानेको भए पनि उक्त कम्पनीमा घिमिरेको लगानीको स्रोत नै अवैध भएको उसको दाबी छ।

यसका अलावा भन्सार र राजस्व विभागमा काम गर्दा प्राप्त १७ लाख ६० हजार कमिसन र प्रोत्साहन भत्तालाई अदालतले जोडेको भए पनि त्यसको यकिन प्रमाण विभागले पुष्टि नगरेको अख्तियारको जिकिर छ।

कलङ्कीस्थित ३ तले घर निर्माणमा अख्तियारको प्राविधिक मूल्याङ्कनले ९१ लाख ५८ हजार खर्च देखाएकोमा, विशेष अदालतले ठेक्का र ओभरहेड कर घटाएर ५१ लाख १९ हजार मात्र खर्च कायम गरिदिएकोमा घिमिरे आफैँले घर बनाएको प्रमाण नहुँदा अनुमानका भरमा खर्च घटाइएको अख्तियारको दाबी छ।

त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले पाउने पोसाक, खाना र दैनिक भ्रमण भत्ता रकम पूर्ण रूपमा खर्च हुने प्रकृतिको भए पनि विशेष अदालतले त्यसलाई बचत मानेर हिसाब गरिदियो, जुन सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत भएको अख्तियारको भनाइ छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, घिमिरेले सार्वजनिक पदमा (२०५२ देखि २०७९ सम्म) रहँदा कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्ति र त्यसलाई पत्नीको नाममा लुकाएको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरेको जिकिर गरिएको छ।

अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष विशेष अदालतको सफाइ दिने फैसला बदर गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुख्य आरोपी रघुनाथ घिमिरेलाई बिगो बमोजिम कैद र जरिवाना तथा पत्नी शारदा गौतमको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।