एलबी विश्वविद्यालयमा दुई निमित्तको ‘इगो फाइट’ : मध्यरातको कर्मचारी सरुवामा बिहानै ब्रेक, अदालतको आदेश अलपत्र!

बुटवल : वैशाख १९ गतेदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन रहेको लुम्बिनी बौद्ध (एलबी) विश्वविद्यालय यतिबेला गम्भीर प्रशासनिक संकट र शक्ति संघर्षको भुमरीमा फसेको छ।

कामचलाउ (निमित्त) उपकुलपति र रजिष्ट्रारबीच अधिकार प्रयोगलाई लिएर देखिएको विवादले विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाज मात्र प्रभावित भएको छैन, विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ।

तत्कालीन उपकुलपति सुवर्णलाल बज्राचार्य र रजिष्ट्रार तिलक आचार्यलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै पदमुक्त गरिएपछि सरकारले डा. माणिकरत्न शाक्यलाई कामचलाउ उपकुलपति र डा. इन्द्र काफ्लेलाई कामचलाउ रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको थियो।

जेठ १३ गते नै उपकुलपति छनोट प्रक्रिया पूरा भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नियुक्तिको निर्णय गर्न सकेको छैन। यही नेतृत्व रिक्तताको फाइदा उठाउँदै कामचलाउ पदाधिकारीहरू दीर्घकालीन असर पर्ने विवादित निर्णयहरूमा तानिएका छन्।

मध्यरातमा ५१ कर्मचारीको सरुवा, उपकुलपतिद्वारा रोक
विवादको पछिल्लो शृंखला साउन १८ गते राति सुरू भयो। कामचलाउ रजिष्ट्रार डा. इन्द्र काफ्लेले राति करिब १० बजे विश्वविद्यालयका ५१ जना कर्मचारीको आन्तरिक सरुवाको निर्णय गरे।

तर, आश्चर्यको कुरा, विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपकुलपति डा. शाक्यलाई यसबारे कुनै जानकारी दिइएन।

भोलिपल्ट बिहान मात्रै निर्णयबारे जानकारी पाएपछि अचम्ममा परेका उपकुलपति शाक्यले साउन १९ गते रजिष्ट्रार काफ्लेका नाममा पत्र काट्दै सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न  निर्देशन दिए। पत्रको बोधार्थ परीक्षा कार्यालय, विभिन्न स्कुल, अनुसन्धान केन्द्रलगायत विश्वविद्यालयका सम्बन्धित शाखाहरूमा पठाइएको छ।

उपकुलपति शाक्यले रजिष्ट्रारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिमा उपकुलपतिसँग छलफल तथा समझदारी विना नै विश्वविद्यालयको कार्यसञ्चालनमा प्रभाव पार्ने गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको जानकारीमा आएकाले सरुवा सम्बन्धी मिति २०८१।०४।१८ गते भएका निर्णय तथा पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुहुन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (१क) तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १२५ को उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध छ।’

रजिष्ट्रारले गरिसकेको सरुवा किन स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो त? दैनिक कामकाज नरोकियोस् भनेर मात्र आफूहरूलाई कामचलाउ जिम्मेवारी दिइएको भन्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न नहुने उपकुलपति शाक्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘दैनिक काम नरोकियोस् भनेर हामीलाई कामचलाउको जिम्मेवारी दिइएको हो। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कर्मचारी सरुवाजस्तो विषयमा मलाई कुनै जानकारी नदिइएको र आवश्यक छलफलसमेत नगरिएकाले निर्णय रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’

यता, रजिष्ट्रार काफ्ले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै कर्मचारी सरुवा आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्छन्।

‘आवश्यकता र कार्यक्षमताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको हो। लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनअनुसार नै अघि बढाइएको हो’, उनी भन्छन्।

यसअघि पनि यही तीन महिनाको कामचलाउ अवधिमा १६ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको थियो, जसले विश्वविद्यालयभित्र अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको आशंका जन्माएको थियो।

अदालतको आदेश बेवास्ताले सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
विश्वविद्यालयको भद्रगोल अवस्था कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन। विश्वविद्यालयले आफैँ सम्बन्धन दिएको कलेजका विद्यार्थीको भर्ना र रजिस्ट्रेसन रोकेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ‘लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’मा ‘एमएससी इन कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट’ लगायतका विषयमा अध्ययनरत करिब एक सय विद्यार्थीको भविष्य विश्वविद्यालयको अपरिपक्व निर्णयले धरापमा परेको छ।

सुरुमा कलेजलाई सम्बन्धन दिने अनि पछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को नियम नबनेको बहाना देखाउँदै विद्यार्थीको नयाँ भर्ना र रजिस्ट्रेसन रोक्ने निर्णय विश्वविद्यालयले गरेको थियो। यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने कलेज प्रशासन न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले साउन ५ गते विद्यार्थीको भर्ना तथा रजिस्ट्रेसन नरोक्न र निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपाश्चात् पुनर्विचार हुने गरी हाललाई उक्त मिति २०८२।१।१४ र २०८२।१।१३ को नयाँ विद्यार्थी भर्ना र रजिस्ट्रेसन रोक्ने निर्णयका पत्राचार कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

तर, सर्वोच्चको स्पष्ट आदेशपछि पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन सुचालु गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप कलेज प्रशासनको छ। कलेजका अध्यक्ष डा. डिआर घिमिरे विश्वविद्यालयको रवैयाप्रति आक्रोश पोख्छन्।

‘सम्बन्धन दिएर विद्यार्थी भर्ना गराउने अनि पछि उनीहरूको रजिस्ट्रेसन रोक्नु विद्यार्थीको भविष्यमाथिको गम्भीर खेलवाड हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएकाले हामी पुनः कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छौँ’, घिमिरेले भने।