विवादित नतिजा प्रकाशन पनि शिक्षा मन्त्रालयको मुख्य उपलब्धि !

काठमाडौं : छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने नाममा त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिएको भनेर विद्यार्थीहरूले विरोध गरेको विषयलाई सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सय दिनको मुख्य उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारका सय दिनका उपलब्धिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा एक महिना, ४० दिनभित्रै कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालेर ‘डेलिभरी-बेस्ड गभर्नेन्स’को अभ्यास सुरु गरिएको उल्लेख छ।

तर, हतारमा नतिजा प्रकाशन गरेर हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको भनेर कक्षा १२ विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा माग गरेको थिए। प्राविधिक र जनशक्तिको स्थायी व्यवस्थापन नगरेर सरकारले सय दिनको उपलब्धिको लागि नतिजा प्रकाशनमा हतार गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

यद्यपि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोही विषयलाई आफ्नो उपलब्धिको रूपमा देखाएको छ। त्यस्तै, परीक्षा प्रणालीमा समय बढ्ता, प्रविधिको प्रयोग र दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरणलाई उपलब्धि मानिएको छ।

त्यस्तै शैक्षिक सेवालाई थप चुस्त बनाउन एनओसी प्रणालीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एपीआईमार्फत जोडिएको र एनओसी अनलाइन प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बीच अन्तर-आवद्धताको तयारी समेत पूरा भएको सरकारको दाबी छ।

शासकीय सुधारको सय बुँदामा समेत राखेको कक्षा पाँचसम्म आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने भनिएको थियो। यसैमा आधारित रहेर विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न र परीक्षाको मनोवैज्ञानिक दबाब हटाउन कक्षा पाँच सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली र कक्षा ४-५ को मूल्यांकन मार्गदर्शन, २०८३ पनि सरकारले लागू गरेको आफ्नो उपलब्धिमा उल्लेख छ।

विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमै पनि भर्ना गर्ने र स्नातक तहको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विशेष कार्यविधि पनि ल्याउने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ। तर यी कार्य सय दिनभित्र गर्ने भनेर सरकारले सय दिनको शासकीय सुधारमा समेत उल्लेख गरेको थियो। अहिले बल्ल ल्याउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यो आफैमा सरकारको उपलब्धि भने देखिँदैन।

शिक्षकहरूको हकमा भने सेवा-सुविधा व्यवस्थापनका लागि ई-पेन्सन कार्डको आधार तथा कार्यविधि स्वीकृत गरेको भनिएको छ। तर सफ्टवेयर अपडेट भने पूर्णरुपमा भइसकेको सरकारले नै भनेको छ। यसमा 'सिकाइ चौतारी' एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको समेत बताइएको छ।

त्यस्तै सय दिनभित्रै गर्ने भनेर बारम्बार घोषणा गरिरहेको अर्को कार्य हो, विश्वविद्यालयमा भएको विद्यार्थी संगठन। यसलाई सरकारले हटाउन अनेक तिकडम गरे पनि हटाउन सकेको छैन। तर ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको’ कोमा नै सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको देखियो।

त्यसैगरि आगामी शैक्षिक सत्रका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको कार्य प्रारम्भ गरिएको, पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा १०८ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिएको र थप १७० कक्षाकोठा, निर्माणाधीन रहेको जनाएको छ। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यअनुसार बझाङमा ७३ वटा कक्षाकोठा र शौचालय, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४८ वटा विद्यालयमा अर्धपक्की कक्षाकोठा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका छन्। अन्य प्राकृतिक विपदबाट क्षति पुगेका ३४ वटा विद्यालयको मर्मत र ६९ वटा विद्यालयमा पक्की तथा ट्रस भवन निर्माणको कार्य पनि अधि बढाइएको छ। 

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि ‘करियर गाइडेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशिका तयार गरिएको पनि उल्लेख छ। अन्तिममा दुई दिन अघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदमा कमशः श्री किशोर थापा र प्रा.डा. रेजिना मास्केलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको देखियो।