बजेट कटौती र पदाधिकारी रिक्तताको विरोधमा त्रिवि परिसरमा प्रदर्शन

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले संघीय बजेटमा उच्च शिक्षालाई उपेक्षा गरेको र विश्वविद्यालयलाई दुई महिनादेखि पदाधिकारी विहीन बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय क्याम्पसमा मंगलबार पोस्टर प्रदर्शन गरिएको थियो। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातर्फ बजेट विनियोजन अर्कातिर रहेको उनीहरूको भनाई छ। गत चालु आर्थिक वर्ष उच्च शिक्षामा २१ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यस वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्र छुट्याइएको छ।

विकास र समृद्धिको मूल आधार नै उच्च शिक्षा विकास भएको हुँदा उच्च शिक्षामा सरकारको ध्यान नजानु दुखद विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका अन्य विश्वविद्यालयहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएकोमा विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आम्दानीमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक स्रोततर्फ विद्यार्थी शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदान र भवन तथा जग्गाबाट प्राप्त बहाल रहेको छ।

देशको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको भार बोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५ अर्बले कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्रिविले माग गरेको बजेट १९ अर्ब भएता पनि ६ अर्ब ३१ करोड मात्र छुट्याएको छ।

अहिले प्राप्त सरकारी अनुदानले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ। सरकारी अनुदान कटौतीले तलब खुवाउन समेत समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ। 

डेढ महिनादेखि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुँदा विद्यार्थीले स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा पाएका छैनन् भने विश्वविद्यालयसमेत नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको तयारी गर्न पाएको छैन। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

यता सेवा आयोगका सबै काम ठप्प अवस्थामा छन्। आयोगले नतिजा प्रकाशनदेखि अन्तरवार्ताका कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन। 

वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू अवकाशको नजिक पुगेर पनि बढुवाको अवसर पाउन सकेका छैनन्। यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र नभई पेशागत न्यायमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब दुई सय प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू अन्तर्वार्ताको मिति नपाएर अन्योलमा छन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्ने १३० प्राध्यापकको प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ। 

त्यस्तै, १९१ शाखा अधिकृतहरू नियुक्तिको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि अन्तर्वार्ता नपाई रोकिएका छन्। त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो प्रारम्भ गरी त्रिवि सेवा आयोगलाई पूर्णता प्रदान दिन नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रदर्शन गरेको हो।